सीमा सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै ऐन र नीति खोइ ?

भारतसँगको सीमामा हरेक वर्ष समस्या आइरहने, सीमास्तम्भहरू हराइरहने, सीमा पारि बनाएका पूर्वाधारहरूले नेपाली सीमा क्षेत्रमा सधैं समस्या भइरहेको छ ।

‘राष्ट्रिय सुरक्षा र सीमा सुरक्षासँग सम्बन्धित अत्यन्तै संवेदनशील नेपालको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, जनताको सार्वभौमिकता जस्ता विषयमा समेत सरकारले हालसम्म कानुन र नीति जारी नगर्नु नेपाल सरकारको गैरजिम्मेवारी हो,’ सुरक्षा जानकार गेजा शर्मा वाग्ले मान्छन् । नीति र कानुनको अभावमा सुरक्षा निकायहरूले (सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरी) ले अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । अझ अहिले सेना र सशस्त्र प्रहरीबीच सम्बन्धमा चिसोपना जस्तो देखिएको छ । अहिले नेपाली सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मार्फत ‘सीमा सुरक्षाका लागि नयाँ छुट्टै एकीकृत सुरक्षा संयन्त्र खडा गर्नुपर्ने’ प्रस्ताव सरकारसामु अघि सारेको छ भने एपीएफले आफ्नै सुरक्षा फौजबाट सीमा सुरक्षाका लागि एक ‘डेडिकेटेड फौज’ खडा गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ । नयाँ संयन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने सेनाले पनि नयाँ संयन्त्रको लागि आवश्यक सीमा सुरक्षा कानुनको खाँचो महसुस गरेको छ भने एपीएफले पनि प्रभावकारी सुरक्षा गर्नका लागि सीमा सुरक्षा ऐन आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

सशस्त्रका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल सीमा सुरक्षाको सम्बन्धमा छुट्टै ऐन बनाएर आफ्नो संगठनले के–के गर्ने वा के–के नगर्ने भनेर प्रस्ट पारिदिए सहज हुने ठान्छन् । ‘एपीएफले अहिले हाम्रो ऐनमा सीमा सुरक्षा हेर्ने भनेर जिम्मेवारी तोकेको अनुसार खटिएका छौं तर खटिएर के–के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रस्ट देखिएका छैनन् । सीमाको कति किलोमिटरभित्र कस्तो हिसाबमा सुरक्षा गर्ने भन्ने बारेमा केही पनि उल्लेख छैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सीमा सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै कानुन चाहिन्छ । यस विषयमा हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छौं ।’

सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारीमा सशस्त्र प्रहरी बल खटिएको छ तर छुट्टै ठोस कानुन नहुँदा आफूले के–कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा अलमल छ । सशस्त्र प्रहरी ऐन–२०५८ मा ‘नेपालमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको’ उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ६ को (छ) मा ‘नेपालको सीमा सुरक्षा गर्न’ भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसै साता बालुवाटारमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल विश्वकै सबैभन्दा पुराना १९ मुलुकमा पर्ने भन्दै गर्व गरे । उनले नेपाल कसैबाट शासित हुनु नपरेको स्वतन्त्र मुलुक भएको उल्लेख गरे । दक्षिण छिमेक भारतमा बेलायतले झन्डै एक सय वर्ष शासन गर्दासमेत नेपाल स्वतन्त्र रह्यो । तर यति पुरानो मुलुकले सीमा सुरक्षाको सम्बन्धमा लगातार चुनौतीको सामना गर्नुपरे पनि त्यसको प्रतिरक्षाका लागि ऐन निर्माण हुन सकेको छैन । उक्त विषयमा भने प्रधानमन्त्री ओली बोलेनन् ।

भारत, पाकिस्तान, चीन, बंगलादेशलगायत मुलुकहरूले राष्ट्रिय सुरक्षालाई महत्त्व दिएर सीमा सुरक्षाका लागि छुट्टै नीति र ऐनहरू बनाएका छन् । तर नेपालमा पटकपटक गठित सरकारको ध्यान सीमा सुरक्षाका लागि छुट्टै कानुन र ठोस नीति आवश्यक छ भन्नेमा गएको छैन । ‘सीमा सुरक्षाका लागि पहिला नेपालको समस्याको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसपछि कसरी सामना गर्न सकिन्छ, त्यसैको आधारमा ऐन र कानुन निर्माण गर्न आवश्यक हुन्छ,’ सुरक्षा जानकार तथा सशस्त्रका अवकाश प्राप्त एआईजी रविराज थापाले भने ।

विश्वमा हालको भूराजनीतिक परिवर्तनका कारण चीन, भारत र अमेरिका जस्ता मुलुकको नेपालमा सक्रियता बढेको देखिन्छ । ती मुलुकहरू बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) होस् या छिमेकी पहिलो नीति वा इन्डो प्यासिफिक हुँदै बीथ्रीडब्लू (बिल्ड ब्याक बेटर, वर्ल्ड) मार्फत विकास निर्माणलाई रणनीति हिसाबमा नेपालमा ल्याउन चाहन्छन् । जसले गर्दा नेपालको सुरक्षामा थप चुनौती बढेको छ । ‘पहिला हाम्रो सुरक्षाफौजका अंगहरू एपीएफ, नेपाल प्रहरी जुन किसिमबाट धेरै किसिमको जिम्मेवारी गर्दै आइरहेका थिए । अबचाहिँ सेना, एपीएफ, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानले राष्ट्रहितका लागि कसरी काम गर्ने भनेर पुनः मूल्यांकन गर्ने बेला आएको छ,’ सुरक्षा जानकार तथा सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातले भने ।

उनका अनुसार नेपालजस्तो मुलुकका लागि सीमा भनेको अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ । ‘सीमामा छुट्टै सुरक्षाफौज राख्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ नै । अहिले एपीएफलाई दिएको छ । सीमा सुरक्षाका दुई पाटा छन् । पहिलो शान्तिको समयमा बोर्डरको सुरक्षा कसरी गर्ने र लडाइँको समयमा बोर्डरको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने हो । त्यसमा कुन सुरक्षा निकायको कस्तो भूमिका हुन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको लागि छुट्टै कानुन, छुट्टै फौज चाहिन्छ । शान्ति र लडाइँमा कस्तो रोल हुन्छ भन्ने उल्लेख गर्नुपर्छ ।’

गत जेठ २३ मा सैनिक मुख्यालयमा भएको कार्यक्रममा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली भूमिको सुरक्षा र रक्षा नेपाली सेनाले गर्ने उल्लेख गर्दै युद्ध हुँदा वा संकट आइपर्दा सेना आवश्यक परेपछि सीमामा खटिने र सामान्य अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सेना सीमामा परिचालन नहुने बताएका थिए ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले गत माघ २५ र २६ मा आयोजना गरेको सुरक्षा निकायसहित अन्य निकायहरूको छलफलले सीमा सुरक्षाको लागि छुट्टै ऐन आवश्यक परेको बताएका थिए । थापाले त्यस अवसरमा सामान्य अवस्थामा एपीएफले सीमा सुरक्षा गर्ने र आवश्यक परे सेनाको सहयोग लिने तथा द्वन्द्वका क्रममा सेना सीमामा गएको बेला एपीएफले सहयोग गर्ने प्रस्ट पारेका थिए ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार अहिले २ सय १७ र ७ गरी २२४ वटा बोर्डर आउटडोर पोस्ट (बीओपी) छन् । जसको जिम्मा सीमा पिल्लरको सुरक्षा दिनु रहेको छ । अर्का सुरक्षा जानकार दीपकप्रकाश भट्ट सीमाको सम्बन्धमा बढी जानकारी भएको निकाय नापी विभाग भए पनि सुरक्षाको जिम्मेवारी सुरक्षा निकायहरूको रहेको मान्छन् । ‘सीमाको विस्तृत जानकारी नापी विभागसँग हुन्छ । सुरक्षा निकायहरूले नापीसँग समन्वय गरेर गर्ने नै हो ।

तर सुरक्षा निकायहरूले सीमामा कुन बेला कसरी काम गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुन चाहिन्छ,’ उनले भने । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले अहिले सीमा सुरक्षामा छुट्टै कानुन आवश्यक बारे छलफलकै चरणमा रहेको बताए । उनका अनुसार नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको जिम्मा एपीएफ दिइएको हो । सुरक्षा जानकार वाग्लेले अब नेपाल सरकारले सीमा सुरक्षाको नीतिको आधारमा ऐन बनाउनुपर्ने बताए ।