अझै डेढ महिनासम्म भारतबाट खोप नआउने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अझै डेढ महिनासम्म भारतबाट खोप नआउने

आफ्ना २० प्रतिशत नागरिकले दुवै मात्रा लगाइसकेपछि मात्र भारतले छिमेकीलाई खोप दिने
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — भारतको सिरम इन्स्टिच्युटसँग खरिद गरिएको र सम्झौताअनुसार गत चैतमै आइसक्नुपर्ने कोभिड–१९ विरुद्धको १० लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप अझै डेढ महिना नआउने भएको छ । आफ्ना २० प्रतिशत नागरिकलाई दुवै मात्रा खोप लगाइसकेपछि मात्र भारतले छिमेकी देशमा उपलब्ध गराउन ‘प्रयत्न थाल्ने’ अडान राखेको छ ।

भारतमा दुवै मात्रा खोप लगाइसकेकाको संख्या अहिलेसम्म करिब ५ प्रतिशत छ । एक मात्रा भने २० प्रतिशतभन्दा बढीले लगाएका छन् ।

नेपालमा खोप र उचित स्वास्थ्योपचार सेवा नपाएकै कारण चैतयता मात्र ४ हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । सबै प्रकारका कूटनीतिक संवाद वा द्विपक्षीय उद्योग–वाणिज्यका मामिलाभन्दा अघि बढेर दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले खोपका लागि पहल गरे पनि उपलब्धि केही हात पर्न सकेको छैन । खोपको उपलब्धता, सहजीकरण र प्रत्यक्ष अनुरोधका लागि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र विदेश सचिव हर्षबर्द्धन शृंगलासँग भेटवार्ता गर्न ३ महिनायता समय मागिए पनि उपलब्ध नभएपछि दिल्लीस्थित दूतावासले गत साता केन्द्रीय रेल्वे, उद्योग तथा वाणिज्य, खाद्यान्न र सार्वजनिकमन्त्री पीयूष गोयलसँग ‘भर्चुअल’ संवाद गरेको थियो ।

‘खरिद सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा भारतबाट उपलब्ध खोप लगाएकाले दोस्रो मात्रा कुरेको १४ साता बितिसकेको छ,’ दिल्लीस्थित राजदूत नीलाम्बर आचार्यले मन्त्री गोयललाई भनेका थिए, ‘सिरम इन्स्टिच्युटलाई अग्रिम भुक्तानी दिइसकेको थप १० लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउन पहल होस् ।’

मन्त्री गोयलले आफू मन्त्री भएर कार्यकाल सुरु हुनासाथै पहिलो भ्रमण काठमाडौंको गरेको सन्दर्भ सुनाएर आफ्नो तहबाट सम्भव भएसम्म खोप उपलब्धताका लागि पहल हुने बताएका थिए । भारतमा दुवै मात्रा खोप पाउने नागरिकको अनुपात २० प्रतिशत नाघेपछि मात्रै छिमेकी देशलाई खोप उपलब्ध गराउन सक्ने जानकारी पाएरै दूतावासले तत्परता अघि बढाएको हो । भारतमा गत जनवरी १५ बाट कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान चलिरहेको छ । भारतमा २० प्रतिशतले दुई मात्रा खोप लगाइसक्न कम्तीमा पनि साउन मसान्त लाग्ने अनुमान छ । त्यसैले चाँडोमा पनि अझै डेढ महिना भारतबाट खोप आउन नसक्ने भएको हो ।

राजदूत आचार्यसँग मन्त्री गोयलले भारतबाहेकका कुनै मुलुकबाट खोप खरिद गरेर लिने अवस्था आए त्यो पनि स्वागतयोग्य रहने भन्दै ‘भारतले तत्काल खोप दिन नसक्ने’ संकेतमा कूटनीतिक जवाफ फर्काएका थिए । मन्त्री गोयलसँग नेपाली राजदूत आचार्यसहित दूतावास अधिकारीले गरेको वार्ता ‘नोट’ भइसकेको र यसबारे तदारुकताका साथ सहयोग र समन्वय जनाइने प्रतिक्रियासमेत भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट दूतावासले पाएको छ । गोयलले खोप अभियानको स्थिति सहज हुनासाथै बंगलादेश, भुटान र नेपालमा उपलब्ध गराउने जनाएका छन् ।

खुला सिमाना भएको छिमेकीसँगको न्यूनतम व्यवहार र मानवीय नाताका आधारमा पनि भारतले खोप उपलब्ध नगराएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाटै भारतीय व्यवहारप्रति असन्तोष जाहेर गरिसकेका छन् । नेपालसँग खोप बिक्रीको सम्झौता गरेको सिरम इन्स्टिच्युटले भने समयमै कोभिसिल्ड खोप दिन नसके अग्रिम भुक्तानीको ब्याजसहित फिर्ता गर्न आफू तत्पर रहेको जनाइसकेको छ । नेपालले २० लाख मात्रा खोपका लागि ४ डलरका दरले ८० प्रतिशत रकम बुझाइसकेको छ । यसमा १० लाख मात्रा मात्रै आएको छ । ‘भारतको सर्वोच्च अदालतले खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो, तर मानवीय धरातलमा रहेर गरिएका सहयोगमा रोक छैन,’ भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भने, ‘यो मित्रवत नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धको कुरा पनि हो । सम्झौताअनुसारको खोप उपलब्ध गराउने काममा पनि सहजीकरण गर्न नसक्नु नेपालकै कूटनीतिक असफलता हो ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हालै अवकाशप्राप्त एक कूटनीतिक अधिकारीले गम्भीर मानवीय र स्वास्थ्य संकटमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत मौनप्रायः बसेको बताए । ‘यस्तो बेला प्रधानमन्त्री तहमा अथवा परराष्ट्रमन्त्री, सचिव तहमा द्विदेशीय प्रत्यक्ष संवाद हुनुपर्ने हो, तर ६ महिनायता यसमा विशिष्ट तहको संवाद अघि बढ्न सकेको छैन । जति गर्न चाहेको छ, दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले बल गरिरहेको देखिन्छ तर त्यो अन्तिम उपाय होइन ।’

प्रकाशित : असार १६, २०७८ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतीय सडकले नेपाली भूमिमा पुर्‍याएको क्षतिबारे परराष्ट्रबाट निर्देशन आएको छैन : आचार्य

देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — भारतले बनाइरहेको धारचुला–लिपुलेक सडकका कारण नेपाली भूभाग र दशगजा क्षेत्रमा समेत क्षति आइपरेको बारे प्रामाणिक सूचना आए पनि परराष्ट्र मन्त्रालय र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास ‘बेखबर’ छन् ।

परराष्ट्रमन्त्रीमा गत शुक्रबार नियुक्त रघुवीर महासेठले सोमबार अपराह्नसम्म पनि मन्त्रालयको वस्तुस्थितिबारे ‘ब्रिफिङ’ मा व्यस्त रहेको जानकारी दिएका छन् भने परराष्ट्र प्रवक्ता सम्पर्कमा आउनै चाहिनन् । ‘यो त पुरानै कुरा हो, नयाँ कुराका रूपमा केही आएको छैन, न कुनै ‘इन्स्ट्रक्सन’ आएको छ, महाकाली क्षेत्रमा ठूला चट्टानहरू खसेको र त्यसले हाम्रो बाटोलाई अवरुद्ध गरेकोबारे विगतमा पनि जानकारी आएकै हो, अहिलेको पछिल्लो सूचना भने केही आएको छैन,’ दिल्लीस्थित राजदूत नीलाम्बर आचार्यले कान्तिपुरसँग भने ।

नेपालको दार्चुला जिल्लाअन्तर्गत लिपुलेक जोड्ने भारतीय सडकले दार्चुलाको व्यास–२ स्थित कल्जु क्षेत्रको बाटो भत्किएको बारे गत बुधबार नै सूचना सार्वजनिक भइसकेको छ । तर, यो पछिल्लो स्थितिबारे परराष्ट्र मन्त्रालय र दिल्लीस्थित दूतावास बेखबर छन् । यस सम्बन्धमा काठमाडौंबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै प्रकारको सूचना वा आदेश नदिएको बताउँदै राजदूत आचार्यले भने, ‘कुनै त्यस प्रकारको इन्स्ट्रक्सन आएमा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि ।’ द्विदेशीय सीमा विवाद र बहसका मामिलामा तत्काल कुनै प्रकारको दुईपक्षीय ‘वार्ता’ को सम्भावना आफूले नदेखेको उनले बताए ।

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गत वर्ष वैशाख २६ मा बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बीआरओ) ले निर्माण गर्न लागेको मानसरोवरसम्म जोड्ने ७८ किलोमिटर लामो सडकको ‘भर्चुअल’ उद्घाटन गरेका थिए । त्यही सडकको प्रगतिमा सन्तोष मान्दै गत शुक्रबार रक्षामन्त्री सिंहले ‘बीआरओको उल्लेखनीय उपलब्धि’ भनेर सराहना गरेका थिए ।

जबकि यही साता मात्रै भारतीय पक्षबाट द्विदेशीय दशगजा सीमावर्ती सडकमा विस्फोट गराइने क्रममा नेपाली भूभागमा रहेको घोडेटो बाटो पुरिएको छ । जबकि यो राष्ट्रिय संवेदनशीलताका विषयमा बोल्न भनेर दार्चुलास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अख्तियारी दिइएको छ तर केन्द्रमा सरोकारसम्बद्ध परराष्ट्र वा गृह मन्त्रालय भने मौन छन् ।

भारतले १९ किलोमिटर भूभागमा नेपालको जानकारी र अनुमतिबिनै बाटो बनाएको बारे तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा जानकारी दिइसकेका छन् । गत वर्ष वैशाख २६ मा भारतीय रक्षामन्त्रीले नेपाली भूमि हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने भारतीय सडकको शिलान्यास गर्नासाथै नेपालबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘कूटनीतिक नोट’ पठाउँदै उक्त गतिविधिमा आपत्ति जनाएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : असार १, २०७८ ०८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×