देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश अनिवार्य छ : वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आइतबारको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संवैधानिक इजलासले मागअनुसार परमादेश जारी गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक कर्तव्य र दायित्व पूरा नगरेकाले र प्रधानमन्त्री ओलीले बदनियत राखेर कदम चालेकाले संवैधानिक इजलासले नै प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्नुपर्ने खरेलले बताए । 'ओलीले दलको निर्णय मात्रै लिएर जानुभयो तर शेरबहादुर देउवा १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिकहाँ प्रधानमन्त्रीको दाबी लिएर जानुभयो । यसमा देउवाको आधार देखिन्छ । तर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपतिले पूरा गरेको देखिएन,' उनले भने ।

इजलासले आदेश जारी गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेर मात्रै नहुने तर्क खरेलको थियो । 'आदेश जारी गर्दा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरेर बाँकी संसद्मै हुन्छ भनेर मात्रै हुँदैन । अहिलेसम्म बहुमत कायम राखेका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुनुपर्छ र यो अनिवार्य छ,' उनको तर्क थियो, 'ओलीले पटक-पटक संवैधानिक दायरा नाघिसक्नुभएको छ । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकोले समस्या भएको हो । राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको देखिएको छैन ।'

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिइ मार्ग प्रसस्त गरेको कुरा राजीनामा नभएपनि त्यतिबेला पद रिक्त भएको उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन दिन सांसदहरू जाँदा ६ घण्टासम्म दर्ता नहुने तर केपी शर्मा ओलीले ल्याएका निर्णय राति पनि सदर गरेकाले पनि फैसलामा प्रधानमन्त्री देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश माग्नु परेको उनले बताए ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार विश्वासको मत पाउन सकिने आधारमा दलका सदस्यहरूको हस्ताक्षर भएको खरेलको भनाइ छ । सांसदहरूले दलीय ह्वीप उलंघन गरेर दिएको भोटको मान्यता हुँदैन भनेर संसदीय व्यवस्था भएका कुनै पनि मुलुकमा नभएको उनले बताए । 'दलीय व्यवस्था भन्दैमा सांसद बधुवा मजदुर जस्ता हुन सक्दैनन्,' उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, केपी शर्मा ओली आफ्नो दलको अध्यक्ष भएपनि झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालहरूले भनेको कुरा नोटिसमा नलिएको खरेलको भनाइ थियो । संसद्मा निरुपण गर्नुपर्ने विषय राष्ट्रपति कार्यालयमा गर्न खोजेको पनि उनले बताए । 'सदनमा गएर निरुपण गर्ने कुरा राष्ट्रपतिले गर्न पाउँछ ? मेरो दलको सांसदले दलको निर्णय मानेन भनेर कहाँ गएर कारबाही गर्ने हो, राष्ट्रपति कार्यालय कि संसद्मा ?,' उनको प्रश्न थियो ।