प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : दुवै पक्षको बहसनोट पेस- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : दुवै पक्षको बहसनोट पेस

सरकारको दाबी– राष्ट्रपतिको निर्णय सही, विपक्षीको जिकिर– वैकल्पिक सरकारको सम्भावना थियो
दलीय अनुशासनको विषय प्रतिनिधिसभाको बैठकभित्रका गतिविधिमा सीमित हुन्छ, कुनै निर्णय नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । – निवेदक पक्ष
दलको ह्विप संसदीय दलका सबै सदस्यलाई लागू हुन्छ, दलीय अनुशासन पालना नगर्ने व्यक्तिको हस्ताक्षर मान्य हुँदैन । एउटै दलका सांसद सत्ता र प्रतिपक्षी दुवैका हुन सक्दैनन् । – सरकारी पक्ष
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा निवेदक र सरकारी दुवै पक्षले सर्वोच्च अदालतमा बहस नोट पेस गरेका छन् । संवैधानिक इजलासको आदेशअनुसार दुवै पक्षले आ–आफ्नोतर्फबाट एकमुष्ट बहसनोट पेस गरेका हुन् ।

मौखिक बहसलाई लिखित रूपमा स्थापित गर्ने र आफ्ना तर्कहरू पेस गर्ने बहसनोटमा उनीहरूले आ–आफ्नो दाबीमाथि जिकिर गरेका छन् । प्रस्तुत छ, दुवैतर्फको बहसनोटमा उल्लिखित सारांश :

सरकारी निर्णयको कानुनी प्रतिरक्षा गरिरहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संविधानले बहुदलीय लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेको भन्दै त्यसभित्र निर्दलीय अभ्यास हुन नसक्ने जिकिर गरेको छ । एमालेको असन्तुष्ट नेपाल–खनाल समूहले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको अवस्थामा सरकारी पक्षले त्यो संविधानसम्मत हुन नसक्ने जिकिर गरेको हो । कुनै सांसदले आफ्नो दलको उम्मेदवार इन्कार गरेर अर्को दलको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नु संविधानसम्मत नहुने जिकिर गर्दै बहसनोटमा भनिएको छ, ‘संविधानले बहुदलीय संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेको हो, निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको छैन ।’

दलको घोषणापत्र लिई जनताबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो दलविरुद्ध उभिने स्वतन्त्रता नहुने भन्दै महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा तयार बहसनोटमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्दलीय अभ्यास गर्न संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्था नराखिएको जिकिर गरेको हो । सरकारी पक्षको जिकिरअनुसार उपधारा ५ मा पनि दलीय समर्थन आवश्यक पर्छ । अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर आदेश दिन नसक्ने भन्दै सरकारी पक्षले त्यो अधिकार राष्ट्रपतिमा मात्रै रहेको जिकिर गरेको छ ।

बहसनोटमा कुनै पनि सांसदलाई आफ्नो दलको निर्देशन (ह्विप) उल्लंघन गर्ने छुट नहुने उल्लेख गरिएको छ । लोकतन्त्रका लागि दलीय अनुशासन अपरिहार्य हुने भन्दै बहसनोटमा दलको विधान पालना गर्नु दलका सदस्यहरूको कर्तव्य हुने दाबी गरिएको छ । ‘दलको ह्विप संसदीय दलका सबै सदस्यलाई लागू हुन्छ,’ बहसनोटमा भनिएको छ, ‘दलीय अनुशासन पालना नगर्ने व्यक्तिको हस्ताक्षर मान्य हुँदैन । एउटै दलका सांसद सत्ता र प्रतिपक्षी दुवैका हुन सक्दैनन् ।’

प्रधानमन्त्रीमाथि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ छलेर ५ को प्रक्रियामा गएको आरोप छ । बहसनोटमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएकै कारणले धारा ७६ को उपधारा २ बाट ३ को प्रक्रियामा गएको भन्दै उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री पनि ५ मा प्रवेश गर्न मिल्ने भएरै दाबी परेको, त्यसमाथि उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदका लागि आह्वान गरेपछि देउवा पनि प्रक्रियामा सहभागी भएकाले अहिले त्यसको विरोध गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले मार्गप्रशस्त गरेको अवस्थामा संविधानबमोजिम अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न संविधानले बाधा नगर्ने सरकारी वकिलहरूको दाबी छ । सुरुमा ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेकाले त्यसलाई अस्वीकार गरी देउवाको दाबी परीक्षण गर्न नमिल्ने भन्दै बहसनोटमा उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ को प्रक्रिया अघि बढाउन राजीनामा आवश्यक नपर्ने जिकिर गरिएको हो ।

बहसनोटमा उपधारा ३ को प्रक्रियाअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न मिल्ने उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘राजनीतिक घटनाक्रम र परिस्थितिमा परिवर्तन हुन आएकाले उपधारा ५ को सरकारमा दाबी परेको हो । त्यो काम संविधानसम्मत छ ।’ सरकार निर्माणका लागि आधार पुगे/नपुगेको निर्णय गर्न राष्ट्रपतिलाई संविधानले अधिकार दिएको भन्दै राष्ट्रपतिबाट भए–गरेका काम संविधानको संरक्षणको संवैधानिक दायित्वअन्तर्गत रहेको जिकिर गरिएको छ । ‘हस्ताक्षर सनाखत गराउने काम राष्ट्रपतिको होइन,’ बहसनोटमा छ ।

राष्ट्रपतिले विश्वासको मत पाउने आधारमा आफू सन्तुष्ट हुन नसक्नुको आधार र कारणबारे विश्लेषण सार्वजनिक गरेको भन्दै बहसनोटमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन ।’ संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन नभएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनको विकल्प नै नभएको सरकारी पक्षको जिकिर छ । धारा ७६ का सबै प्रक्रिया समाप्त भएकाले बाध्यात्मक रूपमा उपधारा ७ को प्रयोगमार्फत विघटन गर्नुपरेको भन्दै बहसनोटमा त्यो लोकतान्त्रिक विधि भएको उल्लेख छ । बहसनोटमा छ, ‘संसद् विघटन जनतामा जाउँ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ ।’

विभिन्न मुलुकको उदाहरण दिँदै सरकारी पक्षले कोभिड महामारीका बीचमा पनि निर्वाचन हुन सक्ने जनाएको छ । निर्वाचन आयोग तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको र तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुने दाबी बहसनोटमा छ ।

‘देउवालाई नियुक्त गर्न आदेश जारी हुनुपर्छ’

निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहितको दाबी पेस गरेकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुपर्ने दाबी गरेका छन् तर राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने भनी गरेको निर्णय संविधानसम्मत नरहेको उनीहरूको जिकिर छ । बहसनोटमा छ, ‘वैकल्पिक सरकारको प्रस्ट सम्भावना रहेको तथ्यलाई राष्ट्रपतिबाट इन्कार गर्ने गरेको कारबाही पूर्णतः संविधानको मर्म र भावनाको प्रतिकूल छ ।’

बारम्बार विश्वासको मत लिने प्रयासमा असफल भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न नमिल्ने तर्क बहसनोटमा छ । संसदीय लोकतन्त्रमा विश्वासको मत प्राप्त नगरेको प्रधानमन्त्री सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने भन्दै कानुन व्यवसायीले वैकल्पिक सरकारमा उसले दाबी गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । ओलीको यस्तो निवेदन राष्ट्रपतिले सुरुमै अस्वीकृत गर्नुपर्ने तर्क पनि पक्षका कानुन व्यवसायीको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई ‘अवैध’ भनेका छन् । प्रक्रिया पूरा नगरी प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार कसैलाई नभएको बहसनोटमा उल्लेख छ ।

धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार कुनै सांसदको दाबी नपरेको अवस्था भएमा सिफारिस स्वाभाविक मान्न सकिने भन्दै उनीहरूले दाबी परेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न नहुने जिकिर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्ने कुनै सांसदलाई समर्थन गरेका आधारमा दलहरूले ह्विप लगाउन नसक्ने भन्दै कानुन व्यवसायीले त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाभित्र पक्ष/विपक्षमा मत दिने अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । दलीय अनुशासनको विषय प्रतिनिधिसभाको बैठकभित्रका गतिविधिमा सीमित भएको भन्दै बहसनोटमा भनिएको छ, ‘कुनै निर्णय नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् ।’

प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनलाई प्रतिनिधिसभामा १ सय ३८ मत आवश्यक पर्छ तर केही सांसद पद रिक्त भएकाले २७१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत पाउन १ सय ३६ सांसदको समर्थन भए पुग्छ । १४९ जना सांसदको समर्थनका साथ दाबी प्रस्तुत भएकाले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगर्नु बदनियत भएको निवेदकका पक्षका कानुन व्यवसायीको बहसनोटमा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाले मात्रै प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल निर्क्योल गर्ने भन्दै बहसनोटमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले एकापसमा मिलेमतो गरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकालअघि नै त्यसलाई विघटन गर्न नसक्ने जिकिर गरिएको छ ।

‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेका कारण प्रतिनिधिसभाको कार्यकालअगावै विघटन हुनै सक्दैन,’ बहसनोटमा छ, ‘प्रधानमन्त्रीको अभाव देखाइ राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुलाई बलपूर्वक हत्या गरिएको मान्नुपर्दछ ।’

प्रकाशित : असार ११, २०७८ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘ओलीले बारम्बार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्छ ?’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाबाट दुई पटक विश्वासको मत पाउन असफल भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि सोही पदमा दाबी गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा अदालतमा प्रश्न खडा भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइको दोस्रो दिन कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि ‘संवैधानिक नैतिकता’ को प्रश्न अघि सारेका हुन् । 

फाइल तस्बिर ।

प्रधानमन्त्री ओली गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकी ‘पदमुक्त’ सरहको अवस्थामा पुगेका थिए । तर उनी सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेताको हैसियतले फेरि संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । तर फेरि पनि विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था रहेको स्वीकार गर्दै धारा ७६ (५) को प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए । दुई पटकसम्म विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा तेस्रोपटक पनि उनले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेका थिए । त्यही विषयमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न गरेका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको वक्तव्य स्मरण गराए । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्दा अघिल्लोपटक विश्वासको मत पाउन नसक्नुको स्थितिभन्दा अहिलेको अवस्थामा तात्त्विक अन्तर नदेखिएको स्विकारेका थिए । अर्कोतर्फ उनले मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको भन्दै उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले पदमा बहाल रहेर विश्वासको मत पाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने बताए । ‘धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्री भएका कारण केपी ओलीले उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी गर्न पाउनुहुन्न,’ उनले भने, ‘उहाँ विश्वासको मत लिन असफल भएकाले अर्को चरणको प्रधानमन्त्रीको दाबीमा अयोग्य हुनुभएको छ । उहाँ प्रधानमन्त्री नभएर एमालेको प्रतिनिधिसभा सदस्य भएको भए बरु पाउनुहुन्थ्यो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले पनि यही तर्क दोहोर्‍याए । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि दाबी गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । उनले भने, ‘एक दिनअघि उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ भन्नेले फेरि अर्को प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्नु असंवैधानिक हो ।’ ओलीले विश्वासको मत पाउन नसकेका कारण नै अर्को प्रधानमन्त्री खोज्नुपरेको तर्क उनले गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नका लागि लिएको आधार गलत भएको बताए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई समर्थन गरेका एमालेका केही सांसदले ओलीलाई पनि समर्थन गरेकाले दोहोरोपन भएको उल्लेख गर्दै विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार नभएको दाबी गरेकी थिइन्, जब कि माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरूले सशरीर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेर देउवालाई समर्थन रहेको बताएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालका अनुसार, नेपाल पक्षले ओलीको समर्थनमा हस्ताक्षर नै नगरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले दोहोरोपन परेको भन्नु गलत भएको आरोप लगाए । ‘के नेपाल पक्षले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिए ?’ उनले भने, ‘समर्थन नै नपाएकाले छ भनेर भन्यो भन्दैमा दोहोरोपन भएको भन्नु गलत हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा पनि यस्तै खेल खेल्न सक्ने भन्दै अदालतले सोझै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दिनुपर्ने माग गरे । राष्ट्रपतिको काम एकपछि अर्को गर्दै विवादित भएकाले आगामी दिनमा पनि निष्पक्ष काम हुनेमा उनले शंका गरे । उनले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक डाकिनुपर्ने र त्यहीँ उनको विश्वासको मत परीक्षण हुनुपर्ने माग पनि गरे ।

प्रकाशित : असार ११, २०७८ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×