‘ओलीले बारम्बार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्छ ?’

प्रधानमन्त्री ओली गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकी ‘पदमुक्त’ सरहको अवस्थामा पुगेका थिए । तर उनी सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेताको हैसियतले फेरि संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । तर फेरि पनि विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था रहेको स्वीकार गर्दै धारा ७६ (५) को प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए । दुई पटकसम्म विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा तेस्रोपटक पनि उनले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेका थिए । त्यही विषयमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न गरेका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको वक्तव्य स्मरण गराए । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्दा अघिल्लोपटक विश्वासको मत पाउन नसक्नुको स्थितिभन्दा अहिलेको अवस्थामा तात्त्विक अन्तर नदेखिएको स्विकारेका थिए । अर्कोतर्फ उनले मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको भन्दै उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले पदमा बहाल रहेर विश्वासको मत पाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने बताए । ‘धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्री भएका कारण केपी ओलीले उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी गर्न पाउनुहुन्न,’ उनले भने, ‘उहाँ विश्वासको मत लिन असफल भएकाले अर्को चरणको प्रधानमन्त्रीको दाबीमा अयोग्य हुनुभएको छ । उहाँ प्रधानमन्त्री नभएर एमालेको प्रतिनिधिसभा सदस्य भएको भए बरु पाउनुहुन्थ्यो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले पनि यही तर्क दोहोर्‍याए । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि दाबी गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । उनले भने, ‘एक दिनअघि उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ भन्नेले फेरि अर्को प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्नु असंवैधानिक हो ।’ ओलीले विश्वासको मत पाउन नसकेका कारण नै अर्को प्रधानमन्त्री खोज्नुपरेको तर्क उनले गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नका लागि लिएको आधार गलत भएको बताए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई समर्थन गरेका एमालेका केही सांसदले ओलीलाई पनि समर्थन गरेकाले दोहोरोपन भएको उल्लेख गर्दै विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार नभएको दाबी गरेकी थिइन्, जब कि माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरूले सशरीर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेर देउवालाई समर्थन रहेको बताएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालका अनुसार, नेपाल पक्षले ओलीको समर्थनमा हस्ताक्षर नै नगरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले दोहोरोपन परेको भन्नु गलत भएको आरोप लगाए । ‘के नेपाल पक्षले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिए ?’ उनले भने, ‘समर्थन नै नपाएकाले छ भनेर भन्यो भन्दैमा दोहोरोपन भएको भन्नु गलत हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा पनि यस्तै खेल खेल्न सक्ने भन्दै अदालतले सोझै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दिनुपर्ने माग गरे । राष्ट्रपतिको काम एकपछि अर्को गर्दै विवादित भएकाले आगामी दिनमा पनि निष्पक्ष काम हुनेमा उनले शंका गरे । उनले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक डाकिनुपर्ने र त्यहीँ उनको विश्वासको मत परीक्षण हुनुपर्ने माग पनि गरे ।