कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

चुडामणि शर्मासहित ३ जनाविरुद्ध १ अर्ब ३३ लाख २० हजारको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मा ढकालविरूद्ध १ अर्ब ३३ लाख रूपैयाँ बिगो मागदाबी

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्छ्योट आयोगमा रहँदा अनियमितता गरेको आरोपमा तीन जनाविरुद्ध १ अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ बिगो र त्यसको दोब्बर बराबर जरिवानाको मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

चुडामणि शर्मासहित ३ जनाविरुद्ध १ अर्ब ३३ लाख २० हजारको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

अख्तियारले आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यहरू उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मा ढकालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शर्मा आयोगमा सदस्यसचिवको हैसियतमा कार्यरत थिए । २०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले गठन गरेको कर फर्छ्योट आयोगले बक्यौता (नउठेको कर) का रूपमा रहेको ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्छ्योट गरी ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै असुल गर्ने निर्णय भएको थियो । यो कर फर्छ्योट आयोगका पदाधिकारीहरू विरुद्धको दोस्रो मुद्दा हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले ७१ वटा फाइलमाथि अनुसन्धान गर्दा १ अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व चुहावट भई राज्यकोषमा नोक्सानी भएको अनुसन्धानबाट खुलेको दाबी गरे । ‘कर फर्छ्योट आयोगका कामकारबाहीको अनुसन्धानका सिलसिलामा अब कुनै फाइल बाँकी छैन,’ उनले भने, ‘यसअघिको अनुसन्धानबाट नटुंगिएका फाइल यसपटक अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेका हौं ।’ सरकारले २०७१ माघ २२ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन गरेको कर फर्छ्योट आयोग गठन गरेको थियो ।

२०७१ भन्दा अघिको आयकर बक्यौता र २०५८ अघिका विभिन्न कर बाँकी रहे आपसी सहमतिमा फर्छ्योट गर्नुपर्नेमा आयोगका पदाधिकारीले भ्याटसमेत छुट दिएका थिए । कार्यादेशमा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका कम्पनीहरूलाई कर छुट नदिने भनिए पनि उनीहरूले छुट पाएका थिए । त्यसको क्षेत्राधिकार बाहिर गई बदनियतपूर्वक करदाताहरूसँग कर फर्छ्योट गरी सम्झौता गर्दा राज्यकोषमा नोक्सानी भएको अख्तियारको दाबी छ ।

कर फर्छ्योट आयोगका अध्यक्ष र सदस्य ढकालमाथि यो समेत गरेर विशेष अदालतमा दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छ भने सदस्यसचिवसमेत रहेका चूडामणि शर्मामाथि गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको अभियोगसमेत गरेर तीनवटा भ्रष्टाचार मुद्दा बाँकी छ । अख्तियारले २०७४ साउन १ मा आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरू महत, ढकाल र शर्माविरुद्ध ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना मागदाबी गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । शर्मामाथि ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको अभियोगमा अर्को मुद्दा पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

बिगो र जरिवाना जोड्दा हरेकमाथि १० अर्ब रुपैयाँका दरले मागदाबी थियो । अख्तियारले पहिलो चरणमा ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको फाइलमाथि अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । सोही अभियोगपत्रमा बाँकी फाइलमाथि छानबिन भइरहेकाले अनुसन्धान सकिनासाथ मुद्दा पेस गरिने भनी निर्णयको प्रतिलिपि विशेष अदालतमा पठाइएको थियो । त्यतिबेला अख्तियारले करिब ४५ वटा फाइलमाथिको अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गरेको थियो । कुल १ हजार ६९ फाइलमध्ये पहिलो चरणमा ४५ वटा फाइलमाथि अनुसन्धान टुंग्याएको थियो । त्यसमा एनसेललगायतका केही विवादास्पद र चर्चित कम्पनीहरूको फाइलसमेत थियो । अहिले भने ७१ वटा फाइलमाथि अनुसन्धान गरेर यो विवादको सबै उजुरीको छानबिन सकिएको अख्तियारका प्रवक्ता रिसालले बताए । बयानमै नआएको भन्दै अख्तियारले गत मंगलबार एउटा सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण शर्मा २०७४ साल जेठ १९ देखि निलम्बनमा छन् ।

२०७३ साल चैतमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा कर फर्छ्योट आयोगको अनियमितताबारे औंल्याएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार कर फर्छ्योट आयोगले कर व्यवस्थापनका नाममा ठूलो अनियमितता गरेकाले थप अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो । २०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर फर्छ्योट आयोग गठन गरेका थिए । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा अर्का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल सदस्य थिए । सिद्धान्ततः अधिकतम ‘बक्यौता’ उठाउन र नाम मात्रैको छुट दिन गठन भएको आयोगका पदाधिकारीहरूले भने निजी कम्पनीहरूलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी छुट दिएर नाम मात्रैको बक्यौता उठाएका थिए ।

कर फर्छ्योट आयोगले करिब २१ अर्ब रुपैयाँ ‘अनियमितता’ गरेको महालेखाको निष्कर्ष थियो । आयोगबाट ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्छ्योट गरी ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै असुल गर्ने निर्णय भएको थियो । आयोगमा १ हजार ७ सय २६ वटा निवेदन परेकामध्ये १ हजार ६९ वटा निवेदनमाथि कारबाही गरी सम्झौता भएको छ । ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बक्यौतामाथि निवेदन परेकामा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्छ्योट भएको थियो । त्यसमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्यकोषमा आएको थियो । फर्छ्योट भएकोबाट करिब ६९ प्रतिशत राजस्व राज्यकोषबाट गुमेको छ भने ३१ प्रतिशत मात्रै आम्दानी भएको थियो ।

प्रकाशित : असार ९, २०७८ १५:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) संघीय सत्ता गठबन्धनभन्दा फरक स्थानमा उभिनुको संकेत के हो ?