कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उपरथी शाहीद्वारा सेनाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा

शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकतामा एक दिन जन्ममिति फरक परेपछि मिलाउन निवेदन दिँदा रक्षा मन्त्रालयले एक वर्ष फरक पारिदिएको गुनासो
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाली सेनाका एक बहालवाला उपरथी आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै आफ्नै सैनिक संगठनसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

उपरथी शाहीद्वारा सेनाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा

सेनाका शक्तिशाली उपरथी प्रेम शाहीले रक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयमा चित्त नबुझेपछि २०७७ पुस ८ मा सर्वोच्च अदालत पुगेर रक्षा मन्त्रालय, रक्षामन्त्री तथा रक्षा निर्देशन समिति अध्यक्ष, रक्षा निर्देशन समिति, रक्षा मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखा र सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेका हुन् । उक्त मुद्दा अहिलेसम्म किनारा लागेको छैन ।

शाही अहिले सेनाको नयाँ पुनःसंरचनाअनुसारको पश्चिम कमान्डका कमान्डर हुन् भने उनी प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाका सबैभन्दा निकट पात्रका रूपमा सैनिक संगठनभित्र चिनिन्छन् । शाहीले बूढानीलकण्ठ स्कुलले २०३९ सालमा आफ्नो सर्टिफिकेटलाई नेपाली जन्ममितिबाट अंग्रेजीमा उल्था गर्दा त्रुटि गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सच्याउन सैनिक मुख्यालय हुँदै स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालयमा निवेदन पठाएका थिए । तर मन्त्रीस्तरीय (त्यसबेलाका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल थिए) निर्णयले शाहीको नागरिकता र एसएलसीको ट्रान्सक्रिप्टमा उल्लेख २०२३ साल पुस २२ गते कायम रहेको जन्ममितिभन्दा एक वर्षअघि २०२२ साल पुस २० गतेलाई कायम गर्नु भनी निर्णय गरेर पठाएको थियो । शाहीका अनुसार २०२२ साल उनको जन्ममिति होइन ।

शाहीले उमेर सच्याउनका लागि उक्त निवेदन नदिएको बताए । ‘स्कुलले नेपालीबाट अंग्रेजीमा मिति उल्था गर्दा गल्ती गर्‍यो, पछि मैले निवेदन दिएपछि सच्यायो, मैले सैनिक मुख्यालयमा त्यस विषयमा जानकारी पनि दिएँ, उक्त विषयमा रक्षा मन्त्रालयमा पठाउँदा उल्था गरेको मितिको सवालमा निर्णय हुनुपर्नेमा मेरो जन्ममिति नै नयाँ बनाएर पठाइयो,,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

शाहीले आफूमाथिको निर्णय सरासर गलत भएको उल्लेख गर्दै सैनिक संगठनबाट भन्दा पनि आफू एउटा सामान्य नागरिकको हैसियतमा व्यक्तिगत रूपमै न्याय माग्नका लागि सर्वोच्च अदालत गएको बताए । ‘मेरो संगठनको काम र हैसियत फरक कुरा हो तर ममाथि अन्याय भएपछि म एक नागरिकको हैसियतमा अदालत जानुपरेको हो,’ उनले भने ।

स्थायी घर डोटी भएका शाहीले संविधानको धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) अनुसार उत्प्रेषण परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी मुद्दा हालेका हुन् । शाहीले आफू सेनामा प्रवेश गर्नुअघि नै २०४३ साल भदौ १६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको उल्लेख गरेका छन् । नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आफ्नो जन्ममिति २०२३ साल पुस २३ रहेको प्रस्ट गरेको अदालतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त दस्तावेजमा शाहीले उल्लेख गरेका छन् ।

‘नेपाली सेनाको सहायक सेनानी पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा मैले तिनै शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गरी सेवा प्रवेश गरेको हुँ । म २०४३ साल फागुन ३ देखि सहायक सेनानी पदबाट नेपाली सेनामा प्रवेश गरी विभिन्न समयमा पदोनन्ति भई हाल उपरथी पदमा कार्यरत रहेको छु,’ शाहीको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

शाहीको यसअघि नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म २०२३ साल पुस २३ भए पनि एसएलसीलगायत शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको भन्दा १ दिनअघि २०२३ साल पुस २२ भएको थियो । जसले गर्दा उनको नागरिकताको प्रमाणपत्र र प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्रबीचमा एक दिन फरक परेको थियो । त्यसपछि शाहीले शैक्षिक प्रमाणपत्रबमोजिम नै जन्ममिति कायम गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा आवश्यक कागजपत्र पेस गरी जन्म २०२३ पुस २२ गते कायम गरी पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाई प्रतिलिपि नागरिकता लिएर यसअघि सेनालाई बुझाइसकेका थिए । जसलाई सेनाले यसअघि नै मान्यता दिइसकेको थियो ।

‘अहिलेको विषय भनेको नागरिकता वा जन्ममिति नभएर स्कुलले नेपाली मितिलाई अंग्रेजीमाब उल्था गर्दा सर्टिफिकेटमा गरेको गल्तीको कुरा थियो र त्यसलाई नियमअनुसार सच्याएर जंगीअड्डामार्फत स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको थियो तर निर्णय फरक त मेरो उमेरको सम्बन्धमा पो आएछ । जन्ममिति नै परिवर्तन पो भएर आएछ,’ शाहीले भने । उनले यो अन्यायविरुद्ध आफू अदालतमा जान बाध्य भएको बताए ।

‘मेरो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट जारी गरिएको एसएलसीको प्रमाणपत्र तह र स्नातक तहको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा समेत जन्ममिति २०२३ साल पुस २२ गते नै रहेको छ,’ शाहीले भने ।

त्यसपछि शाहीले उमेर मिलाउनका लागि निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि सैनिक कर्मचारीको नाम, जात, उमेर सच्याउने सैनिक आदेश १६१४–५६ अनुसार गठित तत्कालीन बलाधिकृत रथी (पूर्णचन्द्र थापा) को अध्यक्षतामा बोर्ड गठन भई सो बोर्डले २०७४ साल चैत ३० गते एकरूपता कायम गर्ने राय दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानसेनापति (राजेन्द्र क्षत्री) ले पनि बोर्डको रायअनुसार नै शाहीको जन्ममितिमा एकरूपता कायम गर्न मिति २०७५ जेठ ६ मा समर्थन गरी फरक परेको जन्ममिति एकरूपता कायम गरियो । त्यसको जानकारीका लागि सैनिक सचिव विभागले जेठ ६ गते नै रक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई र सोही महिनाको १५ गते रक्षामन्त्री (ईश्वर पोखरेल) लाई सम्बोधन गरी पत्राचार गरिएको शाहीले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

उक्त समयमा निर्णय गर्ने उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेपाल सरकारबाट जिम्मेवारी वहन गर्दा प्रक्रिगत रूपमा आएका टिप्पणी र विषयहरूलाई हेरेर मात्र मन्त्रीले निर्णय गर्ने बताउँछन् । ‘म अहिले कुनै पनि व्यक्तिको सवालमा निर्णय गरेको कुरा उल्लेख गर्न चाहन्न तर सैनिक मुख्यालयबाट आउने विषयहरूमा पहिले नै प्रधानसेनापति र संगठनबाट टिप्पणी उठेर आउने गर्छन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले त्यहाँबाट आएकै टिप्पणीहरूलाई आधार मानेर निर्णय गर्ने हो ।’

बूढानीलकण्ठ स्कुलका पूर्वप्राध्यानापक केशर खुललले शाहीले आफ्नो सर्टिफिकेटमा नेपाली मितिलाई अंग्रेजीमा लेख्दा नमिलेको भन्दै निवेदन दिएपछि विद्यालयले फेरि अनुसन्धान गरेको बताए । ‘त्यसपछि विगत एक सय वर्षकै पात्रोलाई खोजेर फेरि शाहीको जन्ममितिलाई अंग्रेजीमा कन्भर्ट गर्दा पहिले गल्ती गरेको देखियो । त्यसपछि हामीले सच्याएर पठाइदियौं,’ उनले भने ।

रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण ज्ञवाली भने शाहीसँग सम्बन्धित निर्णय धेरै अघि भएको हुनाले त्यस बेला के भएको थियो भन्ने कुरा अहिले सहजै थाहा हुन गाह्रो हुने मान्छन् ।

प्रकाशित : असार ८, २०७८ ०९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?