हिउँचितुवा अनुसन्धानकर्तालाई रोलेक्स अवार्ड- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हिउँचितुवा अनुसन्धानकर्तालाई रोलेक्स अवार्ड

हुम्लाका रिन्जिन फुन्जोक लामाले पाए २ करोड ५५ लाखको पुरस्कार
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — विश्वमै दुर्लभ हिउँचितुवालगायतका वन्यजन्तुमा काम गर्ने हुम्लाका युवा अनुसन्धानकर्ता रिन्जिन फुन्जोक लामाले विश्व चर्चित ‘रोलेक्स कन्जर्भेसन अवार्ड’ पाउने भएका छन् । २ लाख स्विस फ्रयांक (नेपाली २ करोड ५५ लाख) राशिको यो पुरस्कार पाउने उनी पहिलो नेपाली अनुसन्धानकर्ता हुन् ।

‘रोलेक्स कन्जर्भेसन अवार्ड’ विजेता रिन्जिन फुन्जोक लामा । तस्बिर : रोलेक्स

रोलेक्सले सोमबार उक्त पुरस्कार पाउने ५ जनाको नाम घोषणा गरेको हो । रोलेक्सले पुरस्कार जित्ने पाँचै जनालाई भविष्यका अभिभावक नामांकन गरेको छ ।

वातावरण विज्ञानमा स्नातक गर्ने हुम्लाकै पहिलो युवक लामाले त्रिविबाट बीएस्सी र जर्मनी र न्युजिल्यान्डबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षणमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । द थर्ड पोल कन्जर्भेन्सीमा संरक्षण कार्यक्रम निर्देशक रहेका उनी माउन्टेन स्पिरिट नामक स्थानीय संस्थामा सक्रिय छन् । हिमाली क्षेत्रका वन्यजन्तु र जैविक विविधताको अनुसन्धानमा ७ वर्षदेखि सक्रिय लामाले सन् २०१५ मा ‘वाइल्डलाइफ कन्जर्भेसन नेटवर्क स्कलरसिप’ र गत वर्ष सन् २०२० मा डब्लूडब्लूएफ नेपालबाट संरक्षण पुरस्कार पाएका थिए ।

उनले रोलेक्सबाट पाएको यो पुरस्कार रकमबाट उपल्लो हुम्लामा ‘प्रमोट लोकल इनिसियटिभ फर बायोभरसिटी कन्जर्भेसन इन नेपाल्स् ट्रान्स–हिमालया’ नामको परियोजना सञ्चालन हुनेछ । लामाले यो पुरस्कारबाट संरक्षणमा आवाज बुलन्द गर्न युवाहरूको नमुना मोडल तयार गर्न लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘सन् २००६ मा ताप्लेजुङको घुन्सामा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर गुमाएका संरक्षणकर्मीको परिपूर्ति गर्ने गरी अभियान चलाउनेछु,’ उनले भनेका छन् ।

उनले हुम्लामा सुरुवात गरेको समुदायमा आधारित संरक्षणमुखी अभियानले स्थानीयवासीलाई वन्यजन्तु र जैविक विविधताबारे सचेत गराएको छ ।

उनले युवाहरूलाई साथ लिएर वन्यजन्तु संरक्षणका साथै हुम्लाका स्थानीयको जीवनस्तर उकास्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । हिमाली क्षेत्रमा हिउँ चितुवालगायत वन्यजन्तुले निम्त्याउने क्षति न्यून गर्न उनले ‘क्यामरा ट्रयाप’ विधि अपनाएका छन् ।

हिउँचितुवा, ब्वाँसो, कालो भालु, जंगली चौंरी, कस्तुरी मृगलगायतका हिमाली क्षेत्रमा पाइने दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षणमा उनले पुर्‍याएको योगदानस्वरूप रोलेक्सले पुरस्कृत गरेको हो ।

‘ट्रान्स–हिमालय क्षेत्रको इकोसिस्टम एकदम नाजुक अवस्थामा छ,’ लामा भन्छन्, ‘बढ्दो मानवीय क्रियाकलापले संरक्षणमा चुनौती छ । हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको जीविकोपार्जनका लागि पनि एकीकृत हिसाबले काम गर्नुपर्नेछ ।’ हुम्लाका बासिन्दाको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार नै त्यहाँ उपलब्ध जैविक विविधता हो । त्यहाँ १ प्रतिशत जमिन मात्र खेती र कृषियोग्य छ । जसका कारण हुम्लाले बर्सेनि खाद्य संकट व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

विकास हुन नसक्दा र अन्य आर्थिक क्रियाकलापको अवसरका कारण स्थानीयको जीवनस्तर बदलिन सकेको छैन । त्यसैले उनले कृषि र जडीबुटी कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्दै गाउँमा रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जन बढाउने गतिविधिमा ध्यान दिएका छन् ।

सँगै डढेलो नियन्त्रण, वन्यजन्तुको चोरी सिकार नियन्त्रण तथा अवैध कटानी–फँडानी नियन्त्रणमा समेत उनले समुदायमार्फत् विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएका छन् । पदमार्ग पत्ता लगाएर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने तथा महिलाहरूलाई सीप सिकाएर परम्परागत पोसाक उत्पादन गर्न उनले जोड दिएका छन् ।

लामाले उक्त परियोजनाको परिकल्पना गत वर्षको लकडाउनमै रोलेक्ससमक्ष पेस गरेका थिए । यो रकमबाट हुम्लाको नाम्खा, निन्बा र चो खोला क्षेत्रमा करिब डेढ वर्ष सञ्चालन हुनेछ । त्यसबाट स्थानीय समुदाय लाभान्वित उनले अपेक्षा गरेका छन् । ‘रोलेक्स अवार्डले संरक्षणको आवाज उठाउन र युवाहरूलाई सक्रिय बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको छु,’ उनले भने, ‘यो पुरस्कारले स्थानीयहरूले असाधारण रूपमा नेतृत्व लिन सहयोग गर्नेछ ।’

‘रोलेक्स अवार्ड फर इन्टरप्राइजेज’ सन् १९८१ मा हिउँचितुवाको घाँटीमा विश्वमै पहिलो पटक रेडियो कलर जोडेर अनुसन्धान गर्ने रोड्नी ज्याक्सनले पाएका थिए । उनले शे–फोक्सुन्डो निकुञ्जको मुगुतिरको भागमा हिउँचितुवाबारे अध्ययन गरेका थिए । लामाले उनैबाट प्रभावित भएर हिउँचितुवालगायत हिमाली वन्यजन्तुको संरक्षणमा होमिएको बताएका छन् ।

पुरस्कार घोषणा गर्दै रोलेक्सका सञ्चार तथा छवि–तस्बिर निर्देशक अरनौड बोएत्सले रोलेक्सले लामो समयदेखि पृथ्वीको संरक्षणमा आफ्नो भूमिका खेल्दै आएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हामीले आफ्नो उत्तरदायित्वलाई लामो समयदेखि मान्यता दिइरहेका छौं । पृथ्वीका विभिन्न कुनामा लुकेर बसेका नयाँ अनुसन्धानकर्ता र अन्वेषक खोज्न रोलेक्स प्रतिबद्ध छ ।’

प्रकाशित : असार ८, २०७८ ०६:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत् बनाउन रोक

केबलकार सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय पनि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
‘कसैको निहित स्वार्थ वा आर्थिक स्वार्थका निम्ति प्राकृतिक मूल्यमान्यता भत्काउने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन’
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र २५० मेगावाटसम्म जलविद्युत् उत्पादन गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

लामटाङ निकुञ्ज । तस्बिरः डब्लूडब्लूएफ यूके

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजालासले आइतबार ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को जेठ १३ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

निकुञ्ज र आरक्षभित्र ठूला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न दिने गरी भएको निर्णयले प्राकृतिक पर्यावरण नास गरी कुनै अमूक निजी व्यावसायिक कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउने र कार्यनीति संशोधन निर्णय बदनियत र कपटपूर्ण भएको दाबी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ताद्वय विज्ञानसिंह विष्ट र वसन्त जोशीले असार ३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले ‘निकुञ्ज, आरक्षको कोर एरियामा (भित्री भागमा) त्यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न दिँदा मुलुकको प्रकृति र गौरवसँग जोडिने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुहरूको संरक्षणको संवेदनशीलतालाई असर पर्ने’ ठहर गरिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘कसैको निहित स्वार्थ वा आर्थिक स्वार्थका निम्ति प्राकृतिक मूल्यमान्यता भत्काउने कुरा स्विकार्य हुन सक्दैन । प्रकृतिको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएर रहेका हावा, पानी, वनजंगल र जैविक विविधताजस्ता विषय कुनै एक पुस्ताका लागि बनेका होइनन् । तिनको कुनै पनि बहानामा क्षयीकरण गर्न दिनु हुँदैन ।’

यतिलाई लामटाङमा विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन कार्यनीति संशोधन

विकासका नाममा प्रकृति तथा यसका अवयवका आधारभूत स्वरूप वा मान्यता समाप्त गर्ने छुट कसैलाई पनि नहुने र प्रकृतिले दिएका उपहारको मूल्यसँग विकासको क्रियाकलापले दिने लाभको तुलना हुन नसक्ने आदेशमा उल्लेख छ । ‘भौतिक विकासको क्रियाकलापबाट कुनै ठूलै लाभ हुने रहेछ भने पनि प्रकृति र वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने वा विनाश गर्ने क्रियाकलापले निरन्तरता पाउने’ आदेशमा जिकिर गरिएको छ । सर्वोच्चको आदेशलाई संरक्षणकर्मी र संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाले स्वागत गरेका छन् ।

आदेशमा निकुञ्ज र वन्यजन्तु मुलुकको दुर्लभ सम्पत्ति र धरोहर भएको स्मरण गराउँदै त्यसको संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य र दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘औचित्य र विवेकसम्मत कारणबिना राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ को दफा ५, ५ (ङ) र ५ (ञ) मा रहेका प्रावधानको अन्तरनिहित भावनाको विपरीत तथा अदालतबाट प्रतिपादित उल्लिखित सिद्धान्तको प्रतिकूल हुनेछ ।’ दफा ५ (ङ) मा रूख, बिरुवा, झाडी वाअन्य वन पैदावार काट्न, ढाल्न, हटाउन, छेक्न वा वन पैदावार सुक्ने कुनै कार्य गर्न वा आगो लगाउन वा अरू कुनै पनि प्रकारले हानि–नोक्सानी पुर्‍याउन नपाइने उल्लेख छ ।

५ (च) मा खानी खन्न, ढुंगा खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ, ढुंगा, कंकड, माटो वा अन्य यस्तै पदार्थ हटाउन नपाउने व्यवस्था छ । दफा ५ ((ञ) ले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बग्ने नदी, खोला वा पानीको कुनै स्रोत थुन्न, फर्काउन वा त्यसमा कुनै हानिकारक वा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । ‘कार्यनीतिको दफा ५ मा भएको संशोधित व्यवस्था र थप गरेको दफा १५ को व्यवस्थाले निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुको संरक्षणलाई प्रतिकूल असर पुर्‍याउने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसैले रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यनीति संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को जेठ १३ गतेको निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू ।’

तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले यती वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त कार्यनीति संशोधन गराएका थिए । राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र विद्युत्लगायतका कुनै संरचना बनाउन नपाउने, स्थानीय उपभोक्ताको हितका लागि १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्नलाई सहमति दिन सक्ने र विद्युत् उत्पादन गर्दा नदी–खोला थुन्दा, फर्काउँदा कम्तीमा ५० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह हुने गरी खुला छाड्नुपर्ने भन्ने कार्यनीतिको दफा ५ मा भएको व्यवस्थालाई जेठ १३ को मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गरेको हो । संशोधनपछि कार्यनीतिमा निकुञ्ज–आरक्षभित्र १ देखि २५० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न जलविद्युत् आयोजना बनाउन पाउने र १०० देखि २५० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न नदी–खोला थुन्दा प्राकृतिक प्रवाह (नेचुरल फ्लो) मा १० प्रतिशत मात्र पानी छाडे हुने उल्लेख छ ।

यती वर्ल्डले लामटाङ निकुञ्जको भित्री भागमा पर्ने स्याफ्रु, बृद्धिम, टिमुरे र लामटाङबाट ३१० मेगावाट क्षमताको (लामटाङ खोला रिजर्भवायर) विद्युत् उत्पादन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उसले प्रस्ताव गरेको ठाउँ जैविक विविधता र दुर्लभ वन्यजन्तुका लागि उपयुक्त छ, जहाँ पर्यटकीय पदमार्गसमेत छ । निकुञ्ज विभागका अधिकारीहरूले त्यसरी कार्यनीतिमा संशोधन गर्दा ऐनविपरीत हुने र त्यसले संरक्षणमा अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि र अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति गुम्न सक्ने भन्दै रोक्न प्रयास गरे पनि तत्कालीन मन्त्री आलेले जबर्जस्ती उक्त प्रस्ताव जेठ ३ मा मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । मन्त्रालयका अघिल्ला सचिव विश्वनाथ ओलीले पनि आलेको उक्त प्रस्तावमा असहमति जनाएका थिए । पशुपन्छी मन्त्रालयमा रहेका पेमनारायण कँडेल सचिव भएर आएपछि आलेले फेरि उक्त प्रस्ताव अघि बढाएका थिए ।

जलविद्युत् उत्पादन गर्दा ५० प्रतिशत पानी छाड्दा धेरै क्षमताको विद्युत् उत्पादन नहुने तर लागत धेरै हुने भएपछि यतीको दबाबमा मन्त्री आलेले १० प्रतिशत पानी छाडे हुने गरी कार्यनीति संशोधन गराएका हुन् । नदी–खोलाको पानीको बहाव १० प्रतिशतमा झर्नेबित्तिकै त्यहाँको प्राकृतिक वातावरणका साथै वन्यजन्तु वनस्पति र भू–दृश्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ भने त्यो सैद्धान्तिक रूपमा नै ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज’ को अवधारणाविपरीत छ/हुन्छ ।

मुलुकमा १२ निकुञ्ज, एक सिकार र एक वन्यजन्तु आरक्ष, ६ वटा संरक्षण क्षेत्र र १३ वटा मध्यवर्ती क्षेत्र छन् । यसले २३.३९ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ । ‘निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण गर्ने विधायिकी मनसायलाई साकार बनाउन उक्त ऐनमा नै राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र केही विशेष प्रकृतिको काम गर्न नपाउने गरी प्रावधान आत्मसात् गरेको देखिएको र कार्यनीतिको संशोधित प्रावधान हेर्दा निकुञ्जभित्र २५० मेगावाटसम्मको ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने, पाउने देखिन्छ,’ आदेशमा छ, ‘ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा ड्याम, रिजर्भवयेर बनाउनुपर्ने हुन्छ । पानी थुन्न र फर्काउनुपर्ने हुन्छ । निर्माणका नाममा १० प्रतिशत पानी छाडी ९० प्रतिशत पानी थुन्दा तल बग्ने पानीसँग रहने जलचर तथा तिनको वासस्थान, पारिस्थितिक प्रणाली, सिमसार र वन्यजन्तुलाई आवश्यक पर्ने वातावरणमा समेत स्वाभाविक रूपले प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था हुन्छ ।’

निकुञ्जको भित्री भागमा जलविद्युत् निर्माण गर्दा ढुंगा, माटो र कंकड हटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा दुर्लभ वन्यजन्तु नष्ट हुन सक्ने आदेशमा स्मरण गराइएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्माण गर्दा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग हुन्छ । जसले गर्दा त्यस क्षेत्रको वन्यजन्तुमा देखिने त्रासदी, भौगर्भिक तथा भौगोलिक अवस्था, जलवायु, प्राकृतिक सौन्दर्य, पारिस्थितिक प्रणालीलाई समेत प्रतिकूल असर पर्न जान्छ ।’

१४ वटा बुँदा रहेको कार्यनीतिमा १५ औं बुँदा थप गर्दै ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमतिपत्र लिएर निकुञ्ज र आरक्षभित्र जलविद्युत् र केबलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो । सर्वोच्चले उक्त बुँदासमेत कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ । निवेदकमध्येका जोशीले निकुञ्ज ऐनले कार्यनीतिलाई नचिन्ने भएकाले संशोधित मात्र नभई सम्पूर्ण कार्यनीति नै खारेज हुने अपेक्षा गरिएको प्रतिक्रिया दिए ।

प्रकाशित : असार ७, २०७८ ०६:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×