‘भ्याकेट’ले भाँडियो एकता वार्ता : खनाल–नेपाल समूह

तर, उक्त अन्तरिम आदेशपछि अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईमार्फत् पार्टी अध्यक्ष ओलीले आइतबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेपछि एकताका लागि भएका वार्ता संकटमा परेको एमालेको झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरुले बताएका छन् । वरिष्ठ नेता नेपालले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत् भ्याकेटले एकता प्रक्रिया संकटमा पारेको स्पष्ट पारेका छन् ।

‘कर्णाली प्रदेशका संसद्हरुमाथि विधान विपरीत गरिएको कारबाहीलाई अदालतले उल्ट्याएपछि फेरि भ्याकेटमा जाने निर्णयबाट पार्टीलाई एकता भंग गर्ने दिशामा लग्न खोजिएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । स्थायी कमिटीका नेतामाथि कथित कारबाही, फेरि उहाँहरुसँगै वार्ता पनि गर्ने दोहोरो चरित्रले विभिन्न शंका उब्जाएकै थियो । जिम्मेवार भएर पार्टी एकता बचाउन अधिकतम लचक भएर प्रस्तुत हुँदा त्यसलाई कमजोरीका रुपमा लिएको जस्तो देखियो’, नेपालले सोमबार साँझ लेखेका छन्, ‘सत्ता जोगाउन संविधानका विरोधी र दक्षिणपन्थी तत्वसँग आत्मसमर्पण गर्ने, एकताविरोधी हर्कतलाई जारी राख्ने कुराले एकताबद्ध पार्टी बनाउने प्रयासविरुद्ध को कुन रूपमा लागेको छ–सहजै देख्न सकिन्छ ।’

यसबीचमा भएका वार्तामा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा दिइएको रिटबाट खनाल–नेपाल समूहका २३ सांसदको नाम फिर्ता हुनुपर्ने सर्त राखेका थिए । तर, खनाल–नेपाल समूहका नेताहरुले यसलाई अस्वीकार गर्दै अदालतको निर्णय मान्ने बताउँदै आएका थिए । जेठ २७ को निर्णयमा अचानक ओली पक्ष पुनरावेदनमा गएपछि समस्या आएको वार्तामा सहभागी एक नेताले बताए ।

सर्वोच्चले दशौँ राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना नभएको भन्दै कर्णालीका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गरेपछि एमाले विवादमा नयाँ मोड आएको थियो । योसँगै दोस्रो तहका नेताहरु एकताका लागि वार्तामा जुटेका थिए । ती वार्तामा सहभागी एक नेताले ओलीपक्षले वार्तालाई दाउपेचकारुपमा लिएको बताए ।

‘अदालतको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ भन्नेमा केपी ओलीले अडान राख्नु भयो । हामीले फिर्ता लिन सक्दैनौं बरु दुवै पक्षलाई फरक नपर्ने खालको र दुवैलाई मान्य हुने बीचको भाषा प्रयोग गरौं भन्ने अडान राख्यौं’, वार्तामा सहभागी खनाल–नेपाल पक्षका एक नेताले भने ।

उनका अनुसार आइतबार सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र भीम आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेको तर ठोस सहमति हुन सकेन । ओलीले संसद विघटनको मुद्दाविरुद्ध सुनुवाइ पूर्व २३ सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिनपर्ने अडान राखेका थिए । सर्वोच्चमा संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा असार ९ बाट सुनुवाइ हुँदैछ ।

आइतबार ओलीलाई भेटेका मध्येका एक नेता भन्छन्, ‘उहाँहरु भ्याकेटमा जानुभयो । भ्याकेटमा गएको कारणले झन् अविश्वास बढ्यो । एकतातिर हामीसँग छलफलमा बस्ने अर्कोतिर भ्याकेटमा जाने । त्यसले उहाँहरुको दाउपेच देखियो । षड्यन्त्र गर्ने र घुमाइफिराइ सत्ता टिकाउने । त्यसपछि अदालतलाई प्रभाव पार्ने प्रयत्न देखियो ।’

खनाल–नेपाल समूहका नेताहरुले माधव नेपालविनाको एकता सम्भव नरहेको बताउन थालेका छन् । ‘यो एकता भनेको झलनाथ खनाल र माधव नेपालसहितको एकता हो । अरु हिसाबले हुँदैन । समग्र पार्टीको एकता हो । कुनै दुई चारजना व्यक्तिको एकताको कुरा हैन । हाम्रो जे अडान छ त्यो अडानमा कुनै तलमाथि हुने स्थिति छैन’ ती नेता भन्छन् ।

उनी थप्छन्, ‘झलनाथ खनाल र माधव नेपालसहितको एकता बाहेक जति प्रचार गरिएपनि यो टिममा कुनै तलमाथि हुने स्थिति छैन । यो टिमलाई विभाजित गर्न, अन्तरविरोध पैदा गर्न बालुवाटारबाट विभिन्न प्रयत्न भएका छन् । हामी त्यसप्रति सचेत छौं ।’

अदालतले फागुन २३ मा नेकपा भंग गरिदिएपछि एमाले ब्युतिएको थियो । तर फागुन २८ र चैत्र ७ मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण गरेका थिए । एमालेको खनाल–नेपाल समूहले यसको विरोध गर्दै एकताका लागि २०७५ फागुन ३ पूर्वका कमिटी सक्रिय बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

केन्द्रीय कमिटी नै महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण भएको भन्दै निवेदनमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश बदरको माग गरिएको छ । जबकि सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ, ‘दशौँ राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना होइन ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्यागसम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदर भागी छ ।

तर, ओली निकट नेता सुवास नेम्वाङले भने भ्याकेट र एकताको साइनो/सम्बन्ध नभएको बताए । ‘भ्याकेट भनेको पार्टीभित्र अनुशासनमा बस्नुपर्छ । फ्लोर त्रस गर्न पाइँदैन भन्ने हो । त्यसकारण भ्याकेट र एकताको साइनो सम्बन्ध छैन,’ उनले भने ‘एकता लागि हामी निरन्तर लागिरहेका छौं । निरन्तर लागिरहन्छौं । तर अहिलेसम्म कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं ।’