उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो बन्दै

सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ । उपत्यकाभित्र मात्रै लागू हुने गरी जोरबिजोरमा आधाभन्दा कम यात्रु राखेर सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ ।

गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रशासनलाई परिपत्र गरी आर्थिक क्षेत्रलाई विस्तारै चलायमान बनाउने गरी निषेधाज्ञाको स्वरूप हेरफेर गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौलाले यसअघि प्रशासनको आदेशबाट सञ्चालनमा रोक लगाइएका फेन्सी, सपिङ सेन्टर, स्टेसनरी, दैनिक जीवनयापनका लागि चाहिने खाद्यान्नबाहेकका वस्तु जनस्वास्थ्यका मापदण्ड र समयसीमा तोकेर किनबेच गर्न दिनेबारे छलफल भइरहेको बताए । यसका लागि कुन समय वा बार तोक्नेबारे निर्णय हुन बाँकी छ । निषेधाज्ञासम्बन्धी निर्णय लिन तीनवटै प्रशासनको संयुक्त बैठक आइतबार बस्दै छ ।

‘निषेधाज्ञाका कारण संक्रमण दर घटाउन सहयोग पुगेको हाम्रो निष्कर्ष हो, तर चेन ब्रेक हुन सकेको छैन,’ प्रजिअ निरौलाले भने, ‘निरन्तरको बन्दबाट आम मानिसको जीवनयापनमा पनि प्रतिकूल असर पुग्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर संक्रमण रोकथाममा पनि लाग्ने र रोजीरोटीसँग जोडिएका क्षेत्रलाई पनि खुलाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि भनाइ हो ।’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा मात्रै अचुक उपाय नभएको बताए । बन्दाबन्दीभन्दा नागरिकको रोजीरोटी समस्या भयावह हुन सक्ने भएकाले त्यससँग जोडिएका क्षेत्रलाई बिस्तारै खुलाउँदै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाएर बन्दाबन्दीलाई निरन्तरता दिइरहे महामारीभन्दा दैनिक रोजीरोटी समस्या जटिल बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘जोखिमको अवस्था केही घटे पनि संक्रमणको चेनब्रेक हुन सकेको छैन, त्यतापट्टि पनि सोच्नुपर्छ ।’

यसअघि उपत्यकामा कृषिजन्य मल, बीउबिजन बिक्री–ओसारपसार, बैंक/वित्तीय संस्था, सहकारी, रेमिट्यान्स, वर्कसप, निर्माण सामग्रीका र मालवाहक सवारी, खाद्यवस्तु, होटल/रेस्टुराँमा टेक–अवे र होम डेलिभरी, अनलाइन सपिङलगायतमा निषेधाज्ञा खुकुलो भइसकेको छ ।