कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कम्युनिस्टको ‘क’ भन्दा अधिनायकवादको ‘अ’ आपत्तिजनक : पौडेल

सम्झना रसाइली

तनहुँ — नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कम्युनिष्टको ‘क’भन्दा अधिनायकवादको ‘अ’ आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् । जिल्लाका स्थानीय तह तथा अस्पताललाई स्वास्थ्य सामाग्री वितरण गर्न शनिबार दमौली आइपुगेका नेता पौडेलले प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरुलाई अधिनायकवादको अत्यचारसँग आपत्ति रहेको बताए । 

कम्युनिस्टको ‘क’ भन्दा अधिनायकवादको ‘अ’ आपत्तिजनक : पौडेल

नेता पौडेलले सरकारले जनातालाई दुष्चक्रमा फसाइएको आरोप लगाएका छन् । ‘जब जब मुलुकमा अधिनायकवाद हाबी हुन्छ त्यसको खिलाफमा विभिन्न पार्टीहरु मिलेर संयुक्त आन्दोलन गरी सफलता हात परेका छौं’, उनले भने, ‘केपी ओली जसरी अगाडि बढ्दै छन् । जसरी सर्वसत्तावाद, अधिनायकवादको घोडा चढेर देशलाई नै तबाह गर्दै छन् त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि यो परिवर्तन, लोकतन्त्र, जनताका पक्षधरहरुले मिलेर रोक्न आवश्यक छ ।’

प्रधानमन्त्रीले दुई दुई पटक संसद् विघटन गर्नु सामान्य कुरा नरहेको वरिष्ठ नेता पौडेलले बताए । ‘चुनाव गराउने उद्देश्यले संसद् विघटन गरिएको होइन, चुनाव स्वतन्त्र पनि हुँदैन’, उनले भने, ‘यो चुनावले जुन एजेन्डा उठाउन खोजिएको छ त्यसले ७० वर्ष लडेर ल्याएको परिवर्तन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्रलाई उल्टाउनको लागि योजनाबद्ध ढंगले चुनावलाई प्रयोग गर्न लागिएको हो ।’

‘संयुक्त साझा सरकारको जमाना आएको छ, संविधानले पनि हामीलाई त्यतैतिर धकेलेको छ’, उनले भने, ‘पार्टी पार्टी मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने र संयुक्त सरकारको संस्कृतिलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौं, त्यो भनेको संयुक्त सरकारको युग हो र यसका लागि हामी को–को सँग कहाँ–कहाँ मिल्न सक्छौं त्यहाँ मिलेर जानुको विकल्प छैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीसँग असहमत रहेका पार्टीसँग नेपाली कांग्रेसले सहकार्य गर्ने उनले बताएका छन् ।

यस्तै जिल्ला समन्वय समितिको संयोजनमा ११ थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, फेसमाक्स १३ हजार ४०, एन९५ माक्स एक हजार ३५०, पीपीई ४४० सेट, सेनिटाइजरलगायत गरी करिब ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामाग्री तनहुँका १० र लमजुङको एक स्थानीय तहहरुलाई नेता पौडेलले हस्तान्तरण गरेका छन् ।

प्रकाशित : असार ५, २०७८ १८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?