सर्वोच्चले सरकारलाई फेरि भन्यो- दीर्घकालीन महत्वको विषयमा अध्यादेशबाट कार्य गरिनु उपयुक्त देखिएन

यसअघि नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश र शुक्रबार अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा रहेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यात गर्ने योजनामा रोक लगाउन जारी संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशमा अध्यादेशबाट दीर्घकालीन महत्वका विषयमा अध्यादेशबाट कार्य गरिनु उपयुक्त नभएको भनिएको छ ।

'नेपालको संविधानको धारा ११४ को व्यवस्था 'तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा' अध्यादेश जारी गर्न सकिने वा मिल्ने अवस्था हो । दूरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोत साधन जस्तो दीर्घकालीन महत्वको विषयमा अध्यादेशबाट उक्त कार्य गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा हस्तक्षेप हुन जाने सन्दर्भ तथा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले अहिले नै उक्त बुँदा नं. १९९ कार्यान्वयन गरिनु उपयुक्त देखिएन,' सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

नेपालमा प्राकृतिक स्रोत उपयोगसम्बन्धी कानुन संसद्‍बाट नबनेको भन्दै संवैधानिक इजलासले सरकारले व्यापार घाटा कम गर्ने योजनाका साथ ल्याएको कार्यक्रममा तत्कालका लागि रोक लगाएको हो ।

'राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा अन्तरपुस्ता समन्वयलाई र वातावरणीय अनुकुलतालाई महत्वका साथ हेरिनु पर्दछ । ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टीजस्तो प्राकृतिक स्रोत साधन उत्खनन गरी निकासी गर्ने कार्यबाट राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय प्रभाव, वन्यजन्तु पशुपंक्षी, वनस्पति समेतका जैविक विविधतामा असर पुगी दुरगामी असर पार्ने र उक्त प्राकृतिक स्रोत साधनमा स्थायी सार्वभौम अधिकारजस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार राष्ट्रमा हुने र सो को उपयोगको विषयमा सार्वभौम संसदबाट कुनै ऐन नबनेको स्थितिमा अध्यादेशबाट उक्त बुँदा नं. १९९ को व्यवस्था गरेको देखिन आयो,' अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

चुरेलगायतका क्षेत्रबाट ढुंगा, बालुवा, गिट्टी लगायतका प्राकृतिक स्रोत भारतलगायतका मुलुकमा निकासी गर्नका लागि सरकारले उक्त योजना ल्याएको थियो । उक्त योजनाले चुरे विनाश हुने र त्यसले प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेका थिए । ती रिट निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको अध्यक्षताको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रोक लगाएको हो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ थिए ।

सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत् आ. व. २०७८/०७९ को बजेट ल्याएको हो । बजेटमार्फत मुलुकको प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोगसम्बन्धि दीर्घकालीन महत्वको योजना ल्याएको भन्दै सर्वोच्चले तत्कालका लागि रोक लगाएको हो ।

यसअघि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले नै विधायिका नभएको अवस्थामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय अध्यादेशमार्फत् नलिन भनेको थियो । जेठ २७ गते बसेको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेशमाथि तत्कालका लागि रोक लगाउन अन्तरिम जारी गर्दै भनेको थियो, 'कानुन निर्माण गर्ने अधिकार विधायिकामा निहित रहेको छ । राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालनको क्रममा यदाकदा विधायिका (संसद्) को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सीमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गर्ने अभ्यास पनि रही आएको छ ।'

जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जेठ ९ गते जारी नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक लगाउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजालसले सरकारलाई अध्यादेशको संवैधानिक सीमा स्मरण गराएको थियो । 'तर, यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन् । संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन,' उक्त अन्तरिम आदेशमा भनिएको थियो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो समय संसद् छलेर दर्जनौं अध्यादेश ल्याएको थियो । कतिपय अध्यादेश संविधानको व्यवस्थाविपरीत रहेको भन्दै राजनीतिक दल, सांसद र कानुनका ज्ञाताहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् । केही अध्यादेश चर्को आलोचना पछि सरकारलाई फिर्ता लिनुपरेको थियो भने केहीलाई सर्वोच्चले रोक लगाएको छ ।

दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेको भोलिपल्ट नै जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर खेमालाई मनाउन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् भने जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएइको थियो । नागरिकता विधेयक संसद्‍मा अड्काएर अध्यादेश ल्याएको सरकारले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्‍मा अघि नबढाइ अध्यादेश ल्याएको थियो । रेल्वे विधेयक पनि संसद्‍मा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो ।

सरकारले संसद्‍लाई छलेर अध्यादेशमार्फत् मुलुक सञ्चालन गर्न लागेको भनेर सरकारको आलोचना हुने गरे पनि त्यसको प्रभाव परेको थिएन । सर्वोच्च अदालतले भने कानुन निर्माण गर्ने अधिकार सार्वभौम संसद्को भएको भन्दै सरकारलाई १० दिन नपुग्दै दोस्रोपटक अध्यादेशको सीमा देखाइदिएको छ ।
सम्बन्धित समाचारः

• नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश [पूर्णपाठ]
• ढुंगा, गिट्टी निकासी सम्बन्धी बजेटको योजना कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूः

• स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
• आर्थिक अध्यादेश‚ २०७८
• विनियोजन अध्यादेश, २०७८
• राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८
• रेल्वे अध्यादेश, २०७८
• नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
• कोभिड- १९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८
• सपथ सम्बन्धी अध्यादेश २०७८
• तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८
• औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
• यौन हिंसा अध्यादेश, २०७८
• नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
• फौजदारी कसूर अध्यादेश, २०७८
• संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
• सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
• सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
• योन हिंसा विरुद्दका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७
• औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
• फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७
• नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
• तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७७
  

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासद्वारा शुक्रबार जारी अन्तरिम आदेशः