बाढीपहिरोको वितण्डा : गण्डकीमा सयौं परिवार विस्थापित- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बाढीपहिरोको वितण्डा : गण्डकीमा सयौं परिवार विस्थापित

गाउँपालिका कार्यालय, प्रहरी चौकी, स्वास्थ्य चौकी, बैंक, जलविद्युत् आयोजनामा पनि क्षति
प्रदेश ब्युरो

पोखरा — सोमबार रातिदेखिको वर्षाका कारण गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा बाढीपहिरो र डुबानले क्षति पुर्‍याएको छ । मनाङ, म्याग्दी र लमजुङ बढी प्रभावित भएका छन् । अधिकांश ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएका छन् ।

मुस्ताङको पान्डा खोलामा सोमबार आएको बाढी । तस्बिर सौजन्य : निरज थकाली

बाढीले मनाङमा मर्स्याङ्दी नदीको पुल बगाउँदा नार्पाभूमि गाउँपालिका र नासोंका ५ वटा वडा सम्पर्कविच्छेद भएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेका अनुसार बुधबार ताचै जाने मर्स्याङ्दीमाथिको बेलिब्रिज, थोंचे–चिल्चे जाने झोलुंगे पुल, थोंचेबाट तिल्चे जाने दूधपोखोलाको झोलुंगे पुल बगाएको छ ।

यस्तै, कोतोबाट नार्पाभूमि जाने मर्स्याङ्दीमाथिको झोलुंगे पुल र सिरान तालतर्फ जाने अर्को झोलुंगे पुल बगेका छन् । तिमाङखोलाको बेलिब्रिज भने मंगलबार बगाएको थियो । चामे, तिमाङ, धारापानी, ताल, तिल्चेलगायत ठाउँमा रहेका आधा दर्जन लघु जलविद्युत् आयोजना पनि बगेका छन् ।

बाढीले नासों गाउँपालिकाको कार्यालय, सीमा प्रहरी चौकी धारापानी, वडा ५ कार्यालय, थोंचे स्वास्थ्य चौकी, धारापानीस्थित प्रभु बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंक बगाएको छ । ५ वटा पर्यटकीय होटल पनि बगाएको छ । प्रजिअ लामिछानेले प्राइम कमर्सियलमा कार्यरत एक कर्मचारी सम्पर्कविहीन रहेको बताए । मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–४ हुम्डेमा बस्तीमा पानी पसेर ३ घर बगाएको छ । डीएसपी सुवास खड्काका अनुसार मर्स्याङ्दी र आसपासका बाढीले तालगाउँ डुबानमा परेको छ । चामेको ५ र धारापानी क्षेत्रमा करिब १० घर बगेका छन् ।

मनाङ सदरमुकाम चामेकोघेङखोलामा बाढी आएपछि नयाँ बजार क्षेत्रमा फसेका स्थानीयलाई बुधबार फड्के बनाएर उद्धार गर्दै सुरक्षाकर्मी । तस्बिर सौजन्य : होमनाथ पन्थी

सशस्त्र प्रहरी बल नं. ३२ गुल्म, मनाङका गुल्मपति डीएसपी होमनाथ पन्थीले नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले पीडितको उद्धार गरिरहेको बताए । चामेका ६५ र तालगाउँका ५० घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । तालगाउँका स्थानीय तालडाँडामा बसेका छन् भने धारापानीका ७० जना ओडार गाउँमा स्थानान्तरण भएका छन् । धारापानीका २० भन्दा बढी घर विस्थापित भएका छन् । बाढीले बेंसीसहर–चामे सडकको ठाउँठाउँमा छियाछिया बनाएको छ । चामेबाट धारापानी क्षेत्रका स्थानीयको उद्धार गर्न आएको नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ३३ जनाको टोली चामेबाट आउन नसकी फर्केका छन् ।

लमजुङमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको संरचनासँगै करिब २० घर बगाएको छ । ५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी जलविद्युत् आयोजना ‘ख’, २७ मेगावाटको दोर्दीखोला जलविद्युत् आयोजना, २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’, १२ मेगावाटको दोर्दी १ जलविद्युत् आयोजनाको संरचना बगाएको छ । यस्तै, ङादीमा निर्माणाधीन ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत् आयोजना र ४०.२७ मेगावाटको सुपर न्यादी जलविद्युत् आयोजनाको संरक्षणमा पनि क्षति पुर्‍याएको छ ।

दोर्दीखोलामा आएको बाढीले दोर्दी–८ हिलेबजार क्षेत्रका २० घर बगाएको छ । वडा ६ को कीर्तिपुरबेंसीको ४० घर, ढोडेनीबेंसीको ६ र कर्तीबेंसीको १४ घर जोखिममा रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष ओमबहादुर गुरुङले बताए । हिलेबजारका स्थानीयलाई फलेनी माध्यमिक विद्यालयमा राखिएको छ ।

लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका–७ स्थित मिदीमखोलामा फसेका ८ स्थानीयको उद्धार गरिएको छ । उनीहरू मंगलबार धान रोप्न खेतमा गएका थिए । खोलामा बाढी आएपछि गाईफार्ममा रात गुजारेका उनीहरूको बुधबार उद्धार गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय भोर्लेटारका निरीक्षक बोधराज रेग्मीले बताए । म्याग्दीमा १०२ परिवार विस्थापित भएका छन् भने ८६ घर उच्च जोखिममा छन् । सबैभन्दा बढी बेनी नगरपालिकाको २, ३, ४, ५, ६ र ९ वडामा स–साना पहिरोले घर भत्केपछि ४२ परिवार विस्थापित भएका छन् ।

सदरमुकामसमेत रहेको बेनीबजार कालीगण्डकी नदी कटानको उच्च जोखिममा परेको छ । संरक्षणका लागि लगाइएको तटबन्ध भत्काई कटान सुरु गरेको बेनीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले बताए । अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १७, मंगलामा २०, मालिकामा ८, धवलागिरिमा २० परिवार विस्थापित भएका छन् ।

बाढी पहिरोको जोखिममा रहेको म्याग्दीको तातोपानी क्षेत्र ।

बागलुङमा ३० परिवार विस्थापित भएका छन् । सबै ग्रामीण सडक, राजमार्ग र पक्की पुलसमेत भत्केपछि आउजाउ ठप्प भएको बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्काले बताए । गत वर्षदेखि बागलुङ नगरपालिकाले निर्माण थालेको औद्योगिक क्षेत्र कालीगण्डकीले कटान गरेको छ । प्रहरी उपरीक्षक कृष्णबहादुर पल्लीमगरले विस्थापित ३० घरका १ सय ५५ जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको बताए । विस्थापित हुने काठेखोला, बडिगाड र ढोरपाटन नगरपालिकाका हुन् । ढोरपाटन नगरपालिका–९ मा भुजीखोलाले सडक बगाएपछि आउजाउ बन्द भएको सिकार आरक्षका कर्मचारी वीरबहादुर थापाले बताए ।

बडिगाड खोलाको बाढीले बुर्तिवाङ बजार, बडिगाड गाउँपालिकाको भीमगिठे, ग्वालीचौर र खरवाङ बजार जोखिममा पारेको स्थानीय कमल पौडेलले बताए । गलकोट नगरपालिकाको नरेठाँटी, हटिया र काँडेवासलगायतका बजार क्षेत्र जोखिममा परेपछि मंगलबारदेखि नै कतिपयले घर छाडेर सुरक्षित स्थानमा सरेका छन् । ‘बस्ती जोखिम भएकाले सुरक्षित स्थानमा बस्न भनेका छौं,’ गलकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमबहादुर भण्डारीले भने, ‘तत्काल उद्धारमा खटिन समेत नसकिने अवस्था भएपछि सुरक्षित बस्न भनेका छौं ।’ ताराखोलामा पहिरोले जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेपछि तीन दिनदेखि अन्धकार छ । दुई वटा ‘खानेपानी आयोजना बगेपछि बलेनीको पानी खान बाध्य छौं,’ स्थानीय महेन्द्र घर्तीले भने, ‘फोन सम्पर्कमा समेत समस्या भएको छ ।’

पर्वतको जलजलामा ७, फलेबास र बिहादीमा एक/एक गरी ९ घर भत्किएको छ । प्रहरी निरीक्षक प्रदिप पौडेलले विस्थापितलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । अन्य ३३ घर उच्च जोखिममा छन् ।

नारायणी नदीमा आएको बाढीले पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट र कावासोतीमा ९६ घर डुबानमा परेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटका अनुसार वडा २ को बोटेटोलमा ९१ घर डुबानमा परेपछि ३ सय २५ जनालाई अक्सफोर्ड कलेज र त्यहींको चर्चमा अस्थायी बसोबास गराइएको छ । कावासोती–१७ अमलटारीका ५ घर डुबाएको छ । गोरखामा १६ घर विस्थापित भएका छन् । करिब ९० मिटर सडक दरौंदीले कटान गरेपछि बारपाक सडक अवरुद्ध बनेको छ ।

मंगलबार आरुघाट गाउँपालिका–२ स्थित ठोट्नेरी खोलाले बगाएर बेपत्ता भएका गोविन्द चौधरीको शव बुधबार फेला परेको डीएसपी प्रकाश दाहालले बताए । बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले चुमनुव्री गाउँपालिका–३ सल्लेरीका चार घर बगाएको छ । २७ घरधुरी रहेको सल्लेरीमा अन्य घर पनि जोखिममा परेपछि स्थानीय बुधबार बिहानैदेखि घरका सामग्री सुरक्षित स्थानमा सार्न थालेका हुन् । विस्थापितलाई राहत सामग्री वितरणको तयारी भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । धार्चे गाउँपालिका–५ माछिखोलास्थित बूढीगण्डकी नदी किनारका १० घर विस्थापित भएका छन् । बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका–४ झोलुंगेका दुई घर उच्च जोखिममा परेपछि स्थानान्तरण गरिएको छ ।

दरौंदी नदीले कटान गरेको गोरखाको बारपाक सडक । तस्बिर सौजन्य : मिनबहादुर गुरुङ

कालीगण्डकी नदीको बहाव बढेपछि स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–५ सेतीवेणी बजार डुबानमा परेर क्षतिग्रस्त ८ घरपरिवारलाई स्थानान्तरण गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसी राजेन्द्र अधिकारीका अनुसार उनीहरूलाई अस्थायी टहरोका लागि त्रिपाल दिइएको छ । कास्कीको मादी गाउँपालिकामा निर्माण भएका र निर्माणाधीन ४ जलविद्युत् आयोजनामा पनि क्षति पुगेको छ । निर्माणाधीन ४४ मेगावाटको सुपरमादी आयोजनामा करोडौंका सामग्री बगेका छन् । यसैगरी १२ मेवाको नामार्जुङ मादीको पावरहाउस डुबानमा परेको छ भने २५ मेगावटाको अपर मादी र अर्को सिक्लेस हाइड्रोमा पनि क्षति पुगेको छ । मादी–७ मा ६ परिवारलाई अन्यत्र सारिएको छ ।

तनहुँमा पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको छ । सानाठूला खोला नदीमा पानीको बहाव बढ्दै गएपछि तटीय क्षेत्रमा कटान गर्नुका साथै केही भूभाग डुबानमा समेत पर्न थालेका छन् । झरीका कारण सानाठूला पहिरो खस्दा केही घरमा क्षति पुगे पनि मानवीय क्षति नभएको प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज तिमिल्सिनाले बताए ।

-आश गुरुङ (लमजुङ), घनश्याम खड्का (म्याग्दी), प्रकाश बराल (बागलुङ), अगन्धर तिवारी (पर्वत), नारायण शर्मा (पूर्वी नवलपरासी), हरिराम उप्रेती (गोरखा), प्रतीक्षा काफ्ले (स्याङ्जा) र सम्झना रसाइली (तनहुँ)

प्रकाशित : असार ३, २०७८ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशहरूको राजस्वका लागि प्राकृतिक स्रोतमै निर्भर

स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा कोभिड–१९ नियन्त्रणलाई प्राथमिकता, विभिन्न छुट सुविधा, विगतका नियमित कार्यक्रमलाई निरन्तरता, सांसदको तजबिजीमा खर्च हुने निर्वाचन क्षेत्रलाई रकम विनियोजन गर्दै प्रदेशहरुले मंगलबार ल्याएको बजेटमा आन्तरिक स्रोत (राजस्व) संकलन प्राकृतिक स्रोतमाथिकै कारोबारको भरमा
प्रदेश ब्युरो

प्रदेश १ सरकारले आन्तरिक स्रोत (राजस्व) वृद्धिका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट प्राकृतिक स्रोतको कारोबारलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजननामन्त्री टंक आङ्बुहाङले मंगलबार प्रदेशसभामा पेस गरेको आर्थिक विधेयकमा प्रदेश सरकारले आउँदो वर्षबाट वन पैदावार बिक्री शुल्क उठाउने व्यवस्था गरेको छ । 

नदी तथा खोलाले बगाएर ल्याएको काठ प्रतिक्युबिक फिट ३ सय, कुकाठ १ सय र दाउरा र जराजुरी प्रतिकिलो बिक्री शुल्क ३ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । निजी वनबाट कटान भई बिक्री हुने गोलिया काठमा छोडपुर्जी हुँदाका बखत प्रतिक्युब फिट साल र खयरमा ५ र अन्य प्रजातिमा २ रुपैयाँका दरले प्रदेश सेवा शुल्क लगाइनेछ । साथै नदीजन्य पदार्थ संकलन र बिक्री शुल्क पनि बढाएको छ । ढुंगा, गिट्टी, रोडा, ग्राभेल, चट्टान, स्लेट प्रतिक्युबिक फिट संकलन २ र बिक्री ४ रुपैयाँलाई बढाएर यस वर्ष संकलन र बिक्री ६ रुपैयाँ कायम गरेको छ ।

बालुवा र चिप्स प्रतिक्युबिक फिट संकलन १ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्री ३ रुपैयाँलाई बढाएर यस वर्ष ४ रुपैयाँ ७५ पैसा कायम गरेको छ । माटो (भरौट र बलौट) प्रतिक्युबिक फिट संकलन १ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्री २ रुपैयाँ ५० पैसालाई बढाएर यस वर्ष ३ रुपैयाँ कायम गरेको छ । आउँदो वर्षबाट कटिङ ढुंगा संकलन तथा बिक्री शुल्क प्रतिक्युबिक फिट ६ रुपैयाँ तोकेको छ ।

प्रदेश सरकारले विधेयकमार्फत घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि बढाएको छ । मानो छुट्टिएको प्रतिलिखत रजिस्ट्रेसन शुल्क महानगरमा १२ हजारबाट बढाएर १५ हजार र उपमहानगरमा ११ हजारबाट १२ हजार पुर्‍याइएको छ । मानो जोडिएको प्रतिलिखतमा रजिस्ट्रेसन शुल्क महानगरमा १५ हजारबाट २५ हजार, उपमहानगरमा १२ हजारबाट २० हजार, नगरपालिकामा १० हजारबाट १५ हजार र गाउँपालिकामा ५ हजारबाट १२ हजार पुर्‍याइएको छ । बन्धकीको लिखतमा दृष्टिबन्धकी, भोगबन्धकी र लखबन्धकीको लिखतको थैलीमा सबै स्थानीय तहमा १ प्रतिशत शुल्क गत वर्ष तोकेको थियो । तर यस वर्ष दृष्टिबन्धकी, भोगबन्धकी र लखबन्धकीको लिखतको थैलीमा ३० लाखसम्ममा १ प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको अंकमा सबै स्थानीय तहमा १ दशमलव ५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तीन पुस्ताभित्रको नामसारीमा महानगरमा ५ सय, उपमहानगरमा ३ सय, नगरपालिकामा २ सय र गाउँपालिकामा १ सय तोकेकोलाई १ करोडभन्दा माथिको थैली अंकमा महानगरमा १ हजार, उपमहानगरमा ८ सय, नगरपालिकामा ६ सय र गाउँपालिकामा ४ सय वृद्धि गरेर कायम गरिएको छ । तीन पुस्ताभन्दा बाहिरको नामसारीमा महानगरमा १ हजार ५ सय, उपमहानगरमा १ हजार २ सय, नगरपालिकामा १ हजार र गाउँपालिकामा ७ सय तोकेकोलाई १ करोडभन्दा माथिको थैली अंकमा महानगरमा ३ हजार, उपमहानगरमा २ हजार ५ सय, नगरपालिकामा २ हजार र गाउँपालिकामा १ हजार तोकिएको छ ।

रजिस्ट्रेसन रोक्का शुल्क पनि बढाइएको छ । लिखत रजिस्ट्रेसन नहुनेमा ५ लाखभन्दा माथि जतिसुकैमा महानगरमा १ हजार, उपमहानगरमा ८ सय, नगरपालिकामा ७ सय र गाउँपालिकामा ५ सय तोकेकोलाई १५ लाखमाथि ५० लाखसम्मको थैली अंकमा महानगरमा ५ हजार, उपमहानगरमा ४ हजार, नगरपालिकामा ३ हजार र गाउँपालिकामा २ हजार तोकेको र ५० लाखमाथिको अंकमा वित्तीय धितोमा भएको व्यवस्थाअनुसार शुल्क लाग्ने उल्लेख छ । प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ जुट्ने अनुमान छ ।

प्राकृतिक स्रोत र मनोरञ्जन कर बढ्यो

प्रदेश २ सरकारले पनि कर वृद्धिमा प्राकृतिक स्रोतको कारोबारलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर बहत्तर, सवारी कर, मनोरञ्जन कर वृद्धि गर्दै वन पैदावार र ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधनबाट उठाउने जरिवाना प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने आर्थिक विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा ढुंगागिट्टी उत्खनन गर्दा प्रतिक्युबिक फिट ३ देखि ४ रुपैयाँ राजस्व तोकेको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षमा प्रतिक्युबिक मिटर १ सयदेखि १ सय ५० रुपैयाँ राजस्व तोकेको छ । प्रदेश सरकारले माटो उत्खननको समेत प्रतिक्युबिक फिट १ देखि २ रुपैयाँलाई बढाएर प्रतिक्युबिक मिटर ७५ रुपैयाँदेखि १ सय २५ तोकेको छ ।

सवारी कर, बाटो इजाजतपत्र दस्तुर, बाटो इजाजतपत्र नवीकरण राजस्व प्रदेश सरकारले बढाएको छ । मोटरसाइकलको वार्षिक कर पनि वृद्धि गरेको छ । प्रदेशसभामा टेबल गरेको विधेयकमा गत आर्थिक वर्षको करमा २ सयदेखि २ हजारसम्म मोटरसाइकलको कर थपिएको छ । निजी र पर्यटक कार, जिप, भ्यान, माइक्रो बसको वार्षिक कर, डोजर, एक्स्काभेटर, लोडर, रोलर, टिपर र क्रेन जस्ता उपकरणमा वार्षिक १ हजारदेखि २ हजार कर बढाइएको छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मनोरञ्जन करबापत प्रतिदिन १ सय रुपैयाँ तोकेको सर्कस, खेल सामावेश भएको मेलाको कर वृद्धि गरी प्रतिदिन १ हजारदेखि ३ हजारसम्म पुर्‍याएको छ । प्रदेशको काष्ठ पैदावार, गैरकाष्ठ वन पैदावार, माटो, नदीजन्य पदार्थको उपयोगबापत शुल्क लाग्ने व्यवस्था पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

करदातालाई केही छुट

वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न करदाता र सेवाग्राहीलाई राहत एवम् सहुलियत घोषणा गरेको छ । राजस्व परिचालनका निम्ति प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीलाई दृष्टिगत गरी यस्तो घोषणा गरेको हो । ‘कोरोनाका कारण आर्थिक क्षेत्रमा परेको संकटलाई दृष्टिगत गरी करदाता तथा सेवाग्राहीलाई राहत एवम् सहुलियतसहित आर्थिक पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । बजेटमा कोरोना प्रभावित क्षत्रेको करका दरमा समायोजन, छुटलगायत सहुलियत प्रदान गरिने पनि उल्लेख छ । ‘समयसापेक्ष करको दायरा विस्तार, कराधार संरक्षण र राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्नेछौं,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले भनेका छन् । प्रविधिको प्रयोग बढाएर सरल र सुदृढ राजस्व संकलन प्रणाली निर्माण गरिने उनको दाबी छ । ‘राजस्व चुहावट रोक्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्नेछौं । एकीकृत राजस्व प्रणालीको विकास गर्नेछौं,’ उनले भने ।

वाग्मती प्रदेशमा दर्ता भएको सवारीसाधनको आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७४/७५ सम्म तोकिएको कर दाखिला र नवीकरण नगरेको सवारीको हकमा २०७८ साल फागुनसम्म बुझाए जरिवाना छुटको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । ट्राभल, ट्रेकिङ, जलयात्रा, पर्यटक यातायातलगायत पर्यटन व्यवसाय तथा एजेन्सीहरूले कोभिड तथा अन्य कारणले इजाजतपत्र नवीकरण गराउन नसकेको भए २०७८ फागुनसम्म नवीकरण शुल्क र शतप्रतिशत दस्तुर लिएर एकपटकका लागि नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

मन्त्री ढुंगेलले सदनमा पेस गरेको ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये सबैभन्दा बढी २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने अनुमान छ । प्रदेशको आन्तरिक आयको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा यातायात क्षेत्रले ओगटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा करिब १०२ प्रतिशत राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान गरिएकोमध्ये करिब १६ प्रतिशत यातायात क्षेत्रको हिस्सा रहने मन्त्री ढुंगेलको भनाइ छ । ट्रेकिङ, टुरिस्ट, रिभर तथा ट्रेकिङ पोर्टर गाइडलाई आगामी आर्थिक वर्षको नवीकरण दस्तुरमा ६० प्रतिशत छुट दिइने बताइएको छ ।

घरजग्गा कारोबार कर बढ्यो

गण्डकी प्रदेश सरकारले मंगलबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही शीर्षकमा मात्रै करको दायरा बढाएको छ । लिखित नहुने रजिस्ट्रेसन शुल्क र ठाडो रोक्का दिगो नहुने घरजग्गा रजिस्ट्रेसनको मात्र शुल्क वृद्धि भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश शर्माले जानकारी दिए ।

लिखित रजिस्ट्रेसन शुल्कबापत हालसम्म २ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्थ्यो । नयाँ आर्थिक वर्षपछि महानगरअन्तर्गत १० हजार, नगरपालिकाअन्तर्गत ७ हजार र गाउँपालिकाअन्तर्गत ५ हजार रुपैयाँ राजस्व वृद्धि भएको छ । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका करका आधार फराकिलो पार्दै आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न कर तथा गैरकर राजस्वको अधिकतम परिचालन गर्ने नीति सरकारको छ । सरकारले सवारीसाधनको करको दरलाई केही हेरफेर गरेको छ । अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधन २०७९ असार मसान्तसम्म प्रदेशमा दर्ता स्थानान्तरण गरे दर्ता शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिई पहिलो वर्षको नवीकरण शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको उपसचिव शर्माले बताए ।

यातायात क्षेत्रमा पनि करको दायरा मात्र बढाइएको तर शुल्क नबढाइएको उनको भनाइ छ । दहत्तर/बहत्तरको करको दायरा मात्रै बढेको र अहिले शुल्क नतोकिएको उनले बताए । उनका अनुसार संघीय सरकारसँगको समन्वयमा करको शुल्क बढाउने तयारी छ । विज्ञापन र मनोरञ्जन कर पनि गत वर्षकै कायम छ । कृषि आय र पर्यटन क्षेत्रको करको दर पनि यथावत् छ । सवारीसाधन करअन्तर्गत लाग्ने कर, दस्तुर तथा शुल्क निषेधाज्ञा खुलेको दुई महिनाभित्र कुनै पनि जरिवाना नलिने भएको छ ।

कतै छुट, कतै वृद्धि

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले करको दर यथावत् राख्दै दायरा वृद्धि गर्ने गरी आन्तरिक स्रोतको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । मंगलबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रस्तुत गरेको ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब २९ करोड ५० लाख ५० हजार संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । गत वर्षको तुलनामा यो रकम २ अर्ब २५ करोड ७३ लाख ५० हजार बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले २ अर्ब ३ करोड ७७ लाख आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, जुन चैत मसान्तअघि नै पूरा भइसकेको छ ।

कोभिड–१९ को असरले सवारीसाधन कर न्यून संकलन हुने अपेक्षाले आन्तरिक राजस्व संकलन लक्ष्य कम राखिए पनि चालु वर्ष त्यो पूरा भइसकेको छ । सवारीसाधन कर गत वर्ष १ अर्ब २० करोड अनुमान गरिएकामा आगामी वर्षका लागि २ अर्ब २० करोड लक्ष्य राखिएको छ । त्यसको मुख्य स्रोत भनेको प्रदेशका सवारीसाधन, मालपोतबाट प्राप्त हुने जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट नै हो । सरकारले आगामी आवदेखि वन क्षेत्रबाट पनि आम्दानी गर्ने गरी राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । जुन नयाँ स्रोत हो । प्रदेशका तराईका जिल्लामा रहेका काठ बिक्री र जंगलमा पसेको खोलाबाट पनि नदीजन्य सामग्री बिक्री गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि करको दर यथावत् राख्दै दायरा वृद्धि गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले बताए ।

प्रदेश सरकारको एकल कर संकलन गर्ने क्षेत्र कृषिमा आयकर हो । त्यो तीन वर्षदेखि नै मिनाहा छ । त्यसबाहेक नदीजन्य पदार्थबाट गत वर्ष ५८ करोड रुपैयाँ उठाउने अनुमान गरिएकामा यस वर्ष ६० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । वन क्षेत्रबाट १ अर्ब राजस्व संकलन गर्नेछ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट १ अर्ब २५ करोड, सवारीसाधन करबाट २ अर्ब २० करोड, मनोरञ्जन कर ७५ लाख, विज्ञापन कर १ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सचिव अधिकारीले बताए ।

कर्णालीमा प्रायः यथावत्

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीले तिर्नुपर्ने विभिन्न कर तथा सेवा शुल्क आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यथावत् राख्ने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माका अनुसार आन्तरिक राजस्व संकलनको दायरालाई बढाउने तथा सरलीकृत कर प्रणालीको विकास गरी आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा जोड दिइनेछ । मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शर्माले कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाई उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्द्धन गरिने प्रतिक्रिया दिए । चालु आर्थिक वर्षभित्रै कोभिड–१९ बाट प्रभावित आर्थिक क्रियाकलापमा लाग्ने करका दर समायोजन छुट र सहुलियत प्रदान गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक विधेयकअनुसार निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनमा वार्षिक २५ सयदेखि ५३ हजारसम्म वार्षिक कर लगाउँदै आएको छ । भाडामा दर्ता भएका सवारीसाधनमा वार्षिक २५ सयदेखि १७ हजारसम्म कर असुली गरिने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीलाई आगामी आर्थिक वर्षमा मनोरञ्जन करअन्तर्गत २ देखि ५ प्रतिशतसम्म कर असुल गर्नेछ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, स्लेट, ग्राभेल र रोडा बिक्री एवम् घाटगद्दी प्रतिक्युबिक फिट २ देखि ३ रुपैयाँसम्म, माटो बिक्री एवम् घाटगद्दी गर्दा प्रतिक्युबिक फिट १ रुपैयाँ प्रदेशवासीले तिर्नुपर्नेछ । खानीजन्य उद्योगबाट निकासी हुने वस्तुमा निकासी कर मात्र लगाइने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । जनआन्दोलन तथा प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहिदका परिवारको स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा कुनै पनि प्रकारको दस्तुर वा शुल्क नलाग्ने विधेयकमा भनिएको छ ।

सवारी कर बढ्यो

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि आय र पर्यटन शुल्कमा पूरै छुट दिने घोषणा गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण असोज मसान्तसम्म फर्म नवीकरण गर्न मिल्ने र त्यसबापत अतिरिक्त जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका राजस्व अधिकृत कमला शाहीले बताइन् । अन्य अधिकांश कर र करका दायरा गत वर्षकै कायम गरिएको उनको भनाइ छ । १२६ देखि २५० सीसीसम्मको मोटरसाइकलको कर भने एक हजार रुपैयाँ बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४ हजार ५ सय थियो । प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ अनुसार प्रदेश सरकारले ७ वटा क्षेत्रमा कर लगाउन सक्ने प्रावधान छ ।

घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषिमा आय कर, प्राकृतिक स्रोतमा कर र सेवा शुल्क तथा दस्तुर प्रदेश सरकारले उठाउन सक्ने कानुनी प्रावधान छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व परिचालबाट १ अर्ब ८ करोड ३ लाख ३३ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।

देवनारायण साह (विराटनगर), सन्तोष सिंह (जनकपुर), सुवास बिडारी (हेटौंडा), प्रतीक्षा काफ्ले (पोखरा), घनश्याम गौतम (बुटवल), चाँदनी कठायत (वीरेन्द्रनगर), अर्जुन शाह (धनगढी)

प्रकाशित : असार ३, २०७८ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×