प्रदेशहरूको बजेट : आकार खासै घटेन, सांसदको रकम हटेन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेशहरूको बजेट : आकार खासै घटेन, सांसदको रकम हटेन

कोभिड–१९ नियन्त्रणलाई प्राथमिकता, स्रोतका लागि भने संघमै निर्भर, लुम्बिनीबाहेक सबैमा सांसदको तजबिजीमा खर्च हुने गरी बजेट
देवनारायण साह

काठमाडौं, विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, वीरेन्द्रनगर, धनगढी — लगातार तीन वर्षमा कमजोर खर्च क्षमता र कोभिड–१९ संक्रमणले निम्त्याएको आर्थिक संकटबाट सिर्जित स्रोत संकुचनलाई बेवास्ता गर्दै अधिकांश प्रदेश सरकारले ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

लुम्बिनीबाहेक सबैले सांसदको तजबिजीमा खर्च गरिने ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र’ का नामको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । प्रदेश सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार र मृतकका परिवारलाई भत्ता वितरणमा उल्लेख्य रकम छुट्याएका छन् ।

विगतमा जस्तै कृषि, रोजगारी, शिक्षा, उद्योग, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा विभिन्न नारा दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटका लागि भने संघीय सरकारबाट जाने अनुदान, राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँटको रकममा निर्भर रहनुपर्ने देखिएको छ । त्यसमा आन्तरिक स्रोत अर्थात् राजस्वको अंश निकै न्यून छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, जसअनुसार मंगलबार बजेट सार्वजनिक गरिएका हुन् । चार वटा प्रदेशले बजेटको आकार बढाएका छन्, अन्य तीन प्रदेशमा घटाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको गत ८ महिना (साउन–फागुन) सम्ममा प्रदेशहरूले विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये औसत खर्च २४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहे पनि चार वटा प्रदेशले बजेट उल्लेख्य मात्रामा बढाएका हुन् । खर्च क्षमतालाई बेवास्ता गर्दै सबैभन्दा बढी बजेट बढाउनेमा यसपटक पनि वाग्मती प्रदेश नै देखिएको छ । यो

प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ६ अर्ब २९ करोड ३४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्दै ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । लुम्बिनीले चालु वर्षको तुलनामा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँले वृद्धि गरी ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशले २ अर्ब ८० करोड ५३ लाख रुपैयाँले बढाएर ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आकार वृद्धि गरे पनि प्रदेश २ ले थोरै अंक फरक पारेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २३ करोड ५० लाख रुपैयाँले वृद्धि गर्दै प्रदेश २ ले ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रदेश १, गण्डकी र सुदूरपश्चिमले मात्रै बजेट घटाएका छन् । चालु वर्षको तुलनामा सबैभन्दा बढी अर्थात् ८ अर्ब ४३ करोड ७ लाख ४७ हजार रुपैयाँले प्रदेश १ ले बजेट घटाएको छ । गण्डकी प्रदेशले ४ अर्ब ८० करोड २७ लाख ३३ हजारले घटाउँदै आगामी वर्षका लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले करिब ३ अर्ब रुपैयाँले बजेट घटाएको छ ।

आगामी वर्षका लागि सातवटै प्रदेशको बजेटको कुल रकम २ खर्ब ६१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख १५ हजार रुपैयाँ छ । तीन वटा प्रदेशले मात्रै घटाउँदा र ४ वटाले बढाउँदा प्रदेशहरूको कुल बजेट चालु वर्षको तुलनामा २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँले कम भएको छ । चालु वर्षका लागि सबै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ६४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ छ ।

स्रोतका लागि संघकै भर

प्रायः ले बजेटको आकार नघटाएको र घटाउनेसमेत निकै निर्मम हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेशहरू स्रोतका लागि संघीय सरकारसँग नै अधिक निर्भर देखिएका छन् । अर्थात् बजेटको कुल अंकमा आन्तरिक स्रोत (राजस्व) बाट न्यून रकम मात्रै जुट्ने बजेटमा उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी अर्थात् ५७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको वाग्मती प्रदेशले २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वबाट स्रोत जुटाउने र बाँकी रकम संघबाट प्राप्त अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।

त्यस्तै दोस्रो ठूलो अर्थात् करिब ४१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको लुम्बिनी प्रदेशले ४ अर्ब २९ करोड ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । बाँकी रकम संघीय सरकारमार्फत प्राप्त हुने विभिन्न अनुदान र राजस्व तथा रोयल्टी बाँडफाँट जुटाउने भनिएको छ । तेस्रो ठूलो बजेट अर्थात् ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक राजस्व नगन्य नै छ । त्यहाँ ६० करोड रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने उल्लेख छ । बाँकी रकमका लागि अरूको स्रोतमा भर पर्ने गरी बजेट ल्याएको हो । जसमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च नहुने र उक्त रकम आगामी वर्षका लागि उपयोग गर्ने योजना कर्णालीको छ ।

आकारका हिसाबले चौथो स्थानमा रहेको प्रदेश २ ले पनि स्रोतका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न शीर्षकको रकममा भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । उसले ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेटका लागि ३ अर्ब २ करोड १ लाख रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक राजस्वबाट स्रोत जुटाउने अनुमान गरेको छ । चालुको तुलनामा निकै ठूलो अंकले आकार घटाउँदै ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश १ ले पनि ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ । बाँकी रकमका लागि भने संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने बाँडफाँटको रकम र अनुदानहरूमा भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको गण्डकी प्रदेशले ४ अर्ब ९८ करोड २७ लाख २७ हजार रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । करिब २५ अर्ब रुपैयाँका लागि गण्डकी पनि अन्य स्रोतमै निर्भर पर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तै अवस्था सुदूरपश्चिम प्रदेशको पनि छ । उसले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा १ अर्ब ८ करोड ३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक राजस्वबाट संकलन हुने जनाएको छ । बाँकी ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट संघीय सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुने रकमबाट जुटाउने तयारी छ । प्रदेशहरूले संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण, समपूरक, विशेष र ससर्त शीर्षकमा अनुदान पाउँछन् । यसबाहेक राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँट शीर्षकमा पनि संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारहरूलाई रकम जाने गरेको छ ।

प्रदेश सांसदहरूलाई बजेट कायमै

लुम्बिनीबाहेक सबै प्रदेशले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सांसदका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । लुम्बिनीले दुई वर्षअघि ५० लाख रुपैयाँका दरले प्रदेश सांसदका लागि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । गत वर्ष नै यो कार्यक्रम खारेज गरिएको हो । बाँकी ६ वटै प्रदेशमा सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च हुने गरी बजेट विनियोजन भएको छ, जुन कार्यक्रमले आगामी वर्ष पनि निरन्तरता पाउने भएको हो ।

मंगलबार सार्वजनिक गरिएको बजेट वक्तव्यअनुसार प्रदेश १ ले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तथा निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम’ का लागि बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । एकमुष्ट वा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र रकम नतोकिए पनि चालु वर्षकै जस्तो गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ ।

प्रदेश २ ले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ३ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । वाग्मती प्रदेशले ६६ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसदलाई तीन करोड रुपैयाँ र बाँकी ४४ सांसदलाई एक करोड रुपैयाँका दरले बजेट उपलब्ध गराउने गरी रकम विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले भने ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ का नाममा एकमुष्ट ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । कर्णालीले पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ शीर्षकमा ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई तीन करोड रुपैयाँका दरले वितरण गर्ने तयारी हो ।

सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च हुने कार्यक्रम २०५२ सालमा सुरु भएको हो । मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएलगत्तै यो कार्यक्रमले जताततै निरन्तरता पाएको छ । संघीयताको भावनाविपरीत स्थानीय सरकारहरूको क्षेत्राधिकारसँग बाझिने गरी समानान्तर संरचना तथा कार्यक्रम ल्याएको र त्यसको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै आलोचना गरिएपछि संघीय सरकारले भने आगामी वर्षबाट यो कार्यक्रम खारेज गरिसकेको छ । गत जेठ १५ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन हुने गरेको यो कार्यक्रम खारेजको घोषणा गरेका हुन् । उक्त रकम कोभिड–१९ को संक्रमण, रोकथाम तथा उपचारका लागि सहयोगी हुने जनाइएको छ । यो घोषणासँगै प्रदेशहरूले पनि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदहरूले पाउने बजेट खारेज गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर लुम्बिनीबाहेकले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

प्राथमिकता कोभिड–१९ नियन्त्रणमै

अधिकांश प्रदेशले बजेटको अग्रभागमा कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथाम, उपचार तथा सुविधाका लागि बजेटको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरेका छन् । कतिपय प्रदेशले अग्रपंक्तिमा रहेका प्रदेश स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाइकर्मी तथा कर्मचारीलाई भत्ता वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रदेश १ ले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीलाई अतिरिक्त पारिश्रमिक दिने घोषणा गरेको छ ।

प्रदेश २ ले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार प्राथमिकतामा २० करोड विनियोजन गरेको छ । वाग्मतीले भने कोभिड–१९ को प्रतिरोधात्मक खोप खरिद गर्न २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कोरोना संक्रमणबाट आमाबुबा दुवै गुमाएका परिवारका विद्यार्थीलाई तीन हजारका दरले शैक्षिक तथा सामाजिक भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

दुई दिनअघि मात्रै नयाँ नेतृत्व पाएको गण्डकी सरकारले पनि कोभिड–१९ ले दुवै अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराउने जनाएको छ । ६५ वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्ने र विपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

कर्णालीले स्वास्थ्यकर्मी, सवारी चालक एवम् सरसफाइकर्मीलाई सुरु तलबको शतप्रतिशत भत्ता दिने घोषणा गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक प्रदेश प्रमुख दन्त उपचार सेवा तथा देशदर्शन कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने कर्णाली प्रदेशको योजना छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्वास्थ्यमा प्राथमिकता भन्दै अस्पताल स्तरोन्नति तथा सेवा सुधार वर्ष घोषणा गरेको छ । कोभिड–१९ तथा अन्य संक्रमणको रोकथाम, उपचार व्यवस्थापन कार्यलाई ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विपन्न नागरिकको निःशुल्क औषधोपचार गर्नेसमेत सुदूरपश्चिम प्रदेशले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार २, २०७८ ०६:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निषेधाज्ञामा घट्यो डिजिटल कारोबार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निषेधाज्ञाको अवधिमा बजार र कारोबार खुम्चिएपछि डिजिटल कारोबार घटेको पाइएको छ । वैशाखको आधा महिना निषेधाज्ञा भए पनि डिजिटल कारोबारको परिमाण र संख्या ठूलो मात्रामा नघट्नु सर्वसाधारण डिजिटल कारोबारमा अभ्यस्त हुँदै गएको संकेत भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका प्रमुख सहरमा वैशाख १६ देखि निषेधाज्ञा लागू छ । मोबाइल बैंकिङबाहेक निषेधाज्ञाको अवधिमा सबै खालका डिजिटल कारोबारको संख्या र परिमाण घटेको राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । वैशाखमा कनेक्ट आईपीएस, डेबिट कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट, क्यूआरमा आधारितसहित सबै खालका डिजिटल कारोबारको परिमाण घटेको हो । निषेधाज्ञाको अवधिमा मोबाइल बैंकिङको कारोबारको संख्या र परिमाण दुवै बढेको छ ।

वैशाखमा क्यूआरमा आधारित भुक्तानीको परिमाण २ अर्ब ५२ करोड ९० लाखमा सीमित भएको छ । चैतमा यसको परिमाण २ अर्ब ७२ करोड २० लाख थियो । फागुनमा क्यूआरमा आधारित भुक्तानी २ अर्ब ५ करोड ५० लाख थियो । निषेधाज्ञा सुरु हुनुअघि डिजिटल कारोबार लगातार बढिरहे पनि निषेधाज्ञा सुरु भएसँगै कारोबारको संख्या र परिमाण घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा छ ।

वैशाखमा मात्रै ६ लाख ७२ हजारपटक क्यूआरमा आधारित कारोबार भएको थियो । यो संख्या चैतमा ७ लाख ८२ हजार थियो । फागुनमा यो संख्या ६ लाख ३५ हजार रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । जेठमा डिजिटल कारोबारको संख्या थप घट्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

‘वैशाखमा दुई साता मात्रै बजार खुला भयो, त्यसपछि निषेधाज्ञा सुरु भयो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘आधा महिना मात्रै बजार खुला भएर कारोबार हुँदा पनि डिजिटल कारोबारको परिमाण र संख्या थोरै मात्र घटेको देखिनु सर्वसाधारणबीच कारोबार गर्ने अभ्यास बढ्दै गएको संकेत हो ।’ वैशाखमा डिजिटल वालेटमार्फत हुने कारोबार पनि घटेको छ । वैशाखमा डिजिटल वालेटमार्फत १० अर्ब १० करोड ६० लाख रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । यो चैतको तुलनामा करिब एक एक अर्ब रुपैयाँ कम हो । चैतमा वालेटमार्फत ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको थियो ।

प्रकाशित : असार २, २०७८ ०६:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×