काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले कारबाहीलाई वैधता दिन अस्वीकार गरेको भोलिपल्ट जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरपक्षीय नेताहरूमाथि बहुमतका आधारमा थप कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

जेठ ८ गते ठाकुर पक्षको अनुपस्थितिका बीच बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकको निर्णयअनुसार भन्दै यादव पक्षले सोमबार संघीय सरकारमा सहभागी ९ जना मन्त्रीलाई एक साताको स्पष्टीकरण सोधेको छ । आफ्नो पक्षका बहुमत सदस्य उपस्थित बैठकमा यादवले ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने मन्त्रीलाई स्वत: पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गराएका थिए । मन्त्री भएका शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, राजकिशोर यादव, उमाशंकर अरगरिया, एकबाल मियाँ, विमल श्रीवास्तव, चन्दा चौधरी र राज्यमन्त्रीहरू चन्द्रकान्त चौधरी र रेणुका गुरुङलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो । उनीहरूले सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए पार्टीबाट निष्कासन गर्ने यादव पक्षको तयारी छ ।

यादव पक्षले यसअघि अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय लिएको थियो । चार नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएलगत्तै अर्का अध्यक्ष ठाकुरले पनि यादवलाई निष्कासन गरेका थिए । यी दुवै कारबाहीलाई निर्वाचन आयोगले आइतबार मान्यता नदिने निर्णय लिइसकेको छ । पार्टीमा अल्पमतमा परेका ठाकुर पक्षलाई आयोगको निर्णयले राहत मिलेको छ । यादव पक्षले भने आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ ।

राज्यसत्ताको आडमा आयोगले दलहरूलाई भाँड्ने र अस्थिरता बढाउने खालको निर्णय दिएको यादव पक्षको ठहर छ । संघीय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ओलीतन्त्रमा संविधान, लोकतन्त्र सँगसँगै राजनीतिक दलहरू पनि समाप्त हुने भए भन्दै प्रतिक्रिया जनाएका छन् । ‘निरंकुश शासकको छायामुनि टाक्सिएको निर्वाचन आयोगले नेकपापछि जसपलाई पनि हात्ती र हात्तीछाप चप्पल उस्तैउस्तै हो भन्ने सिद्धान्तको प्रयोग गरेर नष्ट गर्ने प्रयास गरेछ,’ भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा असन्तुष्टि पोखेका छन् ।