जसपाको ठाकुर पक्षबाट सरकारमा सहभागी ९ मन्त्रीलाई यादव पक्षले सोध्यो स्पष्टीकरण

जेठ ८ गते ठाकुर पक्षको अनुपस्थितिका बीच बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकको निर्णयअनुसार भन्दै यादव पक्षले सोमबार संघीय सरकारमा सहभागी ९ जना मन्त्रीलाई एक साताको स्पष्टीकरण सोधेको छ । आफ्नो पक्षका बहुमत सदस्य उपस्थित बैठकमा यादवले ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने मन्त्रीलाई स्वत: पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गराएका थिए । मन्त्री भएका शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, राजकिशोर यादव, उमाशंकर अरगरिया, एकबाल मियाँ, विमल श्रीवास्तव, चन्दा चौधरी र राज्यमन्त्रीहरू चन्द्रकान्त चौधरी र रेणुका गुरुङलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो । उनीहरूले सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए पार्टीबाट निष्कासन गर्ने यादव पक्षको तयारी छ ।

यादव पक्षले यसअघि अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय लिएको थियो । चार नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएलगत्तै अर्का अध्यक्ष ठाकुरले पनि यादवलाई निष्कासन गरेका थिए । यी दुवै कारबाहीलाई निर्वाचन आयोगले आइतबार मान्यता नदिने निर्णय लिइसकेको छ । पार्टीमा अल्पमतमा परेका ठाकुर पक्षलाई आयोगको निर्णयले राहत मिलेको छ । यादव पक्षले भने आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ ।

राज्यसत्ताको आडमा आयोगले दलहरूलाई भाँड्ने र अस्थिरता बढाउने खालको निर्णय दिएको यादव पक्षको ठहर छ । संघीय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ओलीतन्त्रमा संविधान, लोकतन्त्र सँगसँगै राजनीतिक दलहरू पनि समाप्त हुने भए भन्दै प्रतिक्रिया जनाएका छन् । ‘निरंकुश शासकको छायामुनि टाक्सिएको निर्वाचन आयोगले नेकपापछि जसपलाई पनि हात्ती र हात्तीछाप चप्पल उस्तैउस्तै हो भन्ने सिद्धान्तको प्रयोग गरेर नष्ट गर्ने प्रयास गरेछ,’ भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

पार्टीका नेता डम्बर खतिवडाले आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई भाँडभैलोमा लैजान सहयोग पुर्‍याएको बताए । ‘हामीलाई नदिने भए उनीहरू (ठाकुरपक्ष) वैधानिकता दिए भइहाल्थ्यो, हामी नयाँ पार्टी बनाएर जान्थ्यौं,’ खतिवडाले भने, ‘सबै मिलेर बसेको बैठकलाई मात्रै मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय लिएको छ । सबै मिलेर बैठक बस्न सक्ने भए यो विवाद लिएर निर्वाचन आयोगमा किन जानु पर्दथ्यो । विवाद भइसकेपछि दुवै पक्षलाई बोलाएर बहुमत कता छ ? त्यसको सनाखत गरेर निर्णय दिनुपर्ने होइन र ? आयोगले नै राजनीतिक दलमा भाडभैलो हुन दिएर अस्थिरता निम्ताउने काम गरेको छ ।’

ठाकुर पक्षले भने तत्काल आयोगको निर्णयप्रति कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । उसले अध्ययन गरेपछि मात्रै प्रतिक्रिया जनाउने बताएको छ ।