बलियो बन्दै गठबन्धन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट रहेका गुरुङलाई सत्ताबाट विस्थापित गर्दै २५ प्रतिशत जनमत बोकेको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले गण्डकीमा सत्ताको नेतृत्व लिएको छ । कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली (पोखरेल) शनिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै कांग्रेस तीनवटा प्रदेश सरकारमा सामेल भइसकेको छ । यसअघि प्रदेश २ र कर्णालीको सरकारमा कांग्रेस सहभागी भइसकेको छ ।

केन्द्रीय राजनीतिमा अहिले दुई ध्रुवको द्वन्द्व चर्कंदो छ । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा विपक्षी गठबन्धन सशक्त उत्रिएको छ । अर्को ध्रुवको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री ओली छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षको साथ लिएर ओलीले आफ्नो यात्रा अघि बढाएका छन् तर उनलाई आफ्नै पार्टी एमालेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले साथ दिएको छैन । खनाल–नेपालसहित एमालेको एउटा हिस्सा देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल छ । माओवादी केन्द्र, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी सम्मिलित विपक्षी गठबन्धनले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक्ल्याउँदै जाने रणनीति बनाएको छ ।

त्यही रणनीतिको परिणाम हो, शनिबार गण्डकी प्रदेश सरकारमा आएको फेरबदल । माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनमा गण्डकीमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिएलगत्तै अब लुम्बिनी, वाग्मती र प्रदेश १ को सरकारमा आँखा परेका छन् । यी तीनवटै प्रदेशमा ओलीनिकट नेताको नेतृत्वमा सरकार छ । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल ओली समूहका प्रभावशाली नेता मानिन्छन् । गण्डकीपछि विपक्षी गठबन्धनको तारोमा मुख्यमन्त्री पोखरेल नै छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री अल्पमतमा भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले विश्वासको मत लिनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । जसपाका चार सांसदमाथिको कारबाही फुकुवापछि लुम्बिनीमा ८५ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हटाउन जसपा वा एमालेकै खनाल–नेपाल पक्षको साथ नभई तत्काल सम्भव देखिन्न तर कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी गण्डकीको मोडालिटी अन्य प्रदेशमा कार्यान्वयनमा आउने बताउँछन् । केही दिनअघिको बैठकमा गठबन्धनले सबै प्रदेशमा सरकार बनाउन प्रयत्न गर्ने निर्णय लिएको थियो । ‘सत्तामा जाने हाम्रो जनमत त होइन तर सत्तारूढ दल असफल भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षले सम्हाल्नुपर्ने बाध्यता परेको हो,’ केसीले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक र निरंकुश कदमलाई असफल बनाउन विपक्षी गठबन्धनलाई सशक्त बनाउनुपर्छ भन्ने पार्टीको निर्णय पनि छ । सम्भव भएसम्म अरू प्रदेशमा पनि विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनाउन लाग्छौं ।’ केसीका अनुसार एमालेको खनाल–नेपाल पक्षले अन्य प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनाउन सहयोग गर्नेछन् ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेससँग अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि आवश्यक पर्ने एक चौथाइ सांसद पनि थिएनन् । प्रदेशमा पनि कांग्रेसको उपस्थिति त्यस्तै हालतमा थियो । सत्तारूढ दलमा खचपच नहुँदासम्म चालु आवधिक अवधिमै केन्द्र र प्रदेश सरकारमा कांग्रेस पुग्ने सम्भावना देखिएको थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीको पुस ५ को पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर उल्टाइदिएपछिको अवसर छोप्न पनि कांग्रेस आतुर थिएन । त्यतिबेला तत्काल सत्तामा जाने अवसर हुँदा नेतृत्व तातिएको थिएन । प्रदेश सरकारमा पनि कांग्रेस तानातानमा थियो तर त्यतिबेलासम्म कांग्रेस नेतृत्वको रोजाइ सत्ताभन्दा निर्वाचनतिरै बढ्ता जोड देखिन्थ्यो ।

सत्तारूढ दल विभाजित भएकै अवस्थामा निर्वाचनमा लैजान सके पार्टीलाई लाभ हुने सोचाइ नेतृत्वलाई परेको थियो तर पार्टीभित्रै संस्थापनइतर खेमाले पार्टीको लाभहानि छाडेर संविधान रक्षा गर्ने वैचारिक मुद्दा उठाएपछि कांग्रेसले पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गर्‍यो । विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य प्रधानमन्त्री ओलीका बारम्बारका असंवैधानिक कदम र अहम्ले कांग्रेसलाई सत्तामा पुर्‍याएको बताउँछन् । ‘सत्तामा जानका लागि कांग्रेस इच्छुक थिएन, उसका लागि सत्ता अनाकर्षण बनिरहेको थियो, कछुवा गतिमा हिँड्दाहिँड्दै अहिले सरकारमा पुगेको छ,’ आचार्यले भने, ‘अयोग्य र रिजेक्टेड प्रधानमन्त्रीका कदमले कांग्रेसलाई यो अवसर दिलाएको हो ।’

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनले कांग्रेसलाई एक ठाउँमा मात्रै ल्याएन, पाँच राजनीतिक दलको सशक्त गठबन्धनसमेत बन्न पुग्यो । सुरुका क्षणमा ओलीका कैयन् असंवैधानिक कदमलाई आँखा चिम्लिदिएका देउवाको होस त्यतिबेला खुल्यो, जब बहुमत सांसदको समर्थन बोकेर प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दा बालुवाटार र शीतल निवासले रोक्यो । संसद्मा विश्वासको मत नभएको भनेर संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गरेपछि देउवाले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरेका थिए ।

देउवाको दाबीलाई रोक्न प्रधानमन्त्री ओलीले समेत एमाले र जसपाको सिंगो समर्थनको आधार देखाउँदै दाबी प्रस्तुत गरे । राष्ट्रपतिले दुवै दाबीलाई अस्वीकार गरी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ओली र देउवाको सम्बन्ध अहिले वारपारमा पुगेको छ । एकपछि अर्को गर्दै संविधान मिच्दै अघि बढ्न थालेपछि ओलीले निर्वाचन गराउन नचाहेको, गराए पनि निष्पक्ष निर्वाचन नहुने निष्कर्षमा देउवा पनि पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राखेर देउवाको नेतृत्वमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ जनाले दायर गरेको रिट अहिले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ तर यस बीचमा सर्वोच्चले ओलीको असंवैधानिक कदमलाई अंकुश लगाउन थालेपछि विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूलाई प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने र प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारबाट विस्थापित गर्न सकिने आशा जगाएको छ ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार एकाधबाहेक ओलीका असंवैधानिक कदमलाई उल्टाएर सर्वोच्चले संविधानवादलाई लिकमा ल्याउन लागेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री ओली संविधानमाथि जालझेल गर्दै अघि बढेका छन्, उनले सुरु गरेको अभ्यासले संविधानवाद र सीमित सरकारको अवधारणालाई ध्वस्त पारेको छ, संविधानको संरक्षण गर्ने स्टेक होल्डर नै डगमगाएको अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘संविधानवादले राजनीतिलाई डोर्‍याउनुपर्नेमा एउटा खराब पात्रका कारण उल्टो भएको छ । एउटा पात्रले संविधान मिच्यो भन्दैमा संविधान नै समाप्त भयो भन्न मिल्दैन । त्यसलाई लिकमा ल्याउन न्यायालय डगमगाएको छैन ।’

ओलीका लागि अहिले पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनभन्दा प्रतिकूल बन्दै गएको छ । त्यतिबेला कांग्रेस नेतृत्वको भूमिका सार्वजनिक खपतका लागि सीमित थियो । ओलीको चर्को विरोधमा थिएन । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर बहुमत सांसद अदालत गएका पनि थिएनन् । अहिले सबै परिस्थिति उल्टो छ । देउवाको नेतृत्वमा एमालेको ओली र जसपाको ठाकुर–महतोबाहेक दल र समूह गठबन्धनमा छन् । उनीहरूले आगामी निर्वाचनसम्मै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने योजना बनाएका छन् । विपक्षी गठबन्धन कसिलो बन्दै जाँदा ओलीको अहम् गिर्दो छ ।

आफ्नो सत्ता जोगाउन ओलीेले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत नागरिकता ऐन जारी गराएका थिए । सर्वोच्चले त्यसलाई कार्यान्वयनमा नलैजान अन्तरिम आदेश दियो । माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा गएका सात गैरसांसदलाई दोहोर्‍याएर मन्त्री बनाउने ओलीको कदमलाई अदालतले रोकिदियो । कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने खनाल–नेपाल पक्षका चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने पार्टीको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै अदालतले पुनर्बहाली गरिदियो । भविष्यमा पनि अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेका ओलीलाई नागरिकता अध्यादेश नै भारी बन्न पुगेको छ । नागरिकता अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा लैजानबाट रोक्ने काममात्रै अदालतले गरेको छैन, अध्यादेशबाट शासन गर्ने मनसायमा समेत अंकुश लगाउने गरी व्याख्या गरेको छ । त्यसैले राजनीतिक रूपमा पनि ओलीको यात्रा ओरालोतर्फ छ ।

आफ्नै अहम्का कारण गण्डकीमा सरकार गुमाउन पुगेका ओलीले केही दिनअघि राष्ट्रिय सभामा रामबहादुर थापालाई ल्याउन सकेनन् । आफ्नै पार्टीभित्रको असहयोगले थापालाई विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवारले हराए । राष्ट्रिय सभामै लुम्बिनी प्रदेशबाट पनि विपक्षी गठबन्धनकै उम्मेदवार विजयी भए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एमालेको केन्द्रले जारी गरेको निर्देशन लागू भएन । सुदूरपश्चिम सरकारमा पनि कांग्रेस सहभागी हुने तयारीमा छ ।

नागरिकता अध्यादेशलाई अदालतले रोकेपछि ओलीको सत्ता सारथि जसपाको ठाकुर र महतो पक्ष पनि अप्ठेरोमा परेको छ । थरुहट र मधेस आन्दोलनका क्रममा थुनामा परेका कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्तापछि ठाकुर–महतोका लागि सत्तामा जाने मुख्य भर्‍याङ नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश थियो । पार्टीमा अल्पमतमा परेको र नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशसमेत रोकिएपछि ठाकुर र महतोलाई अर्को खेमाले लगाउँदै आएको प्रतिगामीको आरोपको सार्वजनिक रूपमा प्रतिवाद गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । ठाकुरनिकट नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले अदालतले गरेको निर्णयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको सम्बन्धमा भने असर नपर्ने बताए । ‘अदालतको निर्णयउपर पुनरावलोकनका लागि सरकार कत्तिको गम्भीर भएर उपस्थित हुन्छ, त्यसलाई हामीले नियालिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘पुनरावलोकनका लागि सरकार गम्भीर भएर गयो भने हामीलाई खासै असर गर्दैन ।’

प्रधानमन्त्री ओली संवैधानिक र राजनीतिक दुवै लडाइँबाट किनारा लाग्न थालेपछि विपक्षी गठबन्धनमा त्यसको उत्साह छाएको छ । कांग्रेसको शनिबार बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले पनि संविधानवाद र शक्ति पृथकीकरणको रक्षाका लागि ओलीविरुद्धको गठबन्धनलाई लामो समय लैजानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न ‘जालझेल’ हुने संकेत पाएपछि बैठकको बीचबाटै कांग्रेसले आफ्नो कडा धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । विपक्षी गठबन्धबाट चर्को विरोध हुन थालेपछि र प्रदेशमा आफ्नै पार्टीका सांसदसमेत असन्तुष्ट भएपछि प्रधानमन्त्री ओली पछि हटेका हुन् ।

‘ओलीको सर्वसत्तावाद, स्वेच्छाचारी र निरंकुश कदमविरुद्ध, संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको विपक्षी गठबन्धन केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संयुक्त रूपमा अघि बढ्छ,’ सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने ।