दहीजस्तै जमेको प्रदेशमा अहिले ज्वालामुखी निस्किए : मुख्यमन्त्री गुरुङ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दहीजस्तै जमेको प्रदेशमा अहिले ज्वालामुखी निस्किए : मुख्यमन्त्री गुरुङ

प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले दहीजस्तै जमेर बसेको प्रदेशमा अहिले ज्वालामुखी निस्किएको दाबी गरेका छन् । 

बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा दलका नेताका सवालको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशमा धेरै नमुना काम गरेको बताएका हुन् । उनले भने, 'हेर्दा साना छन् तर, काम महत्त्वपूर्ण छन् । नीति कानुन, नियम र नियमावली बनाएर सरकारले धेरै काम गरेको छ ।'

प्रदेशले ल्याएको कानुन संघले पछ्याएको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक योजना प्रदेशले सुरूमा योजना सार्वजनिक गरेको उल्लेख गरे ।

उनले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेको विषयलाई प्रदेशमा ईस्यु बनाएकोमा दुखेसो गरे । उनले विगतका राजनीति घटनाक्रमबाट कहिल्यै पनि मुक्ति नमिलेको बताउँदै पछिल्लो समय पार्टी विभाजित बन्दै गएपछि समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो ।

सरकारलाई प्रतिगमन भन्ने विपक्षी यस्तो अवस्थामा सरकारविरूद्व लाग्दा कसरी अग्रगमन बन्न सक्छ भन्दै उनले पार्टी गुटगुटमा खण्डित हुँदा लोकतन्त्रमाथि नै खतरा बढेको बताए ।

संघीयतासँगै पछिल्लो समय ठूला उपलब्धि हाँसिल गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले नेताको भाकल पूरा गर्न कार्यकर्ता बली चढाइएको बताए । संघीयताको विषयमा प्रदेश बलियो बनाउन आफूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको समेत उनले बताए । विपक्षीलाई इंगित गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले कुर्सी कसैको पनि स्थायी नरहेको भन्दै आवेगमा भन्दा पनि व्यवस्थामा चल्न सांसदलाई अनुरोध गरे । गुरूङले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिएसँगै विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि मतदान हुँदैछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ १७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश [पूर्णपाठ]

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितीमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजालसले उक्त अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको हो । कानुन बनाउने संसदको अधिकारक्षेत्र रहेकोमा त्यसलाई मिचेर अत्यावश्यक कामको रुपमा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशलाई यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको हो ।

कानुन निर्माण गर्ने अधिकार क्षेत्र कार्यपालिकाको नभई संसद्को रहेको र त्यसलाई मिचेर अत्यावश्यक कामको रूपमा अध्याद जारी हुन नसक्ने अधिकारक्षेत्र रहेकोमा त्यसलाई मिचेर अत्यावश्यक कामको रुपमा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशलाई यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको हो ।

कानुन निर्माण गर्ने अधिकारक्षेत्र संसद्को रहेको आदेशमा लेखिएको छ । 'कानुन निर्माण गर्ने अधिकार विधायिकामा निहित रहेको छ । राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालनको क्रममा यदाकदा विधायिका (संसद्) को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सिमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गर्ने अभ्यास पनि रही आएको छ,' आदेशमा भनिएको छ, 'तर, यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन् । संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन ।'

सरकारले शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्येश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा संसद्को अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप हुनसक्ने आदेशमा भनिएको छ ।

नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील रहेको पनि सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ ।

'नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र सम्वेदनशील कुरा हो । वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैर नेपालीलाई कानुन बमोजिम प्रक्रिया पुरा गरेर अङ्गिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिने जस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिदैन । गैर नेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन,' आदेशको बुँदा नम्बर ५ मा भनिएको छ, 'नेपालको संविधान तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ समेतमा रहेका प्रावधान तथा विभिन्न मुद्दाका सन्दर्भमा यस अदालतबाट भएको व्याख्या र प्रतिपादित सिध्दान्त बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सकिने नै हुन्छ । सो बाहेक नागरिकता दिने सम्बन्धी नयाँ विषय थप गर्नु पर्ने वा भैरहेका ऐनको प्रावधानमा परिवर्तन गर्नु पर्ने भएको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । विषयको प्रकृतिबाट नै यस प्रकारको विषयलाई "तत्काल केही गर्न आवश्य परेको विषय" भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन ।'

६ वटा रिट निवेदनहरूको एकमुष्ट सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट जेठ ९ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।




प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ १७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×