नेपालसमूहका चार भाइको वार्ता प्रयास :  इमानदार कोसिस कि भयभीत मनोविज्ञानको उपज ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

नेपालसमूहका चार भाइको वार्ता प्रयास :  इमानदार कोसिस कि भयभीत मनोविज्ञानको उपज ?

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल एवं माधवकुमार नेपालसहितका शीर्ष नेताले एमाले एकताको सम्भावना लगभग सकिएको निष्कर्षसहित आ–आफ्नो तयारी थालेका छन् । उनीहरुले यस्तो बताएका पनि छन् ।

तर, पार्टी विभाजनउन्मूख भए पनि ओली र खनाल–नेपाल पक्षका दोस्रो तहका केही नेता यसलाई टार्न अहिले पनि नियमित संवादमा छन् । उनीहरुको प्रयासचाहिँ न विवादमुक्त छ न त आलोचनारहित नै !

दुवैपक्षका दोस्रो तहका नेताहरुले जारी राखेको संवादलाई एमालेभित्र र बाहिर एकताका लागि थालिएको ‘इमान्दार’ कोसिसका रुपमा मात्रै होइन, उनीहरुको भय र स्वार्थको मनोविज्ञानसँगसमेत जोडेर हेरिएको छ । ओलीसँग राजनीतिकरुपमै ठूलो मतभेद रहेको, शीर्ष नेता कारबाहीमा परेको र नयाँ सत्तासमीकरणलाई लिएर खनाल–नेपाल समूह पाँच दलीय विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी भइसकेको अवस्थामा दोस्रो तहका नेताबीचको वार्ताको औचित्यमाथि एमालेभित्रैबाट प्रश्न छन् ।

तर, पनि दुवैपक्षबाट गठित औपचारिक कार्यदल निस्क्रिय भएपछि पनि खनाल–नेपाल निकट नेताहरु घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराई ओली समूहका दोस्रो तहका नेताहरुसँग संवादमा छन् । ओली पक्षबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल यो संवादमा छन् । प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसद्को रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम भएको भन्दै खनाल–नेपाल समूहले ओलीसँग राजनीतिक मतभेद राखेको छ ।

सोमबार स्थायी कमिटीको तर्फबाट नेता नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आफूहरुले वैशाख ७ र २६ मा राखेका ६ बुँदे शर्त सम्बोधनबारे ठोस आधार नआएको भन्दै ‘ओलीले गरेको आह्वान साँच्चिकै एकताको पक्षमा नभई केवल भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित’ रहेको दावी छ । त्यसकै अर्को दिन मंगलबार साँझ खनाल नेपाल पक्षका नेताहरु अनौपचारिक छलफल खटिएका थिए ।

कार्यदल भंग भएको अवस्थामा पनि चार नेता ओलीपक्षसँग संवादमा रहेपछि आफ्नो समूहमा र सार्वजनिक वृत्तमा उनीहरुको प्रयास र नियतमाथि प्रश्न उठ्न थालेका हुन् । अनेकौं आंशका र सार्वजनिक आलोचनाकाबीच पनि आखिर भुसाल, विष्ट, पाण्डे र भट्टराई किन ओलीपक्षसँग संवादमा छन् त ?

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ युवा नेताहरुमा ‘हिम्मत’ होइन, दोधारेपन देखिएको भन्दै उनीहरुको कार्यशैली र नियतमाथि प्रश्न उठाउँछन् । ‘हामीले युवा नेताहरु भनेर उनीहरुबाट जे अपेक्षा गरेका थियौँ, त्यस्तो व्यवहार देखाएनन् । यी नेता आशा गर्नलायक रहेनछन् । उनीहरु साँच्चै एकता चाहेका हुन् भने आफ्नो कित्ता स्पष्ट गर्नुपर्दथ्यो । एकताका लागि हामी यहाँसम्म जान्छौं, नभए तपाईंलाई छोड्दिन्छौं भन्न सक्नुपर्छ । त्यो पनि नभन्ने उता पनि नजाने, यो दोधारेपन हो,’ अनौपचारिक संवादमा रहेका नेतामाथि श्रेष्ठको टिप्पणी छ, ‘उनीहरुले माधव नेपालतिर आएर ओलीले मान्लान जस्तो आशा त छैन, तैपनि अन्तिम घडिसम्म प्रयत्न गर्छौं भन्दा रहेछन् । ओलीतिर गएर हामी एकताकै पक्षमा छौं, खनाल–नेपालहरु नै बदमास हुन् भन्दोरहेछन् । कुनै नैतिकवान मान्छेले यस्तो व्यवहार गर्दैन ।’

चार नेतामाथि प्रश्न खनाल–नेपाल समूहकै नेताहरुले पनि उठाएका छन् । खनाल–नेपालनिकट नेताहरु चार नेताको भूमिका र नियतलाई लिएर प्रश्न र विभिन्न आंशका गर्छन् । केहीअघि आफ्नै समूहबाट प्रश्न उब्जिएपछि उनीहरुले पार्टी बैठकमै यसबारे स्पष्टीकण दिएका थिए । सार्वजनिकरुपमा यस्ता आलोचना र आंशका नगर्ने खनाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटीका एक सदस्यको टिप्पणी छ, ‘गम्भीर राजनीति विषयमा मतभेद हुँदाहुँदै एकसूत्रीय एकताको विषय उठाउनु चुनावको सुरक्षाको चिन्ता हुन सक्छ । त्यसबाहेक केही प्राविधिक ‘फ्याक्टर’ले पनि काम गरेको हुन सक्छ ।’

प्राविधिक ‘फ्याक्टर’बारे ती नेता थप आंशका गर्छन्, ‘उहाँहरुले पहिला सरकारमा रहँदा केही कमजोरी गरेको पनि हुनसक्छ वा फेरि मन्त्री बन्ने दाउ होला ।’

नेपालपक्षका वार्ता टोलीका संयोजक भीम रावललाई ओलीपक्षले पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि एकताको पहलका लागि गठन भएको १० सदस्यीय कार्यदल भंग भएको थियो । त्यसपछि जेठ १७ गते होटल याक एण्ड यतिमा करिब पाँच घण्टा यिनै नेताहरुबीच अनौपचारिक छलफल भएको थियो । त्यसपछि पनि यी नेताहरु विभिन्न माध्यमबाट संवादमा छन् । यस्तो संवादमा किन ? यो संवादमा रावल भने सहभागी छैनन् ।

चार मध्येका एक नेता अनौपचारिक कुराकानीमा पार्टी एकता सबैका लागि बाध्यता रहेको सुनाउँछन् । ‘पार्टी विभाजन भयो भने धेरैले चुनाव जित्ने सम्भावना कम छ । पार्टी विभाजनपछि कांग्रेसले पनि गठबन्धन नगर्न सक्छ । त्यो अवस्थामा हाम्रो स्थिति के होला ?’ उनले भने ।

त्यसबाहेक दीर्घकालीन योजनासहित एकताको विषयलाई महत्व दिएर संवाद गरिरहेको उनले सुनाए । ‘अहिले जसरी हुन्छ एकता कायम गर्न निकट भविष्यमा महाधिवेन गरेर पहिलो तहका नेतालाई सम्मानजनक विदा गर्न सकिन्छ । र, दोस्रो तहका भनिएका नेताले पार्टीको नेतृत्व लिन सक्छौं । अहिलेको प्रयासमा मुख्यतः यो पनि चासो छ,’ उनले भने ।

लगातार प्रश्न र आलोचनापछि भुसालले सामाजिक सञ्जालमार्फत् नै स्पष्टीकरण दिएका थिए । ‘फेरि हाम्राविरुद्ध अनर्गल प्रचार सुरु भएको छ । हामीले एकताको कुरा गर्दा त्यसलाई आत्मसमर्पणको रुपमा व्याख्या गर्ने र विवादको कुरा गर्दा विभाजनको रुपमा व्याख्या गर्ने एउटा समूह नै तयार भएको छ,’ भुसालले पञ्चायतकालमा राजनीतिलाई विकृत बनाउने सत्ता संरक्षित समूह मण्डलेका रुपमा स्थापित भएको उदारण राख्दै सामाजिक संजालमा लेखे । यस्तो आलोचना गर्नेमाथि उनको प्रतिप्रश्न आयो, ‘एमालेको राजनीतिलाई विकृत बनाउन त्यस्तै समूह त खडा भएको छैन ?’

ओलीको वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको भाषा र बुँदा केलाउँदा जालझेल, अन्योल र भ्रमका आधारमा अरूलाई अलमल्याउने र विभाजित गर्ने दुराषयपूर्ण रहेको नेपालको बुझाई छ । यति मात्र होइन, दोस्रो तहका नेताहरुसँग वार्ता गर्ने ओली पक्षको रणनीतिलाई नेपालले आफ्नो समूहमा विभाजन पार्ने कोसिसका रुपमा ब्याख्या गरेका छन् । ‘ओलीद्वारा जारी वक्तव्यको बुँदा १ नै पार्टी एकता हासिल गर्नेभन्दा अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित देखिएको छ । ...यस्तो कुरा पार्टी एकता कायम गर्ने मनसायबाट आएको भन्ने कदापि देखिन्न । यो अस्वीकार्य छ,’ नेपालको आइतबारको विज्ञप्तिमा छ ।

त्यसपछि वार्तामा रहेका नेताहरु आफ्नो कदमको बचाउमा उत्रेका छन् । लगातारका आलोचना र विवादपछि पनि संवादमा रहेका नेताहरुले आफ्नो प्रयास कायमै राखेका छन् । तीमध्येका एक भट्टराईले बुधबार पनि एकतामा जोड दिँदै लेखेका छन्, ‘कमरेड केपी ओली आफ्नै पार्टीका बरिष्ठ नेता कमरेड जेएन खनाल र कमरेड माधव नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार नहुने तर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग सत्ता साझेदारी र अन्य बिषयमा गठबन्धन गर्न तयार हुने । कमरेड जेएन खनाल र माधव नेपाल आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीसँग मिल्न तयार नहुने तर शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र उपेन्द्रसँग सत्ता साझेदारी र अन्य बिषयमा गठबन्धन गर्न तयार हुने । कसले, किन र केका लागि गर्दैछ यो सब ? एमाले एकताको समस्याको मूल जड यहीँ छ ।’

दोस्रो पुस्ताका नेताले विवादित राजनीतिक विषय कसरी सम्बोधन हुन्छन् भन्ने सूत्र अगाडि सारेका छैनन् । त्यसैले विश्लेषक श्रेष्ठलाई शंका छ, ‘हिजो एमाले र माओवादी एकता हुँदा विचार–सिद्धान्तलाई महत्व नदिएका कारण पार्टी फुट्यो । त्यही भूल अहिले पनि दोहोर्याउँदै छन् । ओली कहाँ पुगिसके । उनलाई वामपन्थी भन्न मिल्छ ? बुर्जुवाले नगर्ने काम ओलीले गरेका छन् । त्यही पनि ओली ठिक छन् भन्ने उनीहरुलाई लागेको छ भने खनाल–नेपाल समूहसँग स्पष्ट भन्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ २१:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तलब वृद्धिले पालिकालाई भार

‘जस लिन खोज्ने संघीय सरकारले थप अनुदान उपलब्ध गएको छैन’
टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप — सामुदायिक विद्यालयका बाल शिक्षक र कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने सरकारको बजेट वक्तव्यले स्थानीय सरकारलाई आर्थिक व्ययभार थपिएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत बाल कक्षा शिक्षक, कार्यालय सहयोगी र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम मासिक १५ हजार रुपैयाँ तलब दिने घोषणा गरेको छ । तर संघीय सरकारले मासिक ८ हजार मात्र दिने र बाँकी रकम स्थानीय सरकारले दिनुपर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

‘केन्द्र सरकारले ल्याएको बजेटले हाम्रो नगरपालिकालाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ करोड ६० लाख रुपैयाँ थप व्ययभार थपियो,’ मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रमेशकुमार बस्नेतले भने, ‘जस लिन खोज्ने सरकारले स्थानीय तहलाई थप अनुदान उपलब्ध नगराउने तर तोकिदिएको तलब खुवाउनैपर्ने बाध्यताले नगर क्षेत्रको बजेट नै तलमाथि हुने अवस्था छ ।’ मन्थली नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षाका क्रियाकलाप र भौतिक पूर्वाधारमा सुधारका लागि १ करोड ४८ लाख बजेट तर्जुमा गरेको थियो । शिक्षा क्षेत्रका अरू योजना र क्रियाकलाप थप भएनन् भने पनि आउने वर्षका लागि तलबका लागि मात्र नगरपालिकाले १ करोड ६० लाख रुपैयाँ थप जुटाउनुपर्ने हुन्छ । तलबका लागि रकम विनियोजन गर्दा नगरका विकास निर्माणका अन्य कार्य प्रभावित हुने भएका छन् ।

नगरपालिका महाशाखा प्रमुख हेमन्त बुढाथोकीका अनुसार बाल कक्षा शिक्षक ८० जना, कार्यालय सहयोगी ६६ जना र विद्यालय कर्मचारी १९ जना गरी कुल १ सय ६५ कर्मचारीलाई २०७८ साउनदेखि मासिक तलब १५ हजार रुपैयाँ हुनुपर्छ । जबकि बाल कक्षा शिक्षकले हाल ६ हजार, कार्यालय सहयोगी आधारभूत तहले ४ हजार ५ सय, माध्यमिक तहले ७ हजार ५ सय र विद्यालय कर्मचारीले ११ हजार ५ सय रुपैयाँ तलब बुझ्दै आएका थिए । ‘आयस्रोत नहुने स्थानीय सरकारले संघीय सरकारले देऊ भनेको भरमा तलब दिन सक्ने अवस्था नहुन सक्छ,’ लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्काले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकार आलोचित हुने देखिएको छ ।’

संघीय सरकारले ४ हजार ५ सय रुपैयाँ तलब दिएका कार्यालय सहयोगीलाई पालिकाले थप २ हजार उपलब्ध गराउनुपर्छ । ‘न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार पुर्‍याउन अरू सबै स्थानीय सरकारले रकम बेहोर्नुपर्ने कुराले भोलिका दिनमा समस्या आउन सक्छ,’ मन्थली माविका प्रअ टंकप्रसाद दाहाल भने, ‘सक्षम स्थानीय सरकारले सक्लान् तर जिल्लाका सबै स्थानीय सरकारले ती कर्मचारीले समान सुविधा देलान् भन्नेचाहिँ शंका छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ २०:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×