स्वास्थ्यकर्मीलाई कुटपिट गरे तीन वर्ष जेल

स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि/नोक्सानी पुर्‍याएमा र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट वा शारीरिक चोट पुर्‍याएमा ३ वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान समेटिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सरकारी, निजी, गैरसरकारी र सरकारबाट अनुमति लिएर सञ्चालित सबै किसिमका स्वास्थ्य संस्था र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न अध्यादेश ल्याएको सरकारले जनाएको छ । पछिल्लो पटक कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सञ्चालित क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र होल्डिङ सेन्टरलाई पनि यो दायराभित्र राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८’ आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको हो ।

कोरोना संक्रमणको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीमाथि भेरी अस्पतालमा कुटपिट भएपछि संलग्न अभियुक्तमाथि कडा सजाय हुनुपर्ने माग उठेको थियो । अन्य ठाउँमा पनि यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने भन्दै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो ।

त्यसपछि सरकारले स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीमाथि तोडफोड, आगजनी, तालाबन्दीलगायत कसुरमा संलग्नलाई कैद र जरिवाना हुने गरी ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६’ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश स्वीकृति गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो ।

अध्यादेशअनुसार स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी, घेराउ र उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमले बाधा पुर्‍याउन र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात/धम्की गालीगलौज वा अभद्र/अपमानजनक व्यवहार गर्न बन्देज गरिएको छ । यो कसुरमा संलग्न भए कसुरदारलाई १ वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

यसैगरी आगजनी, तोडफोड, कुटपिट/तालाबन्दी वा उपचारमा बाधा पुर्‍याउँदा कर्मचारी वा स्वास्थ्य संस्थालाई हानि/नोक्सानी पुगेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कसुरदार ठहर व्यक्तिबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्तिसमेत भराउने व्यवस्था ल्याइएको छ । संस्थाको सम्पत्तिमा जति क्षति भएको छ, त्यति बराबरको रकम भराउनुपर्नेछ । कसुरदारलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पुर्पक्षमा समेत पठाउन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको सुरक्षा सम्बन्धमा समन्वयात्मक रूपले काम गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका बाह्रौं तहका कर्मचारीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति पनि रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव, गृह मन्त्रालयका उपसचिव, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल आयुर्वेदिक चिकित्सक संघ, नेपाल नर्सिङ संघ, एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपाल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य सचिव रहनेछन् ।

अध्यादेशका प्रावधान कडाइका साथ लागू भए स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट एवं दुर्व्यवहार र स्वास्थ्य संस्थामा बन्द/हडताल, तोडफोड र आगजनीजस्ता कसुरलाई निरुत्साहित गर्न मद्दत पुग्नेछ ।