चुरे प्रदेश २ को रक्षा-कवच : मुख्यमन्त्री राउत- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चुरे प्रदेश २ को रक्षा-कवच : मुख्यमन्त्री राउत

निर्णय फिर्ता नलिए प्रदेश सरकारले ‘आवश्यक निर्णय’ लिने चेतावनी
अजित तिवारी

जनकपुर — चुरे उत्खन्नबारे संघीय सरकारको बजेटमा समेटिएको प्रावधान आपत्ति जनाउँदै प्रदेश २ सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले त्यो निर्णय फिर्ता नलिए प्रदेश सरकारले ‘आवश्यक निर्णय’ लिने चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार अपरान्ह मुख्यमन्त्री राउतले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्ने बजेटमा समेटिएको प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा उल्लेखित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनिकरण गरिने भनिएकोप्रति प्रदेश २ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा प्रदेश २ को सप्तरीदेखि पर्सासम्म फैलिएको चुरे पहाड प्रदेशको रक्षा कवच रहेको भनिएको गरिएको छ । मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश २ हरेकवर्ष बाढी–पहिरो, डुबानको समस्या र कृषि उपज समेतको समस्याबाट पीडित रहेको उल्लेख छ । ‘चुरे क्षेत्रको माटो एकदमै कमजोर छ । कमजोर भू–वनोटका कारण यहाँका ढुंगागिटी निकालियो भने नदीको बहाव तीव्र हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘तीव्र बहावले बगाएर ल्याउने बालुवा मधेसमा थुप्रिदै जाने निश्चित छ । चुरेक्षेत्र बालुवा गिट्टीको स्रोत मात्र नभई प्राकृतिक सम्पदामा समेत धनी छ ।’

प्रदेश सरकार मातहत रहेको वन सम्पदाको ठूलो हिस्सा चुरे भावर क्षेत्रमा नै रहेकोले चुरे दोहनले यी सबै प्राकृतिक सम्पदाले आफ्नो बासस्थान गुमाउने निश्चित रहेको मुख्यमन्त्री राउतको भनाइ छ । राउतले संघीय सरकारको अदुरदर्शी निर्णयले प्रदेश २ बाट ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन् गर्ने योजनाले देशकै अन्न भण्डर प्रदेश २ को सबै भू–भाग मरुभूमिकरण भई शतप्रतिशत जनताको बिल्लीबाठ हुने निश्चित रहेको बताए ।

‘वन विनाश, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, पानी मुहान संरक्षणका साथै प्रदेश २ लाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउने कार्यप्रति प्रदेश सरकार सजग छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले विज्ञप्तिमा भनेका छन,‘तसर्थ, नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यलाई सच्याउन हुन आग्रह छ । यस्तो कार्य तत्काल नरोकिए तराई–मधेसको चुरे संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७८ १७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खनाल–नेपाल पक्षका १७ जनसंगठनको ओलीलाई आग्रह : पार्टीलाई ०७५ जेठ २ को स्थितिमा फर्काइयोस्

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमालेको झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल पक्षधर १७ जनसंगठनले पार्टीलाई ०७५ जेठ २ मा फर्काउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन् ।

फाइल तस्बिर : बिजु महर्जन/कान्तिपुर

१७ जनसंगठनका प्रमुखले बिहीबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै पार्टी विधान विपरीत भएका निर्णय सच्याएर पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न ओलीलाई आग्रह गरेका हुन् ।

‘हामी चाहन्छौं, आम नेता तथा कार्यकर्ता चाहन्छन्, एकताबद्ध एमालेकै नेतृत्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सृदृढ बनोस् । हामी चाहन्छौं, एमाले कै नेतृत्वमा नेपाली जनताको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा होस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसको निम्ति पार्टी, जनसंगठन र पेसागत संगठनका सबै संरचनाहरुलाई २०७५ जेठ २ गतेको स्थितिबाट केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्म क्रियाशील बनाइयोस् ।’

जनसंगठनका प्रमुखहरुले ०७५ जेठ २ अघिकै स्थितिबाट क्रियाशील नबनाइए पार्टी र आन्दोलन विर्सजनको बाटोमा जान सक्ने भन्दै आफुँहरुले त्यस्तो हुन नदिने बताएका छन् ।

‘जनताको लामो र कठोर संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षाको निम्ति, गौरवमय इतिहास बोकेको पार्टी र आन्दोलनको रक्षाको निम्ति पार्टीलाई नयाँ शिराबाट एकताबद्ध गरेर क्रान्तिको नयाँ झन्डा उठाउनु पर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘इतिहासको यो आदेश र आवश्यकता निम्ति नयाँ प्रतिबद्धता र दृढताको साथ उभिन हामी तयार रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’

यस्ताे छ १७ जनसंगठनको विज्ञप्ति :

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७८ १७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×