कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९०

खोप खरिदमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई पत्राचार

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘खोप कूटनीति’ लाई निरन्तरता दिने क्रममा रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनलाई पनि पत्राचार गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले पुटिनलाई नेपाललाई खोप खरिदको लागि सहजीकरण गरिदिनको लागि पत्र पठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । 

खोप खरिदमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई पत्राचार

राष्ट्रपति कार्यालयले जेठ १४ गते (शुक्रबार) परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै पुटिनलाई पत्राचार पठाएको छ । तर उक्त पत्र मस्कोस्थित नेपाली राजदूतावासले रुसको विदेश मन्त्रालयमा गएर हस्तान्तरण गर्न अझै बाँकी रहेको छ । उनले रुसले उत्पादन गरेको स्पुतनिक–५ खोप सहयोगको लागि अनुरोध गरेकी हुन् । उक्त खोपलाई नेपालको स्वास्थ्य सेवा विभागले पनि आपतकालीन प्रयोगको लागि मान्यता दिइसकेको छ ।

कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर बढेपछि नेपालमा संक्रमण रोक्नको लागि भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सुरुआतमा जेठ १२ गते दक्षिण छिमेकी भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई पत्राचार गरेकी थिइन् । उनले कोविन्दसँग नेपाललाई खोप सहयोग गर्नको लागि अनुरोध गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसको भोलिपल्ट जेठ १३ गते चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग खोप खरिदमा सहजीकरण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्न टेलिफोन संवाद गरेकी थिइन् । उक्त अवसरमा सीले नेपाललाई १० लाख खोप सहयोग गर्ने र खरिदमा सहजीकरण गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त पनि गरेका थिए ।

त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र रुसी राष्ट्रपति पुटिनलसँग टेलिफोन संवाद गर्ने खोजेकी थिइन् । तर टेलिफोन संवाद सम्भव नभएपछि पत्राचार नै गर्ने निर्णयमा पुगेकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ १३ गते नै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनलाई पत्र पठाएर नेपाललाई खोप सहयोगको लागि अनुरोध गरेकी हुन् । उक्त पत्र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत युवराज खतिवडाले परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार इर्भिन मसिन्गालाई शनिबार हस्तान्तरण गरिसकेका छन् ।

कूटनीतिक माध्यममार्फत नेपाललाई प्राप्त सूचना अनुसार उक्त पत्र बाइडेनले सोमबार पाउने कार्यक्रम रहेको छ । पुटिनलाई पठाएको पत्र भने बुधबार उनलाई पाउने प्रारम्भिक सूचना परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको उच्च स्रोतले बतायो । यसअघि नेपालले रुससँग खोप खरिदको लागि पहल गरे पनि बीचमा पुगेर रोकिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्री हृदेयश त्रिपाठीले रुसबाट नेपालमा खोपको लागि वार्ता गर्न आएको एक उच्चस्तरीय टोलीले नेपाललाई ८० लाख खोप उपलब्ध गराउन सक्ने जनाएका थिए । तर उक्त कुरा कता पुगेर रोकियो भन्ने बारेमा मन्त्री त्रिपाठीले कसैलाई पनि बताएका छैनन् ।

कूटनीतिक विज्ञ दीनेश भट्टराई संवैधानिक राष्ट्रपतिले खोप आपूर्तिको लागि पहल गरिरहँदा नेपालका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री (केपी ओली) कता हराएको भन्ने प्रश्न गरे । ‘राष्ट्रपतिको कदम ठिक हो । तर यो काम लागि कार्यकारी प्रमुखले गर्नु पर्ने हो । कार्यकारी प्रमुख र परराष्ट्र मन्त्री (प्रदीप ज्ञवाली) कता गए ? परराष्ट्र मन्त्रीको भूमिका यस्तै बेलामा बढी हुनु पर्ने हो,’ उनले भने,‘राष्ट्रपतिले संकटको बेलामा ढिलो भए पनि सहि कदम चाले पनि कार्यकारी प्रमुख र परराष्ट्र मन्त्रीले भूमिकालाई लिएर प्रश्न गर्नु पर्छ । किनकी संवैधानिक राष्ट्रपतिको यस्तो कदम अस्वभाविक छ ।’

अर्का कूटनीतिज्ञ अर्जुनकान्त मैनाली अहिले राष्ट्रपतिको कदमलाई हेर्दा ‘घरेलु खपत’ को बढी केन्द्रित भएको ठान्छन् । ‘नेपालले आवश्यक खोप ल्याउनको लागि साँच्चै पहल गरेको भए, परराष्ट्र मन्त्री थिए । परराष्ट्र मन्त्री स्तरको ‘वर्किङ लेभल’ बाट काम गर्न सकिन्थ्यो । त्यसमाथि कार्यकारी प्रमुख पनि थिए । तर यहाँ त संवैधानिक राष्ट्रपतिबाट काम भइरहेको छ,’ मैनालीले भने,‘यो आन्तरिक राजनीतिकलाई डाईभट गर्नको लागिमात्र पहल चालिएको को कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’ उनले भारतबाट वा चीनबाट नेपालले खोप ल्याउन पहल गर्नको लागि परराष्ट्र मन्त्रीले पहल गर्न सक्ने बताए । ‘नभए पहलको लागि परराष्ट्र मन्त्री दिल्ली वा वेइजिङ पनि जान सक्थें,’ उनले भने । उनी कूटनीतिमा प्रचार गरेर भन्दा नतिजामुखी हुँदै काम गर्ने पर्ने मान्छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीका प्रेस विज्ञ टीका ढकाल भने राष्ट्रपतिको पहल नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयभन्दा बाहिर गएर नभएको मान्छन् । उनले नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा राष्ट्रको सर्वोच्व निकायलाई आवश्यक पर्दा प्रयोग गरेको बताए । ‘राष्ट्राध्यक्षको गुड अफिसलाई राष्ट्रको लागि आवश्यकता पर्दा राष्ट्रहरु बीचको उच्च तहमा सम्पर्क गर्नको लागि उपयोग गरिएको हो । र, यो सरकारकै समन्वयमा भएको हो,’ उनले भने । उनले यसलाई अन्यथा रुपमा लिन नहुने प्रष्ट पारे ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७८ १२:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग सैद्धान्तिक सहमति जुटेपनि अहिले भारतले नै निर्माणका लागि चासो देखाएको छ । यसबारे तपाईंको के राय छ ?