संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेशबाट बजेट : मतदाता प्रभावित पार्न वितरण र छुटैछुट

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शनिबार अध्यादेश जारी गरेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटको आकार उल्लेख्य वृद्धि गर्दै १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान छ । यसबाट अपुग रकम जुटाउन सार्वजनिक ऋणकै सहारा लिइने भएको छ । अर्थात् ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने छ । बाँकी ६३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विदेशी दातृ निकायले अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

संविधान र विगतको अभ्यासअनुसार बजेट आगामी साउन १ गतेबाट लागू हुने भए पनि कतिपय छुट तथा सुविधा यही महिनाबाटै कार्यान्वयन हुने गरी घोषणा गरिएका छन् । त्यसको उदाहरण हो, खानेपानी महसुलमा छुट । ‘नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई वितरण गर्ने गरी २० हजार लिटरसम्मको खानेपानी महसुल यसै महिनादेखि छुट’ दिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट बिक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्यासको बिक्री मूल्यमा २० प्रतिशत छुट दिने घोषणा छ । ‘निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत् उपभोक्तामध्ये मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत महसुल र उद्योगहरूलाई विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट दिने,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने । संविधानले संसद्का दुवै सदनमा ‘जेठ १५ गते’ बजेट पेस गर्ने, असार मसान्तअगावै पास गर्ने र साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने गरी व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानमा संसद् बाहिरबाट बजेट ल्याउने कल्पना नै गरेको छैन । त्यसविपरीत अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै छुट तथा सुविधा दिएर नौलो अभ्यास सुरु गरेको छ । यो सम्भावना देखाउँदै अर्थविद्, पूर्वप्रशासक, योजनाविद्, पूर्वअर्थमन्त्री र निर्वाचन अयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने, ल्याए कामचलाउ हुनुपर्ने, मतदाता प्रभावित पार्ने कार्यक्रम समावेश गर्न नहुने धारणा राख्दै खबरदारी गरेका थिए । त्यसलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै झन् बढी लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरेको बजेट आएको हो । सरकारले नसुने पनि खबरदारी भने गरिरहने निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले बताए । ‘निर्वाचनमा लेबल प्लेइङ फिल्ड अर्थात् खेल मैदान बराबर हुनुपर्छ । दुईतिर गोलपोस्ट समान हुनुपर्छ । एकातिरको गोलपोस्ट फराकिलो, अर्कोतिर साँघुरो, भिरालो हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘निर्वाचन पनि एउटा राजनीतिक खेल हो । यो खेलको मैदानमा सबैलाई बराबर मौका दिनुपर्छ । त्यसका लागि निर्वाचित सरकारले कुनै दल, नेतालाई प्रभावित हुने गरी बजेट ल्याउनु हुँदैन थियो ।’ त्यसलाई बेवास्ता गर्दै ल्याइसकेकाले सरोकारवाला र जनताले उचित मूल्यांकन गरिदिने उनको विश्वास छ । ‘सिद्धान्तअनुसार सबैलाई बराबर हुने वातावरणले मात्रै निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छ । उहाँहरूले अलिकति पनि सुन्नुभएन । यसको समीक्षा जनताले गर्नेछन् । खबरदारी गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो,’ उनले भने, ‘सत्तामा भएकाले यो दुरुपयोग गरेछन् भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन वा मूल्यांकन गर्नका लागि पनि हामी बोल्न छाड्दैनौं ।’

दोस्रो पटक अर्थमन्त्री भएका पौडेलले केही विवादास्पद कार्यक्रमसहित वितरणमुखी विगतको ‘ब्रान्ड’ लाई नै निरन्तरता दिने नीति अंगीकार गरेको देखिन्छ । केही विवादास्पद कार्यक्रमलाई खारेज गरिदिएर उनले प्रशंसासमेत बटुल्ने प्रयास गरेका छन् । कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण आर्थिक गतिविधि नभएर राजस्व संकलन कम हुने निश्चित भए पनि अर्थमन्त्री पौडेलले मितव्ययिता तथा खर्च कटौतीसम्बन्धी कुनै नीति अघि सारेको देखिँदैन । सत्ताबाहिरका राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने विश्वास गर्दै अध्यादेशबाट ल्याइएको यो बजेट खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

‘यो कार्यान्वयन नहुने चुनावमुखी बजेट हो । चुनावमा प्रभाव पार्न ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन नै हुँदैन,’ पूर्वअर्थमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ । हामी यो बजेट खारेज गर्छौं ।’ कांग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले ‘भोलिका दिनमा हामीले गरेका थियौं तर अरूले गर्न दिएनन् भन्ने पार्नका लागि बजेट ल्याइएको’ आरोप लगाएका छन् । ‘राजनीतिक एजेन्डा समावेश गरेर ल्याइएको यो बजेट चुनावी घोषणापत्र जस्तो छ,’ उनले भने ।

मतदातालाई प्रभाव पार्ने कार्यक्रम

चुनावी सरकारले बजेटमा सकेसम्म सबै पेसा, व्यवसाय तथा आम सर्वसाधारणलाई वितरण, छुट र सुविधा पुग्ने गरी कार्यक्रम समावेश गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यअनुसार मुलुकभरका ५२ हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रदान गरिँदै आएको यातायात खर्चमा शतप्रतिशत वृद्धि गरी १२ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका ‘उच्च माध्यमिक’ र सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पुर्‍याउनका लागि एक थान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजारसम्म दुई वर्षको एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा छ । ‘१६ वर्ष उमेरभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई एक थान सिमकार्ड निःशुल्क दिइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

वितरणमुखी र कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाइएको भन्दै विवादास्पद प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा तालिम सञ्चालन गर्न १ अर्ब छुट्याइएको छ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । स्नातक वा सोभन्दामाथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा छ । जुन कार्यक्रम यसअघि नै घोषणा भएको थियो तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । जग्गा वितरण गर्नेसमेत सरकारको घोषणा छ । ‘भूमिसम्बन्धी समस्या सामधान आयोगमार्फत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, पूर्वकम्लरी, पूर्वकमैया, हरूवा, चरुवा तथा अव्यवस्थित बसोबास पहिचान गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्रपुर्जा वितरण गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसका लागि ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।’

दीर्घकालीन व्ययभार पार्ने गरी अर्थमन्त्री पौडेलले सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि कर्मचारीको तलब वृद्धिसमेत गरिदिएका छन् । यस्तो अभ्यास विगतका अध्यादेशवाला बजेटमा थिएन । ‘सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । घोषणा भएअनुसार अब वृद्धवृद्धाले मासिक ४ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यसका लागि करिब १ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै कर्मचारीको तलब मासिक २ हजार रुपैयाँले बढाइएको छ । प्रहरीको रासन भत्ता १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । पत्रकारहरूसमेतका लागि सुविधा घोषणा गरिएको छ । ‘श्रमजीवी पत्रकारका लागि ७ लाखसम्मको दुर्घटना बिमा गरी प्रिमियम ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छ । पत्रकार महासंघका सदस्य तथा प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार सुविधा परिचयपत्रका आधारमा देशभित्रका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

कृषक तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान दिने भनिएको छ । ‘इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बीउ खरिद गरी रोपण गर्ने कृषकलाई मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइनेछ । रासायनिक मलमा प्रदान गरिने अनुदान वृद्धि गरी १२ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान दिने घोषणा छ । नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत १ लाख ६८ हजार घर र फुसका छानालाई जस्तापाताले प्रतिस्थापन गर्ने पहिलेकै कार्यक्रममा अनुदान बढाइएको छ । ‘यसका लागि अनुदान ५० प्रतिशतले वृद्धि गरी ७५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

बजेटमा समावेश यी कार्यक्रमले आत्मनिर्भर बनाउने र उत्पादन बढाउनेभन्दा पनि अनुत्पादक खर्च बढाएर अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गर्ने पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र राजनीतिक अवस्था बिग्रेका बेला नियमित जसरी बजेट आएको छ । बजेटमा साधारण खर्चमा बढी जोड दिइएको छ । खासगरी सफ्टवेयरको पाटोलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ,’ उनले भने, ‘यसले तत्कालका लागि समाजमा सकारात्मक सन्देश गए पनि पुँजी निर्माण गर्ने गरी खर्च परिचालन हुन सक्दैन । यसले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च हुने देखिन्छ ।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगारजस्ता कार्यक्रमले ठूलो रकम खर्च भए पनि आत्मनिर्भर बनाउँदैन ।

जनप्रतिनिधिको सहभागिताबिनै करमा निर्णय

विश्वव्यापी संसदीय अभ्यासअनुसार ‘नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रिजेन्टेसन’ अर्थात् जनप्रतिनिधिको सहभागिताबिना करको दर र दायराबारे निर्णय गर्न मिल्दैन । नेपालको संविधानको आर्थिक कार्यप्रणालीका मस्यौदाकारहरूले सार्वजनिक गरेको धारणाअनुसार संविधानले पनि संसद्मा मात्रै बजेट पेस गर्नुपर्ने मान्यता राखेर अन्य विकल्पको कल्पना नगर्नु यही मान्यताको अनुसरण हो । त्यसकारण अध्यादेशबाट ल्याइने बजेटमा कर छुट, थप तथा विस्तारसम्बन्धी निर्णय गर्ने अभ्यास कतै छैन । तर अर्थमन्त्री पौडेलले विद्यमान कर कानुनअनुसारको जरिवाना, हर्जना तथा छुट घोषणा गरिदिएका छन् । त्यसको उदाहरण हो, आयकर छुट । ‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आयमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र ५० देखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशतले आयकर छुट दिने’ घोषणा बजेट वक्तव्यमा छ ।

इन्डक्सन चुल्होको भन्सार महसुल घटाएर १ प्रतिशत कायम गरिएको छ । रेफ्रिजेनेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर, पंखालगायतका विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाइएको छ । कृषि आयमा लाग्ने कर ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार सुरु गरेको ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छुट घोषणा गरिएको छ । ‘निजी क्षेत्रले ५ वटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय १ लाखसम्मको बीउ पुँजी उपलब्ध गराए करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने’ व्यवस्था गरिएको छ । ‘स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तीमा १ तह कम हुने व्यवस्था मिलाएको छु,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

सकारात्मक काम

कोभिड–१९ को नियन्त्रण, खोप खरिद र विगतमा सरकारले नै गरेका केही विवादास्पद निर्णयलाई अर्थमन्त्री पौडेलले सच्याएका छन् । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिदका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड छुट्याइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०५१/५२ सालमा एमालेले नै सुरु गरेको सांसद विकास कोषसँग सम्बन्धित कार्यक्रम पौडेलले खारेज गरिदिएका छन् । उक्त कार्यक्रमको आकार बढ्दै यस वर्ष प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन गरिएको थियो । ‘कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा प्रभावितलाई प्रदान गरिने राहत एवं आर्थिक पुनरुत्थानका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता र आम नागरिकको सुझावलाई समेत सम्मान गर्दै स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम खारेज गरेको छु,’ अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमा भनेका छन् । निकै विवादास्पद र भ्रष्टाचारको अखडा जस्तै बनेको गरिबी निवारण कोष पनि खारेजीमा परेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका विवादास्पद करसम्बन्धी निर्णय पनि उनले उल्ट्याएका छन् ।

वातावरणसँग सम्बन्धित केही सकारात्मक नीति पनि अघि सारिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारीसाधनलाई २०८८ सालसम्ममा विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्ने रणनीति घोषणा गरिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन एवं एसेम्बलिङ गर्ने विश्वका १० ब्रान्डका कम्पनीलाई उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गरिने घोषणा पनि छ । प्रदूषणरहित स्वच्छ राजधानी बनाउने उद्देश्यअनुरूप उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई मकवानपुरको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिने र त्यसका लागि १० वर्षका लागि जग्गाभाडा निःशुल्क र पार्टपुर्जा आयातमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । परियोजना धितो राखी युवा उद्यमीलाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने घोषणा पनि छ । दर्ता नवीकरण र अन्य सेवा एकद्वार निकायबाट निःशुल्क गर्ने घोषणा छ । स्टार्टअप भित्र्याउन १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने बजेटमा भनिएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको परिवारका सदस्यलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने घोषणा पनि अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका छन् । उनले आफूले पेस गरेका कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरेका छन् ।