प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्नेहरूका लागि टाइमकार्ड लागू

उनले हरेक निवेदकका लागि १० मिनेटको समय निर्धारण गरेका छन् । ३० जना निवेदक भएकाले टाइमकार्ड लगाउनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताका लागि भने समय तोकिएको छैन ।

सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदक अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले सुरुमा बहस गरेका छन् ।

प्रधान्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई राखेर संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ ।

यसपटक प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो कामकारबाहीमा असन्तुष्ट भएका वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीलाई पनि इजलासमा राखेका छन् । कार्कीले सर्वोच्च अदालतभित्र विकृति विसंगति देखिएको भन्दै निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

त्यसपछिको रोलक्रममा रहेका मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई इजलासमा नराखी डा. आनन्दमोहन भट्टराईलाई इजलासमा राखेका छन् । अनि भट्टराईपछिको रोलक्रममा रहेका अनिलकुमार सिंन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ललाई पनि इजलासमा राखेका छैनन् ।

भट्टराईपछि न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा परेका छन् । केसी यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने इजलासमा थिए । न्यायाधीश श्रेष्ठ यसपटक थपिएका हुन् । न्यायाधीश श्रेष्ठ गत फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को दल दर्ताको विषयमा फैसला गर्ने न्यायाधीश कुमार रेग्मीसहितको संयुक्त इजलासमा थिए ।

शुक्रबारको इजलासमा संवैधानिक इजलासमा जाने भनी सोझै दर्ता भएका निवेदनका साथै बिहीबार एकल इजलासको आदेशबाट फरवार्ड भएका १९ निवेदनहरु पनि एकसाथ पेस भएका छन् । सांसदहरुले पेस गरेको निवेदन सुनुवाइको आठौं क्रममा रहेको छ ।