नेपाली जमिन फिर्ता ल्याइन्छ : प्रधानमन्त्री ओली- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाली जमिन फिर्ता ल्याइन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

‘५८ वर्षदेखि भारतको नियन्त्रणमा रहेकाले फिर्ता ल्याउन समय लाग्छ’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाकालीपूर्वको जमिन फिर्ता ल्याउनेबारे भारतसँग गम्भीरताका साथ कुराकानी भइरहेको बताएका छन् ।

तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका संवाददाताहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्षौंदेखि नेपालको भूमि भारतले प्रयोग गर्दे आएकाले फिर्ता ल्याउनका लागि समय लाग्ने बताएका हुन् । उनले महाकाली नदीपूर्वको जमिन नेपालको भएको र सो जमिनलाई राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा सामेल गरी संविधानको अनुसूचीमा पनि राखिसकेको उल्लेख गर्दे ती भूभाग फिर्ता ल्याउनका लागि भारतसँग वार्ता भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘महाकालीभन्दा पूर्वको र त्यस ठाउँमा महाकालीभन्दा उत्तरपूर्वको भनौँ । महाकालीपूर्वको जमिन नेपालको जमिन हो । र हामीले हाम्रो जमिन हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा सामेल गरेर पास गरेका छौँ । त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा पनि सामेल गरेका छौँ । यस सम्बन्धमा हामी भारतसँग गम्भीरताका साथ कुराकानी गरिरहेका छौँ तर यथार्थ के हो भने विगत ५८ वर्षदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा रहेको छ । हामीले संवादको माध्यमबाट त्यस क्षेत्रलाई फिर्ता ल्याउनुछ । जबसम्म भारतको निणन्त्रणमा छ र फिर्ता आएको छैन । तबसम्म फिर्ता आएको स्तरमा व्यवहार भएको हुनसक्ने कुरा भएन । ५८ वर्षदेखि त्यो भारतकै नियन्त्रणमा छ । हामीले भारतको नियन्त्रणबाट फिर्ता ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ । त्यसमा संवाद गरिरहेका छौँ ।’

छिमेकीसँग केही कुरामा मतभेद वा गलत बुझाइ हुनसक्ने भन्दै उनले सबै समस्याको समाधान वार्तामार्फत गरिने बताए । कतिपयले आफूलाई भारतसँगको सम्बन्ध बिगारेको र कतिपयले भारतको इशारामा काम गरिरहेको भन्ने आरोप लगाउने गरेको भन्दै उनले आपसमा विवादास्पद यी दुवै आरोपहरु कसरी सत्य हुनसक्छन् भनी प्रश्न गरे ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७८ १२:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सुरु

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो । 

वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई पनि इजलासमा राखिएको छ ।

यसपटक प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो कामकारबाहीमा असन्तुष्ट भएका वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीलाई पनि इजलासमा राखेका छन् । कार्कीले सर्वोच्च अदालतभित्र विकृति विसंगति देखिएको भन्दै निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

त्यसपछिको रोलक्रममा रहेका मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई इजलासमा नराखी डा. आनन्दमोहन भट्टराईलाई इजलासमा राखेका छन् । अनि भट्टराईपछिको रोलक्रममा रहेका अनिलकुमार सिंन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ललाई पनि इजलासमा राखेका छैनन् ।

भट्टराईपछि न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा परेका छन् । केसी यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने इजलासमा थिए । न्यायाधीश श्रेष्ठ यसपटक थपिएका हुन् । न्यायाधीश श्रेष्ठ गत फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को दल दर्ताको विषयमा फैसला गर्ने न्यायाधीश कुमार रेग्मीसहितको संयुक्त इजलासमा थिए ।

शुक्रबारको इजलासमा संवैधानिक इजलासमा जाने भनी सोझै दर्ता भएका निवेदनका साथै बिहीबार एकल इजलासको आदेशबाट फरवार्ड भएका १९ निवेदनहरु पनि एकसाथ पेस भएका छन् । सांसदहरुले पेस गरेको निवेदन सुनुवाइको आठौं क्रममा रहेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७८ ११:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×