यतिलाई लामटाङमा विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन कार्यनीति संशोधन 

निकुञ्ज र आरक्षको कोर क्षेत्रभित्र पनि ठूला विद्युत् आयोजना बनाउन पाउने र त्यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न नदी, खोला थुन्दा प्राकृतिक प्रवाहमा १० प्रतिशत पानी छाडे हुने गरी नियम संशोधन गराएका हुन् ।

‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ को ५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र स्थानीय उपभोक्ताको हितका लागि १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको मात्र (राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउने सर्तमा) विद्युत् उत्पादन गर्न सहमति दिन सक्ने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै, विद्युत् उत्पादन गर्न नदी, खोला थुन्दा वा फर्काउँदा उक्त नदी, खोलामा महिनावारी डिस्चार्जको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह हुने गरी निर्बाध खुल्ला छाड्नुपर्ने उल्लेख थियो । ‘नदी/खोलाको पानीको बहाव १० प्रतिशतमा झर्नेबित्तिकै त्यहाँको प्राकृतिक वातावरणका साथै वन्यजन्तु वनस्पति र भू–दृश्यमा स्वाभाविक रूपमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ,’ वातावरणविद् नवराज चापागाईंले भने, ‘जुन कुरा सैद्धान्तिक रूपमा नै राष्ट्रिय निकुञ्जको अवधारणाविपरीत छ ।’ मुलुकमा १२ निकुञ्ज, एक सिकार र एक वन्यजन्तु आरक्ष, ६ वटा संरक्षण क्षेत्र र १३ वटा मध्यवर्ती क्षेत्र छन् । यसले २३.३९ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ ।

यती वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले लामटाङ निकुञ्जको भित्रिभागमा पर्ने स्याफ्रु, बृद्धिम, टिमुरे र लामटाङबाट ३१० मेगावाट क्षमताको (लामटाङखोला रिजर्भ्वायर) विद्युत् उत्पादन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यतीले आयोजनाका लागि रोजेको ठाउँ वन्यजन्तु र जैविक विविधताका लागि उपयुक्त क्षेत्रभित्र पर्छ ।

‘५० प्रतिशत पानी छाड्दा विद्युत् उत्पादन कम तर लागत धेरै हुने भएपछि मन्त्रीले १० प्रतिशत पानी छाडे हुने गरी कार्यनीति संशोधन गराएका हुन्,’ वन मन्त्रालय स्रोतले कान्तिपुरलाई भन्यो, ‘अब ३ सय १० मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादनका लागि यतीलाई सजिलो हुनेछ, उसले यस्तै चाहेको थियो । सँगै निकुञ्ज, आरक्षभित्र पनि ठूला विद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि अनुमति दिन बाटो खुलेको छ ।’

मन्त्री भएलगत्तैदेखि आलेले लगानीकर्ता र बिचौलियालाई फाइदा हुने गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कानुन संशोधनका लागि मन्त्रालय र निकुञ्ज विभागका अधिकारीहरूलाई दबाब दिन थालेका थिए ।

‘विश्वनाथ ओली सचिव हुँदा पनि मन्त्रीज्यूले फास्ट ट्र्याकबाट कानुन र कार्यनीतिहरू संशोधन गर्न दबाब दिनुभएको हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, कतिपयमा मन्त्री–सचिवबीच कुरा नमिलेपछि संशोधन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो ।’ सचिवबाट अवकाश पाउने समय नजिकिँदै गएपछि भने ओलीले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका व्यक्ति र एमाले निकटका व्यवसायी र लगानीकर्ताका मन्त्रालय र विभागहरूमा थन्किएका फाइल फटाफट अघि बढाएका थिए ।

स्रोतका अनुसार मन्त्री आलेले केही समयअघि नै ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ संशोधनका लागि ठाडो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लगेका थिए । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले फिर्ता गरिदिएको थियो । ‘पेमनारायण कँडेल सचिव भएर आएपछि फेरि कार्यनीति संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको थियो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अब निकुञ्ज, आरक्षभित्र ठूला विद्युत् आयोजना सञ्चालनको अनुमति दिन कुनै रोकावट हुने छैन ।’

पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सचिव रहेका कँडेल वैशाख दोस्रो साता वन मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले कार्यनीति संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पेस भए पनि स्वीकृत भएर आए–नआएको जानकारी नभएको बताए । ‘ठूलाखाले जलविद्युत् आयोजनाका लागि कार्यनीति बाधक भएको कुरा पहिलेदेखि नै उठेको हो,’ उनले भने, ‘त्यही फुकुवा गर्ने प्रस्ताव हो ।’

निकुञ्ज विभागले निकुञ्जबाहिरको मध्यवर्ती क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादनको सहमति दिँदासमेत सुक्खा याममा हुने न्यून बहावलाई दृष्टिगत गरी जैविक विविधतालाई पर्न सक्ने असरहरूको विश्लेषण गर्नॅका साथै आयोजना प्रस्ताव गरेको खोलाको बाँधभन्दा तल कम्तीमा २५ प्रतिशत पानीको बहाव कायम रहने गरी अध्ययन गर्ने सर्त राख्ने गरेको थियो । अहिले निकुञ्जहरूको मध्यवर्ती क्षेत्रमा धेरै जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन् ।

अहिले निकुञ्ज, आरक्षभित्रै १० प्रतिशत पानी छाडे पुग्ने गरी विद्युत् उत्पादनको सहमति दिन सक्ने गरी कार्यनीति संशोधन गरिएकामा विभागका अधिकारीहरू खुसी छैनन् तर खुलेर विरोध पनि गर्न सकेका छैनन् ।

विभागका महानिर्देशक दीपक खरालले कार्यनीतिलाई निकुञ्ज ऐन–नियमावलीले नचिन्ने भएकाले निकुञ्जभित्रको पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर मात्र अघि बढ्न मन्त्रालयलाई राय दिए पनि त्यसअनुसार नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले मन्त्रालयलाई राय दिने हो, दिएकै हो,’ उनले भने, ‘ऐन–कानुन कस्तो बनाउने मन्त्रालयको काम हो । हामी त कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो ।’ विभागका पूर्वमहानिर्देशक मनबहादुर खड्का विगतमा पनि निकुञ्ज–आरक्षभित्र जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्दा पानीको मात्रा थोरै छोडे हुने व्यवस्थाका लागि लगानीकर्ताहरूले दबाब दिने गरेको सम्झन्छन् । ‘यस्तो विषय ऐनअनुसार कार्यविधि र निर्देशिका बनाएर क्लियर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ उनले भने ।

यसैबीच, मन्त्रालयले वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र वा राससारमा सूचीकृत सिमसारमा १ मेगावाटभन्दा बढी २५ मेगावाट क्षमतासम्मको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) गरे पुग्नेगरी वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ संशोधन गरेको छ । यसअघि १० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यस्तो थियो कार्यनीतिमा संशोधन हुनुअघिको व्यवस्था ।