'राष्ट्रपतिले संवैधानिक हक अवलम्बन गर्न दिनुभएन भनेर आएपछि अदालतले दायाँबायाँ गर्दैन भन्ने विश्वास छ'

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सोमबार रिट दायर गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै थापाले भने, 'राष्ट्रपतिले हाम्रो संवैधानिक हक अवलम्बन गर्न दिनुभएन भनेर आएपछि अदालतले दायाँबायाँ गर्न सक्दैन विश्वास छ । अदालतप्रति सम्पूर्ण भरोसा छ ।'

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नेमा आफू ढुक्क भएको थापाको भनाइ थियो । उनले भने, 'आफैंले गरेको केही पहिलेको आदेशमा पनि टेकेर सर्वोच्च अदालतेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्छ ।'

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पद जोगाउनका निम्ती के के गर्छन् भन्ने थप पुष्टि हुँदै गएको पनि थापाको भनाइ थियो । संविधान मिच्नेदेखि केही सांसदलाई मनाउन अध्यादेश ल्याउनेसम्मका क्रियाकलाप त्यसमा पर्ने थापाको भनाइ थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा १ सय ४६ जना विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यले रिट दायर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम संविधान र सर्वोच्चको आदेश विपरीत रहेको भन्दै उनीहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्तिको माग गरेका छन् ।

यसअघि १ सय ४९ जना सांसदले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गरियोस् भनेर राष्ट्रपति कार्यालयमा हस्ताक्षर बुझाएका थिए । तर राष्ट्रपतिले शुक्रबार राति उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिएकी थिइन् ।

थापाले संविधान निर्माणका क्रममा ओलीजस्तो गैरजिम्मेवार व्यक्ति प्रधानमन्त्री होला भन्ने कल्पना नगरिएको बताए । 'यस्तो संविधान विरोधी, गैरजिम्मेवार, अयोग्य र अहंकारी प्रधानमन्त्री प्राप्त गरौंला भन्ने संविधान लेख्ने बेला कल्पना गरेका थिएनौं । संविधानका धारा लेख्दै गर्दाखेरि पटकपटक यसरी न्यायालय आउनुपर्ला भनेर अनुमानै नलगाइएको विषय हो,' उनले भने, 'स्वेच्छाचारी कार्यकारी प्रमुख भइसकेपछि यसरी पटकपटक न्यायालय आउनुपरेको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो ।'