फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन, चुनावको घोषणा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन, चुनावको घोषणा

निर्वाचन मिति कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते तय, प्रधानमन्त्रीको योजनालाई राष्ट्रपतिको साथ
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार राति १ बजेर ४९ मिनेटमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आउँदो कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकेकी छन् ।

सरकार निर्माणका सबै संवैधानिक ढोकाहरू बन्द भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावको मिति राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यराति प्रधानमन्त्री पदका लागि ओली र शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेलगत्तै सरकार निर्माणका लागि संविधानअन्तर्गतका सबै ढोकाहरू बन्द भएका थिए । त्यसपछि राति १२ बजे प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर १२ बजेर ४५ मिनेटमा संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै दुई चरणमा चुनावको मिति तय गरेका हुन् ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा गरिए पनि साढे तीन वर्षमै सत्ता राजनीतिको दलीय कचिंगलमा परेर प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्था आएको हो । कोरोना महामारीका कारण जनजीवन आक्रान्त भइरहेका बेला अब मुलुकले फेरि निर्वाचनको भारी बोक्नुपर्ने भएको छ । एउटा कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विगतको नियतिको फेरि पुनरावृत्ति भएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले राति ११ बजेर ३८ मिनेटमा संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने निर्णय गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखिएको तर्क गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ओली र देउवा दुवैलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने निर्णय गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको धारा प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको हो । संविधानको धारा ७६ (७) मा उपधारा ५ बमोजिम ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने’ व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदै चुनावमा जाने ओली योजनामा राष्ट्रपतिको निर्णर्यले सहयोग पुगेको छ । ‘यो प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्ने सबै विकल्प सकिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जानुपर्ने संवैधानिक बाध्यता सिर्जना भयो,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र निर्वाचनको मिति तय भएको हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ मा आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेका थिए । ओलीको उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदिएको थियो । त्यसपछि ओलीले कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो उक्त निर्णय सही थियो भन्ने दाबी गर्ने आधारहरू खोजिरहेका थिए । त्यसैले उनी संविधानभित्रकै बाटोबाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा नहुँदै विघटनको कोसिसमा थिए । उनको उक्त प्रयास शुक्रबार पूरा भएको छ । चुनावमा जाने योजनामा कांग्रेस र जसपाका केही नेताहरू पनि ओलीसँग निकट थिए । उनीहरूको छद्मइच्छा पनि अब पूर्ति भएको छ ।

संविधानको धारा ७६ (१) मा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार ओली नै यसअघि नेकपाको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए । नेकपाको एकीकरण अदालतले बदर गरेपछि ओली नै संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनका प्रधानमन्त्रीका रूपमा रूपान्तरण भए । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो । ओली प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन गए । विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार राष्ट्रपतिले तीन दिनको समय दिएर दलहरूलाई सरकार निर्माणको आह्वान गरिन् ।

उक्त आह्वानअनुसार सरकार बन्न नसकेपछि ओली नै धारा ७६ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री बने । गत साता उपधारा ३ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका ओलीले बिहीबार आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिलाई धारा ७६ (५) अन्तर्गतको सरकार निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ गर्न सिफारिस गरेका थिए । ओलीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले करिब २१ घण्टाको मात्र समय तोकेर दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । त्यही समय सीमाभित्रको ओली र देउवाले गरेको दाबीलाई उनले दाबी नपुग्ने निर्णय गरिन् । क्रमशः यसरी संविधानभित्रबाट सरकार निर्माणका सबै ढोका बन्द भए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार संविधानको धारा ७६ को ५ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न शुक्रबार ५ बजेसम्मको समय दिएकी थिइन् । उक्त समयमा ओली र देउवाले दाबी पेस गरेका थिए । तर दुवैका दाबीमाथि कानुनी अप्ठ्याराहरूसमेत औंल्याउँदै राष्ट्रपतिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था आएको उल्लेख गरेकी थिइन् ।

‘दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एकअर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णयविपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएको समेत देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरूसमेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन’ राष्ट्रपतिको निर्णयमा छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीका अनुसार ओलीको पक्षमा एमाले १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना सदस्यको समर्थन प्राप्त भएको भनिए पनि एमालेकै २६ जना र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १२ जना सदस्यले अर्का दाबीकर्ता देउवालाई समर्थन गरेको देखिएको थियो । त्यस्तै देउवाका तर्फबाट पेस भएको दाबीमा १४९ जनाको हस्ताक्षर रहेको र एमालेबाट अर्का दलका उम्मेदवारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सदस्यहरूलाई मान्यता नदिन अनुरोध आएको, निजहरूले दलीय अनुशासनविपरीत हस्ताक्षर गरेको पाइए प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहने गरी निष्कासन गरिने कुरा लेखी आएको राष्ट्रपतिको निर्णयमा उल्लेख छ । त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीबाट पनि पार्टीका सदस्यहरूले पार्टीको आचरण र मर्यादाविपरीत हस्ताक्षर गरेकाले अस्वीकृत गर्न आग्रह गरेकाले दुवैको दाबी नपुग्ने राष्ट्रपतिको तर्क छ । त्यही तर्कका आधारमा उनले ओली र देउवाको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।

दाबी नपुग्ने राष्ट्रपति भण्डारीको निर्णयप्रति विपक्षी दलका नेताहरूले आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरूले आपत्ति जनाइरहँदा राति नै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय भएको थियो । शुक्रबार दिउँसो नै ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था नभए प्रतिनिधिसभा विघटनमा जान सक्ने घोषणा गरिसकेका थिए । उनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन आफू तयार भएको र त्यसका लागि अरूले समर्थन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । अन्यथा प्रतिनिधिसभा विघटन भए त्यसको जिम्मेवार अन्य दलहरू हुने उनको घोषणा थियो । दिउँसो उनले गरेको घोषणाबाटै करिब प्रतिनिधिसभा विघटनको अनुमान भइसकेको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७८ ०६:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देउवाको प्रस्तावलाई जसपाको तामेली

नयाँ सत्ता समीकरणबारे छलफल गर्न बोलाइएको तीन दलको बैठक निष्कर्षविहीन
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सार्वजनिक कार्यक्रममा अक्सर लामो बोल्दैनन् । शुक्रबार बिहान कांग्रेसनिकट कर्मचारीको कार्यक्रममा भने उनले प्रशिक्षणको शैलीमा चुनाव र आगामी रणनीतिबारे लामै भाषण गरे ।

तस्बिर : बिजु महर्जन

प्रतिनिधिसभाभित्रको गणित र कांग्रेसको अवस्थाबारे उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामीले हाम्रो धरातल बिर्सनु हुँदैन । अहिले सरकार बनाउन संख्या छैन । जुनसुकै बेला चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । हामी तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ ।’

गत चुनावमा कांग्रेसले किन हार्‍यो र अब कसरी जित्ने भन्ने विषयमा बोल्दै देउवाले तीन दलको बैठक बोलाउनुको कारण पनि खुलाए, ‘बैठक बोलाएको छैन, शेरबहादुरले वास्तै गरेन, कामै गरेन भन्लान् भनेर बैठक बोलाइदिएको छु ।’ पार्टीभित्रका नेताहरूको चित्त बुझाइदिने प्रयोजनका लागि मात्र शुक्रबार अपराह्न अन्य पार्टीहरूसहितको बैठक बोलाइदिएको संकेत उनको थियो । दिउँसो भएको तीन दलको बैठक करिब त्यस्तै भयो ।

देउवाले आफ्नै निवासमा भएको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताहरूको बैठकमा केपी शर्मा ओली सरकारलाई हटाएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव राखे । यो प्रस्तावमा विगतमा जस्तै जसपाले ठोस जवाफ दिएन । ओली नेतृत्वको सरकारसँग पनि समदूरीको सम्बन्ध बनाइरहेका जसपाका नेताहरूले देउवाको प्रस्तावलाई ‘पर्ख र हेर’ रणनीतिअन्तर्गत तत्काललाई तामेलीमा राखेका छन् । पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्ने जवाफ उनीहरूले कांग्रेसलाई दिएका छन् । सरकारले आफ्नो माग पूरा गर्नेतर्फ काम गरिरहेको खबरसमेत जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सुनाइदिएका छन् ।

सभापति देउवा ओली सरकारप्रति ‘सफ्ट’ भएको भन्दै कांग्रेसका बहुसंख्यक नेताले आलोचना गर्न थालेपछि उनी गत शुक्रबार केन्द्रीय समिति बैठकबाटै सरकारको विकल्प खोज्ने निर्णय गर्न राजी भएका थिए । त्यसपछि उनले नयाँ सरकार निर्माणको पहल गर्न वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई जिम्मेवारी दिए । पौडेलले जसपाका नेता ठाकुर, उपेन्द्र यादवलगायतसँग अनौपचारिक छलफल गरे । तर यो एक सातामा भएका छलफलमा परिणाम निस्केन । माओवादी केन्द्रले ओलीको विकल्पमा कांग्रेस नेतृत्वलाई समर्थन गर्ने भन्दै आएको छ । त्यसका लागि उसले पनि जसपालाई मनाउने कोसिस गरिरहेको छ । वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने विषयमै छलफल सुरु भए पनि त्यो देउवाले औपचारिकताका लागि मात्र गरेको जसपाका केही नेताको बुझाइ छ । ‘पार्टीभित्र दबाब परेकाले देउवाजीले औपचारिकताका लागि बैठक बोलाएको जस्तो देखिन्छ । आजकै बैठकले नयाँ सत्ता समीकरणका लागि कुनै ठोस बाटो देखाएको छैन,’ एक नेताले भने ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने सत्ता समीकरणकै लागि तीन दल एक ठाउँमा जुट्नु पनि उपलब्धिमूलक भएको बताए । ‘यो बैठकले एउटा मनोवैज्ञानिक वातावरण तय गरेको छ,’ उनले भने, ‘फेरि अर्को पटक ठोस छलफल गर्ने आधार निर्माण भएको छ ।’ सरकार छिटो हटाउन आतुर माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने कांग्रेसले औपचारिक रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव ल्याएकामा केही उत्साही देखिन्छन् । माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकपछि सकारात्मक ढंगले कुराकानी भएको ब्रिफिङ गरे ।

ओलीले सर्वसत्तावादी बाटो लिएको, राज्यका सबै अंगलाई कब्जा गर्न खोजेको र चुनाव घोषणा भए पनि लोकतान्त्रिक ढंगबाट उनले चुनाव नगराउने अवस्था रहेको जस्ता धारणा कांग्रेस नेताहरूले बैठकमा राखेका थिए । यस्ता धारणाका कारण माओवादी केन्द्रका नेताहरूले केही राहत पनि महसुस गरेका छन् । तर जसपाको ठोस जवाफ नपाउँदा सरकारको विकल्प खोज्ने योजना तत्काल पूरा नहुनेमा उनीहरू शुक्रबार झन् प्रस्ट भए ।

शुक्रबारको बैठकमा देउवाले पार्टीको बैठकले सरकार निर्माणको पहल गर्ने निर्णय गरेकाले आफूलाई सहयोग गर्न माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरूसँग प्रस्ताव गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रवक्ता श्रेष्ठले आफूहरू पहिलेदेखि नै ओलीको विकल्प खोज्ने पक्षमा रहेकाले कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले नयाँ सरकार बन्ने ठोस आधार तयार नभएकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नसकेको बाध्यता पनि सुनाएका थिए । ओली सरकारको विस्थापनका लागि तीन दल मिलेर जानुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । त्यस्तो आधार तयार हुने हो भने तत्कालै समर्थन फिर्ता लिएर वैकल्पिक सरकार निर्माणमा लाग्न आफूहरू तयार रहेको प्रतिबद्धता माओवादी केन्द्रका नेताहरूले जनाएका थिए । यथास्थितिमा समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार पनि नबन्ने र अर्को दिशातर्फ जान सक्ने जोखिम ख्याल गरेर समर्थन कायम राखेको उनीहरूले बताएका थिए ।

जसपाका नेताहरूले भने आफूहरू सरकारभन्दा पनि एजेन्डामा केन्द्रित भएकाले त्यसलाई पूरा गराउने दिशामा लागेको जवाफ दिए । ‘सरकार बनाउने प्रस्ताव ल्याउनुभयो तर हामीले पार्टीभित्र यो विषयमा कुनै छलफल गरेका छैनौं,’ बैठकपछि जसपा अध्यक्ष ठाकुरले भने, ‘पार्टीमा छलफलपछि मात्र हामी निर्णयमा पुग्छौं ।’ जसपा नेताहरूले आफ्ना नेता–कार्यकर्तामाथि राजनीतिक आन्दोलनलगायत क्रममा लागेका झूटा मुद्दाबारे सरकारसँग कुराकानी भइरहेको पनि सुनाएका थिए ।

सरकारले सकारात्मक रूपमा मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइरहेकाले त्यसका लागि बरु कांग्रेसको समेत साथ आवश्यक रहेको नेता ठाकुरले बताएका थिए । जसपाले बिहीबार २ सय ८ जनाको मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारलाई विवरण पठाएको थियो । जसपा नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग निरन्तर छलफल गरेपछि मुद्दा फिर्ताका लागि वातावरण बनेको हो । ‘जसपासँगको सहकार्यलाई अघि बढाउन सजिलो होस् भनेर मुद्दा फिर्ताको तयारी भइरहेको छ, यसमा गृह मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ,’ जसपा नेताहरूसँग कुराकानी गरिरहेका एक मन्त्रीले कान्तिपुरसँग भने, ‘जसपाको समर्थन लिएर सरकारको विकल्प खोज्ने कोसिस सफल हुँदैन ।’

सरकारले मुद्दा फिर्ता गरेर जसपाको समर्थन लिने कोसिस गरिरहेको थाहा पाएपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले आफूहरू पनि त्यसमा सकारात्मक रहेको र नयाँ सरकार बनेपछि पनि ती काम गर्न सकिने भन्दै आश्वासन दिएका थिए । जसपाका नेताहरूले त्यसबारे बैठकमै कुनै ठोस जवाफ दिन सकेनन् । ‘मुख्य कुरा हाम्रा मुद्दा हुन्, जसले हाम्रा मुद्दालाई बुझ्छ उनीहरूसँग सकारात्मक ढंगले अघि बढ्छौं,’ जसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले भने । सरकारले प्रतिगमनकारी काम गर्दा आफूहरू मिलेर अघि बढेको तर प्रतिगमन सच्चिइसकेकाले नयाँ ढंगले अघि बढ्ने उनले बताए । ‘सरकारले प्रतिगमनकारी काम गर्‍यो, त्यो सच्चिँदै छ, नयाँ परिस्थिति बनेकाले नयाँ ढंगले छलफल गरेर पार्टीले निर्णय गर्छ । कांग्रेसले सरकार निर्माणको प्रस्ताव गर्नेबित्तिकै हामीले निर्णय गर्नु जरुरी छ र ?’ उनले भने ।

महतोले नयाँ सरकार निर्माणको विषय संसद्‍मै प्रवेश नगरेकाले तत्काल निर्णय गर्नु जरुरी नरहेको बताए । माओवादीले समर्थन लिए र अविश्वासको प्रस्ताव आए मात्र नयाँ सरकार निर्माणका विषय औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने र त्यति बेला पार्टी निर्णयमा पुग्नैपर्ने बाध्यता आउने उनले बताए । ‘अब देउवाजीको फर्मान आएपछि नै सरकारबारे निर्णय गरिहाल्नुपर्ने त होइन नि,’ उनले भने ।

सरकारका सन्दर्भमा जसपाभित्रको आन्तरिक समीकरणमा अझै ठोस बदलाव भइसकेको छैन । ठाकुर, महतोलगायत नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीसँग निरन्तर संवादमा छन् । जसपाका माग पूरा गर्न ओलीले सकेसम्म आफ्नो शक्ति प्रयोग गरिरहेका छन् ।

पछिल्ला वार्ताबाट मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया पनि अघि बढाउने सहमति भएकाले कार्यान्वयन भइसकेपछि सरकारमै सहभागी हुन पनि सकिने बुझाइ ठाकुर र महतो पक्षको छ । उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई वैकल्पिक सरकार बनाइहाल्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर यही एजेन्डाका कारण पार्टीभित्र विग्रह आउने जोखिम पनि छ । त्यसैले जसपाले अब लिने निर्णयले मात्र आगामी सत्ता समीकरणको ठोस आकार आउनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७७ ०६:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×