कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रपतिको विरोध गरेर गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको विरोध गरेर गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रपतिको विरोध गरेर गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ : प्रधानमन्त्री ओली

शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले राष्ट्रपति गणतन्त्रको प्रतीक भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा घटाउने काम भएको बताए । उनले आफूले गरेका सिफारिसमा आफू जवाफदेही भएको बताउँदै त्यसमा राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक रुपमा विवादमा नमुछ्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

त्यस्तै आफूअनुकुलका सिफारिस नभएकैले राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा नराखिएको उनको भनाइ थियो ।ओलीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले जे सिफारिस गर्छ त्यही राष्ट्रपतिकोमा जान्छ । त्यही राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ । अनि राष्ट्रपतिप्रतिको आक्रोश किन ? राष्ट्रपतिको विरोध गणतन्त्रविरुद्धको खेल हो । गणतान्त्रिक संस्था, गणतन्त्रको प्रतिक हुन्छ राष्ट्रपति । राजा गणतन्त्रमा हुँदैन । राष्ट्रपतिको हुर्मत लिने काम, अपमान गर्ने काम, राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा घटाउने काम, आफ्नो पार्टीको भएन वा आफ्नो स्वार्थअनुसार भएन भने पनि राष्ट्रपतिका संवैधानिक सिमा र काम कर्तव्य त बुझ्न पर्छ होला नि ।’

‘मैले गरेको सिफारिसमा म जवाफदेही छु । पहिला पनि मैले गरेको हो । अहिले पनि मैले गरेको हो सिफारिस । यहाँ संविधानको व्याख्या गर्ने स्वतन्त्र न्यायपालिका होलान्,’ ओलीले भने ।

उनले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने भएकाले राष्ट्रपतिका काम, कर्तव्य र अधिकारबारे सामान्य जानकारी पनि नराखेर विवादमा मुछ्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले वैकल्पिक सरकार बनेमा आफूले स्वागत गर्ने बताएका छन् ।

‘म फेरि पनि आग्रह गर्छु तपाईंहरु वैकल्पिक सरकार बनाउनुस् । बिना कुनै षड्यन्त्र म दलका नेताहरुलाई आग्रह गर्छु बनाउनुस् वैकल्पिक सरकार । म त्यसलाई स्वागत गर्नेछु । त्यसमा मेरो रचनात्मक सहयोग हुनेछ । सहयोगी भावनाका साथ कोरोना महामारी तथा अन्य कुरामा मेरो दल प्रस्तुत हुनेछ,’ उनले भने । वैकल्पिक सरकार बनाउन नसके आफूलाई समर्थन गर्न पनि उनले दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७८ १३:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?