काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) नियन्त्रणका लागि सरकारले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) नामको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्यो । उक्त समितिमा विभिन्न मन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसमेतको संलग्नता रहेको छ ।
तर, सांसदहरूले सरकारको यो उच्चस्तरीय समितिले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, संक्रमितको उपचार र स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता गराउन असफल भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
मन्त्री हुँदा यो समितिमा रहेर काम गरिसकेका सांसदहरूले पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसीले कोरोना नियन्त्रणमा अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्न नसकेको, प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्न नसकेको भन्दै त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
सीसीएमसीमा रहिसकेका पूर्वमन्त्रीहरूले समेत उक्त संयन्त्रको औचित्य र त्यसले गर्ने कामको प्रभावकारीतामाथि प्रश्न उठाएपछि प्रतिनिधिसभाको सोमबारको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारलाई प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कोरोना संक्रमणविरुद्ध लड्ने संयन्त्र गठन गर्न सुझाव दिएको छ ।
संसदीय समितिको बैठकपछि सभापति जयपुरी घर्तीले सरकारलाई दिएका निर्णयबारे भनिन्, 'प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नयाँ संयन्त्र तयार गठन गरेर कोभिड- १९ नियन्त्रणसमबन्धि सबै काम गर्न समितिको सुझाव छ ।' सांसदहरूले सीसीएमसीले गर्दै आएका कामप्रति राखेका अनुभव र धारणापछि यस्तो सुझाव दिइएको उनको भनाइ थियो । भर्चुअल बैठक बसेको हुँदा सरकारलाई निर्देशन दिन प्रतिनिधिसभा नियमावलीले नमिल्ने भएको हुँदा सुझाव दिइएको उनले बताइन् ।
समन्वयकारी संयन्त्रका रूपमा गठन गरिएको सीसीएमसीको औचित्य सकिइसकेको समिति सदस्य योगेश भट्टराईले बताए । पर्यटनमन्त्री हुँदा सीसीएमसीमा रहेका उनले भने, 'सीसीएमसी समन्वयकारी सयन्त्रका रूपमा बनाएको थियो अब सरकार एक्सनमा जानुपर्ने भएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हाइ कमान्ड टिम बनाउनुपर्छ ।'
पूर्व शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले कोरोनाविरुद्ध लड्नका लागि सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव देखिएकाले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 'कोरोनाविरुद्ध लड्ने मामिलामा सरकारी निकायबीच संयोजनको समस्या छ । यो एउटा मन्त्रालयको मात्रै समस्या होइन त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नै संयन्त्र गठन गर्नुपर्छ,' उनको सुझाव थियो, 'केन्द्र देखि स्थायनीत तहसम्म सर्वदलीय र सर्वपक्षीय संयन्त्रको आवश्यकता देखिन्छ ।'
सीसीएमसीलाई भीरमा फलेको फर्सीको संज्ञा दिँदै त्यसले गरेका निर्णयले अस्पतालहरू झन् समस्यामा परेको एमालेका सांसद जीवनराम श्रेष्ठको भनाइ थियो । पछिल्लो समय अस्पतालहरूमा अक्सिजन अभाव हुनुमा र बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोज्न आपत् पर्नुमा पनि सीसीएमसीको निर्णय निर्णय दोषी रहेको उनको भनाइ थियो ।
'अहिले अस्पतालमा अक्सिनजको हाहाकार हुनुको दोषी सीसीएमसीको निर्णय छ,' शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोरोनासम्बन्धमा अध्ययन र अनुगमन गर्न गठित उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका सांसद श्रेष्ठले भने, 'सीसीएमसीले फलानो अस्पतालाई यति र अर्कोलाई यति भनेर जुन कोटा तोक्ने काम गर्यो त्यसपछि यो हाहाकार सुरु भएको हो । सीसीएमसीले के गरेन भने कुन अक्सिजन प्लान्टमा कति उत्पादन हुन्छ भन्ने पनि नहेरी त्यस्तो निर्णय गरियो । कति ठाउँमा अक्सिजन प्लान्टको क्षमताभन्दा बढी कोटा तोकिदियो ।'
सांसद सुरेशकुमार राईले पनि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नै संयन्त्र गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सीसीएमसीको कामो प्रभाव जिल्ला तहमा नदेखिएको बताए । सीएमसीले के गरिरहेको छ भन्ने परिणाम नदेखिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा स्वास्थ्य विज्ञ समेतलाई राखेर संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि नयाँ ऐन ल्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिने स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदलाई छिटो छरितो बनाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि आवश्यक परेमा संशोधन गर्नका लागि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको उपचार गराइरहेका मुलुकका विभिन्न अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भएको र त्यसका कारण मानिसले ज्यान गुमाइरहेको भन्दै समितिले अक्सिजन वितरणलाई व्यवस्थित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समिति सभापति घर्तीले भनिन्, 'अक्सिजन सिलिन्डर पहुँचका आधारमा वितरण गर्ने गरिएको पाइएको छ । पहुँचका आधारमा कतै अक्सिजन सिलिन्डर थुप्रिने तर कतै अक्सिजन नपाएर मान्छे मर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छौं ।'
