कोरोना नियन्त्रणमा अस्ट्रेलियाबाट सिक्ने कि ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

कोरोना नियन्त्रणमा अस्ट्रेलियाबाट सिक्ने कि ?

विकसित राष्ट्र भए पनि अस्ट्रेलियाले कोरोना भाइरस संक्रमणमा सामान्य नियम अपनाएको थियो । नेपाल सरकारले पनि अहिले देखिएको कोरोना कम गर्न अस्ट्रेलियाले जस्तै सामान्य नियम पालना गर्ने/गराउने हो भने यो महामारीबाट निस्कन गाह्रो छैन ।
नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीकै रुपमा फैलिएको छ । कोरोना भाइरस देखिए लगत्तैदेखि संक्रमणमा परेको अस्ट्रेलियाले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना मात्र बन्द गरेन, ६ राज्य तथा दुई टेरिटोरीले आवश्यकताअनुसार आन्तरिक सीमानासमेत बन्द गरिदिए । उनीहरुले नामको मात्र बन्द गरेनन्, त्यसलाई शतप्रतिशत लागूसमेत गराए । 

संक्रमण नियन्त्रणमा अस्ट्रेलियाले गरेका महत्वपूर्ण चार निर्णयको अहिले पनि चर्चा गरिन्छ जसलाई नेपालले समेत सहजै पालना गर्न सक्छ । निर्णय गरेपछि त्यसलाई पालना गराउन इच्छाशक्ति र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व उत्तिकै आवश्यक छ ।

अस्ट्रेलियाली सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कहिल्यै राजनीति घुसाएन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ख्याती कमाएका विज्ञको सुझाव दुरुस्तै पालना गर्‍यो । नेपालमा भने सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नचाहिँदो उपचार पद्धतिको विकास गरीदिए तर स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहअनुसार परिपक्व निर्णय लिएको भान भएन ।

संक्रमण बढ्न थाले लगत्तै यहाँका प्रधानमन्त्री, राज्यका प्रिमियर तथा सम्बन्धित स्वास्थ्य अधिकारीले हरेक दिन सञ्चारमाध्यममा आएर यथार्थ जानकारी दिए र जनताको सहयोगको याचना गरिरहे । संक्रमण रोक्न लकडाउन घोषणा मात्र गरिएन, त्यसलाई पालनासमेत त्यसरी नै गराए । अर्कोतिर लकडाउनका कारण खान, बस्न समस्या परेका नागरिकलाई जीविकोपार्जन हुनेगरी सरकारले आर्थिक सहायतासमेत घरघरमा उपलब्ध गराइदियो । त्यत्तिमात्र नभई आफैले लगाएका सबै नियन्त्रणका नियमको पूर्ण पालना गर्न लगायो । स्वास्थ्यकर्मीलाई चाहिने पीपीई लगायतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सामग्रीको सहज जोहो गरिदिए । नेपाल सरकार प्रमुख भने अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकामा लेख छपाएर सहयोगको याचना गरिरहेका छन् भने विदेशमन्त्री, राजदूतलाई भनेर सहयोग जुटाउन निर्देशन दिइरहेका छन् ।

अस्ट्रेलियाली सरकारका आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा काम गरिसकेका डा. कृष्ण हमाल भन्छन्, ‘बिना समयको चुनावका लागि अरबौं रुपैयाँ छुट्ट्याउन सक्ने सरकारले आफ्ना देशका जनता अक्सिजन नपाएर मरिरहँदा लगानी गर्न सक्तैन भन्नु अपत्यारिलो हो ।’ उनी जसरी अस्ट्रेलियाले सुपरएनुएसन जुन नेपालको सञ्चयकोषजस्तै हो त्यसमा जम्मा भएको रकम निकालेर भए पनि जनतालाई स्वास्थ्य सुविधा दिइनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘हो नेपाल गरिब छ र भनेजति पैसा छैन होला तर अहिलेको कठिन समयमा सरकारले देशमा रहेका हरेक स्रोतसाधनलाई उपयोग गर्नु पर्छ ।’

अस्ट्रेलियामा कोभिड नियन्त्रणका क्षेत्रमा काम गरिसकेका स्वास्थ्यकर्मीसमेत सरकारले सामान्य किसिमका उपायहरु जस्तैः सामाजिक दुरी कायम गर्ने, लकडाउनलाई पालना गराउने र यथेस्ट जानकारी तथा सूचना पुर्‍याउने व्यवस्थामात्र मिलाउन सक्ने हो भने पनि धेरै हदसम्म संक्रमण नियन्त्रण हुने दाबी गर्छन् । मेलबर्नका नेपाली डा.. भुवन कँडेल सरकारले जनतालाई आश्वस्त पार्न नसकेको सुनाउँछन् । यो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबलमाथि उठाउने र उनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘गाउँगाउँमा गएर काम गर्न चाहने चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई वृत्ति विकासका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र उनीहरुलाई दिने भनिएको तलब सुविधा समयमै दिनुपर्छ ।’

संक्रमण नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरेकी स्वास्थ्यकर्मी आशिका चापागाईं स्वास्थ्यकर्मीलाई पीपीई लगायतका सुरक्षा सामग्री सहज उपलब्ध हुनुपर्ने सुझाव दिन्छिन् । उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘सरकार सेवा खोज्ने तर न्युनतम सुरक्षाका लागि चाहिने सामग्री पर्याप्त नदिने हो भने कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’ उनी सबै जिल्ला तथा गाउँमा कोरोना परीक्षण गर्ने स्थान बनाउनुपर्ने र पोजिटिभ देखिएकालाई कडाइसाथ क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने दाबी गर्छिन् । ‘जबसम्म जाँच प्रक्रियालाई तीव्रता दिन सकिँदैन र सामाजिक दुरी कायम गर्न सकिँदैन, यो भाइरस नियन्त्रण हुँदैन भनेर जनतालाई बुझाउन आवश्यक छ ।’

नेपालमा अक्सिन नपाएर छट्पटिएका नेपालीले अहिले अस्ट्रेलियामा रहेका आफन्तलाई फोन गरेर सोर्सफोर्स लगाइदिन आग्रह गर्न थालिसकेका छन् । यहाँ रहेका नेपालीको नेपालमा राम्रो चिनजान हुनसक्ने भन्दै चिकित्सक, व्यवसायीसम्मलाई आफन्तले अक्सिजनका लागि आग्रह गर्न थालेका छन् । तर अहिलेको अवस्था सोर्सफोर्स लगाएर अक्सिजन पाउने अवस्था नेपालमा छैन । डा. कँडेल आफ्नै केही चिकित्सक साथीलाई नेपालबाट फोन गरेर अक्सिजनका लागि भनिदिन आग्रह गरेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘मान्छे मृत्युको नजिक पुगिसकेपछि आफूले लगाउन सक्ने सबै उपाय लगाउन खोज्दो रहेछ,’ उनी भन्छन् ।

सञ्चारमाध्यमका अनुसार अहिले अक्सिजन नपाएर छट्पटिइरहेका नेपालीको संख्या बढिरहेको छ । यहाँ रहेका नेपाली संस्था अक्सिजन सिलिन्डर र कन्सन्ट्रेटर जुटाउन लागिपरेका छन् । यदि सामान जुटाइयो नै भने पनि कसरी नेपाल पुर्याउने र कसलाई बाँड्ने दुविधासमेत उत्तिकै छ ।

विकसित राष्ट्र भए पनि अस्ट्रेलियाले अपनाएका सामान्य नियमलाई नेपाल सरकारले थोरै कार्यान्वयन गराउन सक्ने हो भने अहिले देखिएको हाहाकार केही मात्रामा भए पनि कम हुनेमा शंका छैन । तर दैनिक ८ हजारको हाराहारीमा संक्रमण र करिब २ सय नागरिकले ज्यान गुमाइरहँदासमेत राजदूत परिवर्तन, सरकार परिवर्तन र दलीय झगडामा लागेको राजनीतिक नेतृत्वबाट साह्रै धेरै आशा गर्नसक्ने ठाउँ छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७८ १५:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजदूतमा राजनीति कहिलेसम्म ?

राजदूत पद र कूटनीतिक नियोग आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिने ठाउँ बनाउनुभन्दा पनि कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारको अवसर हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ ।
नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — अस्ट्रेलियाका लागि तत्कालीन राजदूत लक्की शेर्पाले राजीनामा दिएपछि अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीले अनौपचारिकरुपमा दूतावासमार्फत् नेपाल सरकारलाई कूटनीतिक पृष्ठभूमि भएको ‘करिअर डिप्लोम्याट’लाई राजदूतका रुपमा पठाउन आग्रह गरेका थिए । 

पटकपटक राजदूत फेरिरहँदा नेपाल अस्ट्रेलियाबिचको द्विदेशीय सम्बन्ध मात्र नभई अस्ट्रेलियामा परिश्रमी र मिलनसार भनेर चिनिने १ लाख बढी नेपालीको पहिचानमा समेत असर पर्ने उनीहरुको तर्क थियो । तर सरकारले अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरुको मनोभावना बुझेन । राजनीतिक आधारमै करिब दुई वर्षअघि महेशराज दाहाललाई राजदूत बनाएर पठायो ।

आफैंले नियुक्त गरेर पठाएको राजदूतलाई नेपाल सरकारले केही दिनअघि पत्र पठाएर फिर्ता बोलाएको छ । राजदूतलाई फर्कन २१ दिनको म्याद दिइएको छ । कोरोना महामारीमा नेपाल, भारतमात्र नभई विश्व नै संघर्षपूर्ण अवस्थामा रहेका बेला सरकारले पार्टीको आन्तरिक किचलोको कारण अस्ट्रेलियाबाट राजदूत दाहाललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

उनीहरु आफैले गरेको निर्णय आफैले किन परिवर्तन गरे ? त्यो उनीहरुलाई नै थाहा होला तर यस्ता स्वार्थपूर्ण निर्णयको मारमा भने अस्ट्रेलिया तथा न्यूजिल्याण्डका नेपाली, आपसी सम्बन्ध र कूटनीतिक नियोग परेका छन् । विगतका नियुक्ति प्रक्रिया हेर्ने हो भने सरकारले पुन: आफू समर्थित अर्का कुनै एकजना पार्टी कार्यकर्तालाई राजदूत नियुक्त गरेर पठाउनेछ ।

‘कुनै पनि देशमा कूटनीतिक निकाय हाँकिरहेका व्यक्तिलाई यसरी समयअघि नै फिर्ता बोलाइरहँदा सम्बन्धित देशले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक पर्छ’, नेपाली समुदायबाट अस्ट्रेलिया सरकारको मन्त्रीस्तरीय सल्लाहकार समिति सदस्य रहिसकेका महेन्द्र लम्साल तर्क गर्छन् । लम्साल भन्छन्, ‘नेपालमा आर्थिकका साथै अन्य विभिन्न माध्यमबाट सहयोग पुऱ्याउने देशको कूटनीतिक क्षेत्रलाई जथाभावी नचलाएको भए राम्रो हुने थियो ।’ तर सरकारले पछिल्लो समय अस्ट्रेलियास्थित कूटनीतिक नियोगलाई पार्टी कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र र मन नपरेपछि फिर्ता बोलाउने राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने थलोका रुपमा लिएको उनको विश्लेषण छ ।

अस्ट्रेलिया नेपाली विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्ने तेस्रो ठूलो मुलुक हो । अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट जोन मरिसनका साथै अन्य नेताले नेपालीले मात्र मनाउने चाडपर्वमा शुभकामना व्यक्त गर्नुले पनि अस्ट्रेलियाले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णयले अस्ट्रेलियासँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई बिस्तार गर्नभन्दा पनि हानी पुऱ्याउने अस्ट्रेलियामा रहेका अधिकांश नेपालीको तर्क छ । उनीहरु अहिले पनि अस्ट्रेलियामा राजदूत पठाउँदा कूटनीतिक पृष्ठभूमिकै व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । दुई दशक बढी नेपाली कूटनीतिक क्षेत्रमा बिताएका क्यानबेराका राजन ढुंगेल राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयले अस्ट्रेलियाली सहयोग तथा सहकार्यमा भइरहेका तथा हुन लागेका काममा ढिलासुस्ती हुने बताउँछन् । अस्ट्रेलियास्थित नेपाली दुतावासका सहचारी रहिसकेका ढुंगेल भन्छन्, ‘यसले कूटनीतिक सम्बन्धमा खासै असर नगरे पनि सरकारी तवरबाट हुने आर्थिक सहयोग र सम्बन्धमा भने गतिरोध सृजना हुनसक्छ ।’

राजदूत दाहालले आफू सरकारको प्रतिनिधि भएकाले सरकारी निर्णय मान्ने बताए पनि उनको भनाइमा असन्तुष्टि झल्किन्थ्यो । उनले भने, ‘मलाई २१ दिनभित्र सबै व्यवस्था गरेर फिर्ता आउन भनिएको छ । तर कोरोना महामारीमा नेपाल फर्कने सहज अवस्था छैन ।’ तर पनि सरकारको निर्देशनअनुसार समयमा नै नेपाल फर्किन तयारी गरिरहेको उनले बताए । हुनत दाहाललाई फिर्ता बोलाएकोमा आश्चर्य नमान्ने नेपालीको संख्या पनि ठूलै छ । किनकी, राजनीतिक नियुक्ति पाएर आएको हुँदा आन्तरिक राजनीतिक समीकरण फेरबदलसँगै उनलाई फिर्ता बोलाइने छ भनी आँकलन गरिएको थियो । यद्यपि, कोरोना महामारी र दाहाल स्वयंले अहिलेसम्म देश र अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीको अहित हुने कुनै काम नगरेका कारण उनले फिर्ता जानु नपर्ने तर्क धेरैले गरेका छन् । तर सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णय नै गरेर फिर्ता बोलाएपछि भने यहाँका नेपालीहरुसमेत छक्क परेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरु कुनै पनि देशले आफ्ना राजदूतलाई समयअघि नै फिर्ता बोलाउनु गलत नभएको तर त्यसको उद्देश्य भने देशको हितमा हुनुपर्ने बताउँछन् । अस्ट्रेलियास्थित ग्रिफिथ विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरिरहेका विक्रम तिमिल्सिना अस्ट्रेलियास्थित नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनुको उद्देश्य राष्ट्रको स्वार्थ र हितका लागि भन्दा पनि राजनीतिक अभिष्ट र दलगत स्वार्थ पूरा गर्न गरिएकाले गलत भएको बताउँछन् । उनी नेपाल सरकारको विशेष गरेर अस्ट्रेलियाको हकमा राजदूत नियुक्ति गर्ने र फिर्ता बोलाउने दुबै प्रक्रियामा समस्या रहेको दाबी गर्छन् । सक्षम, कूटनीतिक क्षमता भएको व्यक्ति राजदूत नियुक्त हुनुपर्नेमा राजनीतिक कार्यकर्तालाई नियुक्ति गरेर पठाउने गरिनुले राजदूत पद जागिर दिने थलोमा परिणत भएको छ । यस्तो क्रियाकलापले कूटनीतिक रुपमा खासै ठूलो समस्या नआए पनि नेपाल सरकार र जनताप्रतिको विश्वास गुम्ने तिमिल्सिना बताउँछन् ।

नेपाल र अस्ट्रेलियाबिचको द्विदेशीय सम्बन्धले ६० वर्ष नाघिसकेको छ । अहिलेसम्म ४ वटा आवासीय राजदूत पाएको छ भने यसबीचमा दुई देशको मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गर्ने र आफ्नै भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने बाहेक अस्ट्रेलियासँग कूटनीतिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय नेपालीले अस्ट्रेलियामा पहिचान र अस्तित्व विस्तार गरिरहेका छन् । त्यसैले नेपाल सरकारले दलगत स्वार्थसँग गाँसेर विदेशी भूमिमा रहेका कूटनीतिक निकायहरुलाई चलाइरहँदा द्विदेशीय सम्बन्धमा घाटा हुने देखिन्छ । त्यसैले राजदूत पद र कूटनीतिक नियोग आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिने ठाउँ बनाउनुभन्दा पनि कूटनीतिक सम्बन्ध बिस्तारको अवसर हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७८ १५:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×