कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २७२

जसपाको निर्णय कुर्दै खनाल-नेपाल

बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — सत्ता समीकरणमा निर्णायक मानिएको एमालेको खनाल–नेपाल समूहमा सबैको ध्यान सोझिएका बेला उसले भने जसपाको निर्णय पर्खिने भएको छ । गठबन्धन सरकारका विषयमा जसपाले बिहीबार बैठक डाकेको छ ।

जसपाको निर्णय कुर्दै खनाल-नेपाल

उक्त बैठकले गर्ने निर्णयका आधारमा सांसद पदबाट राजीनामा दिएर गठबन्धन सरकार निर्माणको गाँठो फुकाउने या अरू कुनै विकल्प सोच्ने भन्ने खनाल–नेपाल समूहका नेताले जनाएका छन् प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बुधबार भर्चुअल छलफल भएको थियो ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग एकताको ढोका बन्द नगर्ने निष्कर्ष निकाल्दै गएको सोमबार खनाल–नेपाल समूहका सांसदले पदबाट राजीनामा दिएका थिएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधिसभामा अनुपस्थित सांसदले ओलीले थप संवादको पहल गर्छन् कि भन्ने आस गरेका थिए । तर एकातिर गठबन्धन सरकार बनाउने समय घर्किंदै जाने र अर्कातिर प्रधानमन्त्री ओलीले वास्तै नगर्ने भएपछि यो समूहमा राजीनामाका लागि दबाब बढेको छ ।

बुधबार दिउँसो जनवर्गीय संगठनहरूले ‘हामी अघि बढिसक्यौं, नेताहरू पछि नहट’ भनेर सामूहिक विज्ञप्ति निकाल्ने तयारी गरेका थिए । तर त्यो रोकेर बैठक बसेका नेताहरूले जसपाको परिपक्व निर्णय आएपछि मात्रै निर्णय गर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् । ‘जसपामा पनि अलमल छ, उसको अलमल कायमै रहे हामीले राजीनामा दिएर मात्रै गठबन्धन सरकारका लागि सघाउ पुग्दैन,’ खनाल–नेपाल समूहका एक पदाधिकारीले भने, ‘अहिले सबैको नजर हाम्रो समूहतिर छ, तर हाम्रो नजर जसपातिर छ । उसले भोलि (बिहीबार) दिनभरिमा गर्ने निर्णय नै हाम्रो निर्णयको आधार हो ।’

सांसदहरूले भने ओली सरकारलाई जसरी पनि बर्खास्त गर्नुपर्ने भन्दै सामूहिक राजीनामाको माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेर नेता नेपाललाई बुझाइसकेका छन् । आवश्यक पर्नेबित्तिकै सोही निर्णयबमोजिम राजीनामा बुझाइहाल्ने तयारी छ । ‘२७ गते नै राजीनामा दिऔं भनेका थियौं तर केही साथीले राजीनामा दिए सिधै पार्टी विभाजनको उद्घोष हुने भएकाले केही समय पर्खिऔं भनेपछि हेरौं भनिएको हो,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘तर उताबाट केही पहल भएन, अब राजीनामा दिनु नै एक मात्रै विकल्प हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं ।’

उपाध्यक्ष भीम रावलले पनि राजीनामा गर्नुपर्ने बेला आइसकेको बताएका छन् । ‘असाधारण समस्याको समाधान गर्न असाधारण पाइला चाहिन्छ । थप राष्ट्रिय हित, पार्टी विधानविपरीत र अलोकतान्त्रिक कार्य गर्नबाट प्रधानमन्त्री केपीलाई पदमुक्त गर्नु आवश्यक छ,’ रावलले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘त्यसका लागि हामीले सांसद पदबाट राजीनामा गरी स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । यो राजनीतिक नैतिकता र कानुनी दृष्टिले धेरै उचित छ ।’ रावलको यो ट्वीटपछि स्थायी कमिटी सदस्यहरू फेरि छलफलमा जुटेका थिए । त्यसपछि उनीहरूले बिहीबार जसपाले गर्ने निर्णयपछि टुंगोमा पुग्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

एमालेको खनाल–नेपाल समूहमा ओलीले आफूहरूलाई जसरी पनि लखेट्ने नीति बनाएको विषयमा एकमत भए पनि सांसद पदबाटै राजीनामा दिएर पार्टी विभाजनकै उद्घोष गर्ने या नगर्ने भन्नेमा मत बाझिएको छ । खनाल–नेपाल समूहमा निर्णायक मानिने नेताहरू घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले सकेसम्म पार्टी मिलाउनुपर्ने र अन्तिमसम्म कसरत जारी राख्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् ।

सांसदहरूले भने पदाधिकारीले गर्ने निर्णय मान्य हुने भन्दै हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन् । अरू स्थायी कमिटी सदस्यले पनि प्रतिनिधिसभामा रहेका स्थायी कमिटी सदस्यलाई निष्कर्ष निकाल्न म्यान्डेट दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाका सांसदसमेत रहेका यो समूहका स्थायी कमिटी सदस्यमा खनाल, नेपाल, रावल, भुसाल, पाण्डे, भट्टराई र विष्ट छन् । नेता भुसालले ओलीसँग आत्मसमर्पण नगर्ने धारणा राखे । ‘हिजो प्रचण्डलार्ई गाली गरेर पार्टी विभाजनको पाप ढाक्ने प्रयास भयो । आज झलनाथ–माधवलार्ई गाली गरेर बाँकी रहेको एमालेलाई विभाजित गरिँदै छ,’ भुसालले भनेका छन्, ‘विद्रोहले क्रान्तिमा योगदान गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा इतिहासमा ठूलो विवाद छ । तर आत्मसमर्पण क्रान्तिप्रति गद्दारी हो भन्ने हामीलाई राम्ररी थाहा छ ।’

अहिले नै राजीनामा नदिए पनि संविधानको धारा ७६(३) अन्तर्गत बन्ने ओली सरकार धेरै नटिक्ने भएकाले धारा ७६(५) अन्तर्गतको सरकारका लागि लबिइङ गर्न सकिने राय पनि खनाल–नेपाल समूहमा आएको छ । धारा ७६ (५) मा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । धारा ७६(२) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा दलीय आबद्धता खुल्नुपर्ने भए पनि धारा ७६(५) अनुसार जुनसुकै सदस्यको पनि हस्ताक्षरसहित दाबी गरे पुग्छ ।

त्यसैले अहिले अप्ठ्यारो र अलमल हुने स्थिति सिर्जना भयो भने उपधारा ५ मा पुगेर ओलीलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भएको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । त्यसरी बन्ने सरकारले विश्वासको मत लिएन भने पनि चुनाव गराउँछ । बिहीबार बहुमत जुटाउन नसके गठबन्धन दलहरूले उपधारा ५ अन्तर्गत सरकार बनाउने कोसिस जारी राख्ने बताएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७८ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुनकोशी-मरिण डाइभर्सनको सुरुङमार्ग छिचोलिएको छ । अब यो आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न कसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ?