कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

काठमाडौं उपत्यकामा जेठ १३ गतेसम्म निषेधाज्ञा

दैनिक उपभोग्य बस्तु किनमेल बिहान १० बजेसम्म
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकामा जेठ १३ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ । मंगलबार उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासनबीचको बैठकले थप दुई साता निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौं उपत्यकामा जेठ १३ गतेसम्म निषेधाज्ञा

वैशाख १६ गतेदेखि जारी निषेधाज्ञालाई थप कडा बनाउँदै दुई साता थप गरिएको छ । ललितपुरका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतका अनुसार अत्यावश्यकबाहेक सबै सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह स्थगित गरिएको छ ।

अत्यावश्यक सेवा पनि सीमित कर्मचारीबाटै प्रवाह गर्न निर्देशन दिइएको छ । ‘महामारीको चेन ब्रेक गर्नलाई निषेधाज्ञाको समय दुई साता थप्नुका साथै आदेशलाई कडाइका साथ लागू गर्न तीनवटै प्रशासनको संयुक्त बैठकले निर्णय गरेको छ,’ बस्नेतले भने, ‘आदेश उल्लंघन नगर्न, अत्यावश्यक कामबिना बाहिर ननिस्कन र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न सबैलाई अपिल गर्दछौं ।’

त्यस्तै होटेल रेस्टुरेन्ट र पार्टी प्यालेसमा हुने विवाह, व्रतबन्धलगायतका भोजभतेरमा पनि रोक लगाइएको छ । घरमा भने १० जनासम्म भेला हुने गरी यस्ता कार्य गर्न दिइने निमित्त प्रजिअ बस्नेतले जनाए ।

दैनिक उपभोग्य बस्तुको किनमेलको समय बिहान ९ बजेसम्म तोकिएकोमा त्यसलाई बढाएर १० बजे पुर्‍याइएको छ । त्यस्तै कालीमाटीलगायतका तरकारी तथा फलपलू बिक्री बेन्द्रबाट खुद्रा बिक्रीमा रोक लगाइएको छ । ती बजारबाट थोक बिक्री मात्रै गर्न पनि आदेश जारी गरिएको छ ।

सोमबार काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रजिअहरुले निषेधाज्ञा थप गर्नेबारे मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी र गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेसँग पनि छलफल गरेका थिए ।

यसअघि वैशाख १६ गतेदेखि लागू हुने गरी उपत्यकामा एक साता निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । त्यसपछि थप कडाइ गर्दै पुन: अर्को एक साता आदेश थप भएको थियो । यही २९ गते रातिबाट उक्त आदेशको समय सकिन लागेकाले पुनः थप गरिएको हो । पछिल्लो समयमा उपत्यकामा दैनिक झण्डै चार हजारको हाराहारीमा संक्रमित भेटिँदै आएका छन् ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको निषेधाज्ञासम्बन्धि आदेश :



प्रकाशित : वैशाख २८, २०७८ १४:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?