कसरी चल्दै छ संसद् ?

संसद् सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगीका अनुसार कोभिड संक्रमित सांसदलाई छुट्टै हलमा मतदानको व्यवस्था मिलाइएको छ । उनले भने, ‘संक्रमित सांसदहरूले पनि सहज रूपमा मतदान गर्न सक्ने गरी छुट्टै व्यवस्थापन मिलाइएको छ ।’ यसको व्यवस्थापन सरकार र संसद् सचिवालयको समन्वयमा गरिने उनले जनाए । हाल २ सय ५ जना सांसदले मात्र पीसीआर परीक्षण गराएका छन् । सांसदहरूलाई पीसीआर परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ । परीक्षण गर्न बाँकी कतिपय सांसद संक्रमित भएर आइसोलेसनमा बसेको सचिवालयले जानकारी गराएको छ । सचिवालय स्रोतका अनुसार कम्तीमा ३० जना सांसद संक्रमित भइसकेका छन् ।

दलीय आधारमा छुट्याइएको बढीमा २ घण्टाको समयमा सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदहरूले मन्तव्य राख्ने सहमति कार्यव्यवस्था बैठकमा भएको छ । त्यसका लागि दलीय आधारमा एक–एक जनाले छोटो मन्तव्य राख्ने छन् । मध्याह्न १ बजे सुरु हुने बैठक कति समय चल्छ त्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीको मन्तव्यमा निर्भर रहन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई बोल्ने समयको बन्देज नहुने भएकाले बैठक सञ्चालन हुने अवधि यकिन गर्न नसकिने संसद् सचिवालयको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीको अनुरोधमा विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको हो । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूका अनुसार कोभिड संक्रमण फैलिएका बेला लामो समय हलमा बस्न उचित नभएकाले प्रक्रिया एकै दिन टुंग्याउने सहमति भएको हो । ‘कोभिड विज्ञहरूका अनुसार समूहगत रूपमा लामो समय एउटै हलमा बस्न नहुने भएकाले पनि छोट्याउन खोजिएको हो,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।

कसरी लिइन्छ विश्वासको मत ?

बैठक सुरु हुनेबित्तिकै सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढ्नेछन् । राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन चाहेकाले प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न आवश्यक रहेको व्यहोराको पत्र संसद् सचिवालयमा प्राप्त भइसकेको छ ।

पत्र पढेपछि सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सांसदहरूको नामावली पढेर सुनाउने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसपछि सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन्तव्यसहित विश्वासको मत लिने प्रायेजनको प्रस्ताव टेबुल गर्न समय दिनेछन् । ओलीले आफूले विश्वासको मत लिनुपर्नाको कारणसहित मन्तव्य राख्नेछन् । उनको मन्तव्य सकिएपछि दलीय आधारमा निर्धारण गरिएको समयअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री र सांसदहरूले मन्तव्य राख्ने छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई समयसीमा नतोक्ने परम्परा छ । उनीहरूको मन्तव्य सकिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि प्रतिउत्तर दिनेछन् । प्रतिउत्तर सकिएपछि सभामुखले विश्वासको मत लिने प्रयोजनअन्तर्गत मत विभाजनको कार्यक्रम घोषणा गर्नेछन् । मत विभाजनका लागि सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने छ । हस्ताक्षर गर्ने रजिस्ट्ररमा हुन्छ वा हुन्न र मत दिन्न भन्ने तीन किसिमको व्यहोराको कोलम राखिएको हुन्छ । सांसदहरूले आफूले चाहेको कोलममा हस्ताक्षर गर्न पाउनेछन् । हस्ताक्षरपछि मतगणना गरेर सभामुखले परिणाम घोषणा गर्नेछन् । संविधानको धारा १०० को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने प्रस्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था छ । विश्वासको मतको प्रयोजनका लागि मात्र अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था भने संविधानमा उल्लेख छैन । बजेट अधिवेशन बोलाउने समयमा विश्वासको मतको प्रयोजनका लागि मात्र बैठक बोलाइएको हो ।

उक्त धाराको उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभासमक्ष विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने घोषणा गरेपछि मात्र सरकारलाई समर्थन गरिरहेको माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो ।

पीसीआर परीक्षणका क्रममा सांसद र सचिवालयका कर्मचारीलाई कोभिड संक्रमण देखिएपछि स्वास्थ्य सुरक्षाको चुनौतीका कारण सांसदलाई प्रतिनिधिसभा बैठक भवनको भुइँतला र माथिल्लो तलामा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सचिवालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार सहभागी सांसदहरू अगाडिपछाडि दुई–दुई मिटरको फरक बस्नुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । त्यसका लागि बीच–बीचमा दुई–दुईवटा कुर्सी खाली छाडेर बस्नुपर्ने छ । भुइँतलामा ३ सय ९६ र माथिल्लो तलामा ४ सय ७८ कुर्सी छन् । हाल प्रतिनिधिसभामा सभामुखबाहेक २ सय ६६ जना सांसद छन् । सांसद नभएकाहरू पनि मन्त्री भएकाले त्यसमा केही संख्या थप हुने सचिवालयले जनाएको छ । चिकित्सकले बैठक चलेका बेला भवनको ढोका बन्द नगर्न, एसी नखोल्न, सांसदहरूले माक्स नखोली मन्तव्य राख्न तथा एकआपसमा नजिकबाट कुरा नगर्न सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि माओवादी केन्द्रका सांसदलाई यस पटक प्रतिपक्षी दलको कुर्सीमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।