विपक्षी गठबन्धनद्वारा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा माग- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विपक्षी गठबन्धनद्वारा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा माग

केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह
अमृता अनमोल

बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशको विपक्षी गठबन्दनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गरेको छ । एमाले अल्पमतमा रहेका बेला असंवैधानिक तबरबाट सरकार बनाएको बताउँदै पोखरेलको तत्काल राजीनामा माग गरी प्रदेशसभाको बैठक आह्वान र गठबन्धन दलको नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसँग माग गरिएको हो ।

बिहीबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जसपा र राजमोका चार दलका प्रमुख सचेतकले विज्ञप्ति निकाल्दै हाल ३८ सदस्य सहेको एमालेले 'बहुमतको सरकार' चलाउनु असंवैधानिक भएको बताउँदै तत्काल राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न मुख्यमन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।

एमाले बाहेक प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको तर्फबाट संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार बनाउन उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । ‘लुम्बिनी प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता र विशेष अधिवेशनको माग भएपछि विशेष अधिवेशनको आह्वान, अविश्वास प्रस्तावको सामना नगरी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा, प्रदेश सभाको बैठक नबस्दै हठात विशेष अधिवेशनको अन्त्य र पुनः शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति र बलजफती गरेको शपथ ग्रहण नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेशसभामा अल्पमतमा रहेकै कारणले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी गरेको नाटकमञ्चन हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीलाई आफू अल्पमतमा परेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि संविधान र कानुनको अपव्याख्या गरी शपथग्रहण गर्नु उनको पदलोलुपता, अराजनैतिक र निरंकुश कदम र वैचारिक राजनीतिक नियत खराब भएको गठबन्धनको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा पोखरेलमाथि विश्वास छैन भनी एमालेबाहेक प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको तर्फबाट अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता भएकाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार पनि उनको नेतृत्वमा बन्न नसक्ने उनीहरुको जिकिर छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा अहिले ७९ सदस्य छन् । त्यसमध्ये एमालेमा ३८ छन् । सभामुखबाहेक विपक्षी गठबन्धनमा ४० छन् । जसमा माओवादी केन्द्रको १९ जना, जसपाको २ जना र राजमोको १ जना सदस्य हुन् । र यसको बहुमत संख्या ४० सांसद हो ।




प्रकाशित : वैशाख २३, २०७८ २०:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ह्याम्स र केएमसीले बुझाएनन् स्पष्टीकरण, प्रजिअ भन्छन्, ‘शुक्रबारसम्म नबुझाए कारबाही हुन्छ’

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — कोभिडका बिरामीसँग चर्को शुल्क असुलेको उजुरी परेपछि काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले स्ष्टीकरण सोधे पनि ह्याम्स र केएमसी अस्पतालले स्ष्टीकरण बुझाएका छैनन् । 

कोभिडका विरामीसँग सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा कैयौं गुणा बढी असुलेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा यी अस्पतालको चर्को आलोचना भएको थियो । उजुरी परेपछि बुधबार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) कालिप्रसाद पराजुलीले दुवै अस्पतालका सिइओलाई प्रशासनमा बोलाएर स्पष्टीकरण सोधेका थिए । दुवै अस्पताललाई बिहीबार सम्म लिखित जवाफ दिने समय दिइएको थियो ।

प्रजिअ पराजुलीका अनुसार बिहीबार साँझसम्म दुवै अस्पतालले स्पष्टीकरण बुझाएका छैनन् । ‘शुक्रबारसम्म पनि स्पष्टीकरण नबुझाए कानुनअनुसार कारबाही गरिन्छ,’ पराजुलीले कान्तिपुरसँग भने ।


प्रकाशित : वैशाख २३, २०७८ १९:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×