कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ– ‘५८ प्रतिशत आईसीयू बेड खाली’

कोरोना संक्रमितलाई छुट्याइएका भेन्टिलेटर २७ प्रतिशत मात्र भरिए 
अतुल मिश्र

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमितले अस्पतालमा बेड नपाएको गुनासो बढिरहेका बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने ५८ प्रतिशत आईसीयू बेड खाली रहेको जनाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ– ‘५८ प्रतिशत आईसीयू बेड खाली’

मन्त्रालयको दैनिक अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार देशभर कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याइएका १ हजार ४ सय २३ बेडमध्ये ६ सय र ५ सय ८३ भेन्टिलेटरमध्ये १ सय ५६ वटा बुधबार भरिएका छन् । भेन्टिलेटर ७३.२५ प्रतिशत खाली देखिएका हुन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा हाल १ सय ९० जना आईसीयू र ६३ जना भेन्टिलेटरमा छन् । ‘सरकारी तथ्यांकले अधिकांश आईसीयूको बेड र भेन्टिलेटर खाली रहेको देखाउँछ तर अर्कोतर्फ आईसीयू र भेन्टिलेटर नपाएर बिरामीको मृत्यु भइरहेको तीतो यथार्थ छ,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले भने, ‘यसले अस्पताल र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच तालमेल नमिलेको समेत देखाउँछ ।’ सरकारी संरचनामा आईसीयू र भेन्टिलेटर खाली भए पनि नरहेको देखाउँदै कमिसनका लागि निजी अस्पताल पोस्ने उपाय अपनाइएको हुन सक्ने पनि उनले बताए । ‘अस्पतालमा राख्न नखोजेर मान्छे भगाएको जस्तोसमेत देखिन्छ । जे भए पनि केही न केही त गडबडी छ,’ उनले भने ।

राजधानीका केही सरकारी अस्पतालमा कान्तिपुरले बुधबार सम्पर्क गर्दा आईसीयू र भेन्टिलेटर खाली नरहेको जानकारी गराइएको छ । उपत्यका बाहिरका ठूला सहरहरूमा समेत सघन उपचारका लागि स्थान अभाव रहेको सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले बताएका छन् । काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा बुधबार राति आईसीयू चाहिने तीन जना बिरामी पालो कुरिरहेका थिए भने त्यहाँ सबै भेन्टिलेटर प्याक थियो । एक चिकित्सकले भने आईसीयू र भेन्टिलेटरको सरकारी तथ्यांकमै गडबड रहेको हुन सक्ने बताए ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. जीडी ठाकुरले निजी क्षेत्रलाई सरकारले कोभिड उपचारका लागि कडाइ गर्न नसकेको बताए । ‘निजीले आईसीयू र भेन्टिलेटर खाली भए पनि बिरामी भर्ना गरिरहेका छैनन् । धेरैले बिरामी आर्थिक हैसियत हेरेर भर्ना गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने । आईसीयू र भेन्टिलेटर आवश्यक कोरोना संक्रमित अझ बढ्ने चिकित्सकहरू बताउँछन ।

कोरोनाको दोस्रो लहर मत्थर नभएसम्म सघन उपचार आवश्यक रहेको बिरामीको संख्या बढ्ने उनीहरूको आकलन छ । धेरै जटिल अवस्थामा पुगिसकेका कोरोनाका केसहरू पछिल्लो समय बढी मात्रामा अस्पताल आइरहेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कोभिड व्यवस्थापन समितिका संयोजक डा. सन्तकुमार दासले बताए । ‘उपत्यकालगायतका ठूला सहरमा कोभिडको दोस्रो लहर जारी रहँदासम्म आईसीयू बेड र भेन्टिलेटर पाउन गाह्रो नै हुने देखिएको छ,’ उनले भने ।

ह्याम्स र केएमसीलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कोरोना संक्रमितको उपचारमा बढी शुल्क लिएको आरोपमा दुई अस्पताललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगल र धुम्बाराहीको ह्याम्स अस्पताललाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।

यी दुई अस्पतालले संक्रमितको उपचार गर्दा चर्को शुल्क असुलेको उजुरीका आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको पराजुलीेले बताए । ‘दुवै अस्पतालका पदाधिकारीलाई प्रशासनमा बोलाएर चर्को शुल्कबारे लिखित स्पष्टीकरण सोधेका छौं,’ उनले भने, ‘देश नै महामारीविरुद्ध जुटिरहेका बेला संक्रमितबाट अस्पतालले चर्को शुल्क असुल्नु अपराध हो । त्यस्ता गलत काम हुन नदिन निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुन्छौं ।’

प्रशासनमा उपस्थित भएका दुवै अस्पतालका सञ्चालकसँग होटल र रेस्टुरेन्टजस्तो सुविधाका आधारमा मनलाग्दी शुल्क असुल्ने ठाउँ अस्पताल नभएको भन्दै सरकारले तोकेको शुल्कविपरीत रकम असुले कारबाही गरिने प्रजिअ पराजुलीले चेतावनी दिएका छन् । अस्पतालका सञ्चालकले सुविधा शुल्क तिरेर उपचार गर्न बिरामीले चाहेमा सोहीअनुसारको व्यवस्था गरेको भन्दै आफूले लिएको शुल्कको बचाउ गरेका थिए । प्रजिअ पराजुलीले सरकारले जारी गरेको शुल्क र आदेश पालना गर्न निर्देशन दिए । आदेशविपरीत गए कारबाही भोग्न तयार हुनसमेत चेतावनी दिएको उनले बताए । ह्याम्सको जनरल बेडमा एक दिनको ७ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

आईसीयूमा २२ हजारसम्म लिने गरेको छ । डाक्टरले एकपटक भिजिट गरेको १ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै काठमाडौं मेडिकल कलेजले कोभिड क्याबिनको शुल्क २० हजार, डिलक्सको २५ हजार, सुपर डिलक्सको ३० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७८ ०९:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?