गण्डकीका सभामुखसँग मुख्यमन्त्रीको आक्रोश- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गण्डकीका सभामुखसँग मुख्यमन्त्रीको आक्रोश

कान्तिपुर संवाददाता

कास्की — गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा राखिएको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई आक्रोश पोखेका छन् । विशेष अधिवेशन पार्टीको निर्णयअनुसार स्थगित गरेको आक्षेप लगाउँदै सभामुखले माफी माग्नुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङ आक्रोशत बनेका हुन् । बैठकमा ५ वटै संसदीय दलका नेताको सहभागिता थियो ।

‘तपाईंले कार्यव्यवस्थाको बैठकसमेत नराखी एक्कासी संसद् स्थगित गर्नुभयो,’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘यो संसदीय मर्यादाविपरीत कार्य हो । तपाईं पार्टीको निर्णयअनुसार बैठक स्थगित गरेकाले माफी माग्नुपर्छ ।’ बैठक सभामुख अधिकारीले सुरु गरेपछि मुख्यमन्त्री एक्कासी झोक्किएका हुन् । बैठकमा मुख्यमन्त्रीले कार्य व्यवस्थाको बैठक निषेधाज्ञापछि राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए । जसपाका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यका अनुसार मुख्यमन्त्रीले जेठ १ मा कार्यव्यवस्था परामर्शको र जेठ २ मा संसद् बैठक बोलाउन माग गरेका थिए ।

बैठकमा अन्य दलका नेताले विशेष अधिवेशन त्यत्ति लामोसमय धकेल्न नहुने भन्दै असन्तुष्टि जनाए । सभामुख अधिकारीले संसद् स्थगित आफ्नो स्वार्थमा नभई हराएको सांसदको खोजी गर्नको लागि स्थगित गरिएको बताएका थिए । सांसद हराएको निवेदन आफूलाई प्राप्त भएपछि मानवीय रुपमा पनि खोजी गर्नुपर्ने दायित्व रहेको बताउँदै उनले सभामुखको आफ्नो एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर संसद् स्थगित गरेको बताए । बैठकमा चार दलका नेताले सभामुखको पक्षमा बोलेका थिए । मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा पनि सहमति जुट्न सकेन ।

सांसद आचार्यले बुधबार सबै दलको आ-आफनो बैठक र बिहीबार कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक बस्ने गरी सर्वदलीय बैठक टुंगिएको बताए । उनले मुख्यमन्त्री सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागेको बताउँदै मुलुकलाई राजनीतिक रुपमा बन्धक बनाउन लागेको आरोप लगाए ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सुरुमा मुख्यमन्त्रीले सभामुखसँग आक्रोश पोखे पनि अन्य दलले सभामुखको गल्ती नरहेको बताएपछि उनी बसेका थिए । माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बिहीबार बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्शको बैठकले प्रदेशसभा बैठक तय गर्ने बताए । उनका अनुसार कार्यव्यवस्थाको बैठकमा पनि सहमति नजुटे पुनः सर्वदलीय बैठक राखेर संसद् बैठक अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।

सत्तापक्षले लम्ब्याउन र विपक्षी दलले छिट्टै अधिवेशन टुंग्याउन माग राखेपछि सर्वदलीय बैठकमा पनि सहमति नजुटेको चुमानको भनाइ छ । प्रदेशसभा बैठक वैशाख १५ देखि अनिश्चितकालको लागि स्थगित छ । विशेष अधिवेशन वैशाख १३ देखि सुरु भएको थियो । अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले वैशाख १ कै मध्यरातमा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए । चैत २५ मा सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन जम्मा ३ दिन चल्यो ।

वैशाख १ मा जनमोर्चा र २ मा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी र जसपाका २८ सांसदले वैशाख २ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । वैशाख २ मै तीन दलले विशेष अधिवेशनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष निवेदन बुझाए । सो अनुसार प्रदेश प्रमुख शेरचनले वैशाख १३ मा विशेष अधिवेशन आह्रवान गरेका हुन् ।

विशेष अधिवेशनको पहिलो दिनमै कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल गरेका थिए । १४ को बैठकमा सत्तारुढ दलले सबै सांसदको पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने माग राख्दै संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । १५ गते दिउँसो १ बजेसम्म स्थगित भएर संचालन भएको बैठकमा राजमोका सांसद खिमविक्रम शाही उपस्थिति नभएपछि राजमोकी सचेतक पियारी थापाले सांसदको खोजी गर्न माग गर्दै सचिवालयमा निवेदन दिएकी थिइन् । थापाले सांसदको अवस्था सार्वजानिक नभएसम्म संसद् स्थगित गर्न माग राखेकी थिइन् । जनमोर्चाको मागअनुसार संसद् बैठक अनिश्चितकालको लागि स्थगित भएको थियो । सांसद शाही भने पोखराको चरक मेमोरियल अस्पतालमा भेटिएका थिए ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७८ २१:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल एशोसिएसनद्वारा दुबईमा राहदानी फाराम संकलन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — दुबईमा कार्यरत नेपालीले अब फाराम बुझाउन आबुधावीस्थित नेपाली दूतावास जानु नपर्ने भएको छ । 

यूएईको राजधानी आबुधावीस्थित दूतावासमा जान पीसीआर रिपोर्ट चाहिने भएकोले नेपाल एशोसिएनले दूतावाससँग समन्वय गरी राहदानी नवीकरणको फाराम संकलन गर्न थालिएको हो । दुवईबाट आबुधावीको दुरी झन्डै एकसय ४० किलोमिटर छ ।

नेपाल एशोसियनले दुबईको देरास्थित कार्यालयबाट फाराम संकलन गर्न थालिएको हो । दूतावाससँग सम्बन्धित कार्यका लागि यूएई सरकारले एशोसएनलाई अनुमति दिएको अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले बताए ।

‘यो काम गर्नको लागि नेपाली श्रमिकसँग सेवा शुल्क लिइने छैन । यो नि:शुल्क सेवा हो’, उनले भने,‘एशोसिएनले नेपाली दूतावासलाई बुझाउनु पर्ने २ सय दिराम र कुरियरबापत २० दिराम गरी २ सय २० दिराम लिने गर्छौं । कुरियरबापत पैसा तिरेपछि श्रमिक बस्ने आवाससम्म राहदानी पठाइदिने गरेको छौं ।’

२०१० मा हस्तलिखित राहदानीलाई बदलेर एमआरपी राहदानी लिएका थिए । उनीहरुको नवीकरण गर्नुपर्ने संख्या दैनिक बढिरहेको छ । एशोसिएसनले दुव बाहेक यूएईका राज्यहरु अजमान, अल ऐन, फुजेरा, रसअल खेमा, सारजाहा र उम अल क्वेनमा फाराम संकलनको लाघि घुम्ती शिविर नै आयोजना गरेको थियो । ती स्थानबाट ६३४ जनाको राहदानी फाराम संकलन गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।


प्रकाशित : वैशाख २१, २०७८ २०:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×