संसद्‌ छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक : देउवा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

संसद्‌ छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक : देउवा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद्‌लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने वर्तमान सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् ।

सभापति देउवाले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिला भइरहेको अवस्थामा संसद्‌लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने वर्तमान सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक रहेको प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश लगायत ७ वटा अध्यादेश जारी गरेकी छन् ।

'संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश लगायत ७ वटा अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको नेपाली कांग्रेस घोर भर्त्सना गर्दछ,' देउवाको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

यस्तै कांग्रेस नेता गगन थापाले विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्नु अराजनीतिक र संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै ओलीको असभ्य चरित्रको राष्ट्रपति मतियार हुनु लोकतन्त्रको दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गरेका छन् । मंगलबार ट्वीट गर्दै नेता थापाले अध्यादेश फिर्ता लिएर संसद्को आगामी सत्रमा विधेयकका रूपमा पेस गर्न पनि माग गरेका छन् ।

सभापति देउवाको विज्ञप्ति

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७८ १८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय जनगणना प्रभावित

२००७ सालको जनक्रान्तिका कारण राष्ट्रिय जनगणना तीन वर्ष पछाडि धकेलिएको थियो भने २०५८ मा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले १२ जिल्ला प्रभावित भएको थियो ।
गणेश राई

काठमाडौँ — कोरोना भाइरसको महामारीको बढ्दो संक्रमणले १२ औं राष्ट्रिय जनगणना सुरु हुनै लाग्दा रोकिएको छ । मन्त्रिपरिषदले वैशाख १९ गते ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का सम्पूर्ण गतिविधि स्थगन गर्ने’ निर्णय गरेपछि रोकिएको हो । यो निर्णयसँगै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले निर्धारण गरेको सबै तालिका प्रभावित हुन पुगेको छ । 

नेपालमा पहिलो राष्ट्रिय जनगणना वि.सं. १९६८ मा भएको थियो । त्यसयता हरेक १०/१० वर्षमा हुँदै आएको भनिए पनि पाँचौ राष्ट्रिय जनगणना निर्धारित मितिभन्दा तीन वर्षपछि सम्पन्न भएको थियो । जसलाई ‘जनगणना २००९/११’ भनी उल्लेख गरिन्छ । २००७ सालको जनक्रान्तिका कारण तीन वर्ष ढिला भएको थियो ।

‘१९९८ सालको गणनापछि २००८ सालमा अर्को जनगणना हुनुपर्ने थियो,’ तुङ्ग शिरोमणि बास्तोलाले ‘जनगन्तीका सय वर्ष’ पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘समयमै जनगणना गर्ने उद्देश्यले २००७ साल मंसिर अन्त्यतिर कर्मचारी खटाएका थिए । परन्तु देशमा भैरहेको जनक्रान्तिले गर्दा गणनाको काम सुरु हुन सकेन । कर्मचारी फिर्ता बोलाइयो र गणनाको काम स्थगित भयो ।’

त्यसपछि २००९ जेठ १५ गतेलाई जनगणना दिवस मानेर महोत्तरीबाहेक पूर्वका जिल्लाहरूमा जनगणना भएको थियो । २०१० सालमा पनि जनगणना भएन । अन्तत: २०११ साल जेठ १५ गतेको सूर्योदयलाई कायम गरी पहिलो चरणमा हुन नसकेको महोत्तरी जिल्ला र पश्चिमका बाँकी जिल्लाहरुमा जनगणना सम्पन्न भएको थियो । त्यसरी दुई चरणमा गरिएका जनगणनाले नेपालको जनसंख्या ८४ लाख ७३ हजार (अनुपस्थितसमेत गरी) पुगेको थियो । उपस्थित जनसंख्या ८२ लाख ५७ हजार थियो । नतिजा प्रकाशन गर्दा पूर्वाञ्चलमा दुई वर्षभित्र वृद्धि भएको जनसंख्या भने हिसाब गरिएको थिएन ।

‘जनगणना सामान्यतया १०/१० वर्षमा लिइन्छ,’ विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक डा. रुद्र सुवाल भन्छन्, ‘यदि महामारीले गर्दा निर्धारित समयमा जनगणना हुन नसकेमा त्यसलाई प्रतिवेदनहरूमा नोट लेखेर कारण खुलाउनुपर्ने हुन्छ । नत्र नतिजाप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ ।’

त्यसैगरी दसौं राष्ट्रिय जनगणना २०५८ मा सशस्त्र द्वन्द्व (माओवादी जनयुद्ध) जारी थियो । सो वर्ष जेठ २८ गतेबाट असार १२ गतेभित्र मुख्य जनगणना भएको थियो । राजनीतिक द्वन्द्वका कारण १२ जिल्लामा जनगणना कार्य प्रभावित भएको थियो । मुख्य जनगणना हुनुभन्दा दुई महिनाअघि घरपरिवार सूचिकरणको काम भएको थियो । सूचिकरणमा घर संख्या, परिवारमा महिला र पुरुषको संख्यामात्र जनाइएको हुन्छ । उक्त जनगणनाले देशको कुल जनसंख्या २ करोड ३१ लाख ५१ ह्जार ४ सय २३ जना देखाएको थियो । तीमध्ये करिब चार लाख १४ हजार जनाको विस्तृत् जानकारी लिन (सारणीवद्ध गर्न) नसकिएको सुवालले बताए ।

विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले महामारी बढेको र लकडाउन निरन्तर भएकोले जनगणना सुचारु राख्नेबारे तत्काल अर्को निर्णय लिन नसकिने बताए । ‘भोलि लकडाउन हटेर घर–घर पुग्न सक्ने अवस्था भयो भने जनगणना लिन्छौं, तर त्यसका निम्ति स्टेरिङ कमिटीबाट टाइमलाइन बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, ‘स्थिति सहज भएर लकडाउन आंंशिक रूपमा भएमा जनगणना हुन्छ तर जनगणना कार्यचाहिं आंंशिक रूपमा गर्दैनौं ।’

यो जनगणना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएपछिको पहिलो जनगणना भएकाले वडास्तरको तथ्यांक आवश्यक देखिन्छ । १२ औं जनगणना ढिलो हुनपुगेमा कृषि जनगणनासमेत रोकिन सक्ने जनाइएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७८ १८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×