सत्ताका अगाडि नैतिकता संकटमा !

मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध ती दलहरुले संयुक्त गठबन्धन गर्दै अविश्वास प्रस्ताव लैजाने अन्तिम तयारी गरेका थिए । अर्कोदिन ती दलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने घोषणा गरे । गण्डकी प्रदेश सभामा एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादीका ११, जनमोर्चाका तीन, जनता समाजवादीका दुई र स्वतन्त्र एक गरी ६० सांसद छन् । बहुमतका लागि ३१ सांसद चाहिन्छ भने कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा र जसपासँग ३१ सांसद छन् । बहुमत सांसद् सरकारको विपक्षमा देखिएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले त्यसैराति संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गराए । सत्ता संकट नजिकएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गराएको आरोप लाग्यो ।

अविश्वास प्रस्तावबाट भाग्न सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि विपक्षी गठबन्धनले विशेष अधिवेशन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष समावेदन गरे ।

उदाहरण २– कांग्रेसका १५, माओवादीका ११ र जसपाका दुई गरी २८ सांसदको हस्ताक्षरमा भएको समावेदनअनुसार सोमबारबाट संसद्को विशेष अधिवेशन सुरु भएको थियो । त्यसैअनुसार पहिलो दिन संसद् बैठक चल्यो । अर्कोदिन अर्थात् मंगलबार सांसदहरुले धारणा राख्ने र बुधबार अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने कार्यसूची तय थियो । तर, सत्तारुढ दलकै सांसदले संसद् बैठक अवरोध गरे ।

पहिलो दिन कोरोनासँग कुनै विषय नउठाएका एमाले सांसदले अधिवेशनको अर्को दिन सांसदहरुको कोरोना परीक्षण गरेरमात्र बैठक बसाल्न माग गर्दै संसद् बैठक अवरोध गरे । त्यसपछि मंगलबार बैठक नै बस्न सकेन । अल्पमतमा परेको सरकारको आयु लम्ब्याउन सत्तापक्षले कोरोना परीक्षणका नाममा राजनीति गरेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आरोप लगाए ।

उदाहरण ३–प्रदेश सांसदहरुको कोरोना परीक्षणपछि जसोतसो बुधबार बैठक सुरु भयो । अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान तय थियो । तर, दुई जना सांसद् ‘नाटकीय’ रुपमा ‘गायव’ भएपछि राजनीति तात्यो । स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे र जनमोर्चाका सांसद् खिमविक्रम शाही ‘गायब’ भएपछि प्रदेशसभा बैठक नै प्रभावित भयो ।

सांसद् शाहीको अवस्था अज्ञात रहेको भनेर उक्त पार्टीको सचेतक पियारी थापाले सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई जीवनरक्षाको माग गर्दै निवेदन दिएपछि प्रदेश सभाको कारबाही अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरियो । शाहीको जीवनरक्षा गर्न र अवस्था सार्वजनिक नभएसम्म सदनको कारबाही अगाडि नबढाउन भन्दै थापाले निवेदन दिएकी थिइन् । प्रदेश सभा सचिव हरिराज पोखरेलले सूचना जारी गर्दै प्रदेश सभाको कारबाही अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिए ।

सांसद शाही पछि अस्पतालको 'आईसीयू'मा भेटिए । शाहीका स्वकीय सचिव मिलन हमालले शाही बुधबार दिउँसो १२ बजे अचानक बेहोस भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको बताएका छन् । मंगलबार कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि बुधबार चाहिँ उनको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३ सांसदले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्दा गुरुङ सरकार ढल्ने निश्चित थियो । जनमोर्चाले शाही प्रकरणलाई छानबिनको विषय बनाउने बताएको छ ।

सत्ता समीकरणलाई लिएर गण्डकी प्रदेशमा भएका घटनाक्रमले राजनीतिक नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । मुख्यमन्त्री र एमाले सांसदमात्रै होइन, गण्डकी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओली पनि विवादमा तानिएका छन् ।

जनमोर्चाका सांसद शाहीलाई अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गरिएबारे कांग्रेसले आपत्ति व्यक्त गरेको छ । ‘संसदीय परिपाटीमा अविश्वासको प्रस्ताव आउँदै गर्दा स्वत: ढंगले निरुपण गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्‍वप्रकाश शर्माले भने, ‘कोरोनाको बिरामी आईसीयू बेड नभएर छटपटिइरहेका छन् तर सांसद शाहीको त कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ छ तर पनि कसैलाई भेट्न नदिने गरी स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर छ भनेर आईसीयूमा राखिएको छ ।’

शर्माले स्वस्थ व्यक्तिलाई अस्पतालमा राखिनु र उपचारका नाममा बन्दी बनाइएको बारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि प्रश्न गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत सोधेका छन्, ‘स्वस्थ, तन्दुरुस्त मान्छेलाई पृथ्वीचोकको चरक अस्पतालको आईसीयूमा कसैलाई भेट्न नदिएर किन राखिएको छ ? उपचारका नाममा बन्दी ? अविश्वासमा मत दिन रोक्ने नाममा सत्ता संरक्षित गुण्डागर्दी ?’

गण्डकीको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर जसपाका संघीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी छ, ‘सांसद किनबेच/अपहरण/निष्कासन/अस्पताल भर्ना र संसद् विघटन/स्थगन/अवरोधजस्ता हर्कतले कसैले सत्ता जोगाउला/पाउला तर, अन्ततः लोकतन्त्र/समाजवाद/संघीयता/संविधानले हार्नेछ । अनि देश/राष्ट्रियता/स्वाधीनता/सार्वभौमसत्ताले हार्नेछ । बेलैमा चेतौं; राष्ट्रिय सहमति/एकता कायम गरौं । भोलि धेरै ढिलो हुनेछ ।’

तर, एमाले गण्डकी प्रदेशका सांसद् राजीव पहारीले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरेर अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान सुरु हुने बेला प्रस्ताव बिफल हुने सुनिश्चित भइसकेपश्चात् सभामुखले हठातमा सूचना टाँगेर अनिश्चितकालसम्म सदन स्थगित गर्नु भयो र अमुक राजनैतिक पार्टीको गोटी बन्ने काम गर्नु भयो’, उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘आजको सभामुखको कदमले संसदीय सर्वोच्चतता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको सभामुखबाटै नाङ्गो ढंगबाट धज्जी उडाउने काम भएको छ ।’

ओली निकट नेता गोकुल बाँस्काटाको टिप्पणी छ, ‘संसदीय खेलमा सामेल हुने तर सत्ता राजनीतिबाट टाँढै रहने मसाल अनि खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलोका रुपमा संसदीय व्यवस्थाको हुर्मत लिँदै आएको माओवादीको क्रान्तिकारी शुद्धताको नौटङ्की पनि देखियो । संघीयताको मसिहा र धुरन्धर विरोधीबाट गतिलै ठिम्मन जन्मेला भनेको तुहिएछ क्यारे !’

यसअघि लुम्बिनीमा आफ्नो सरकारविरुद्ध वैशाख ६ मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले त्यसैदिन जसपाका ६ सांसदमध्ये चारलाई मन्त्री बनाएका छन् । यद्यपि अविश्वास प्रस्तावलाई लिएर वैशाख १९ मा लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ । माओवादी केन्द्रका दुई सांसद निलम्बनमा परेपछि ८७ सांसद रहेको अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा अब ८५ सांसदमात्रै छन् । प्रदेशमा एमालेका ४१ (खनाल–नेपाल समूहमा २), माओवादी केन्द्रका १८, कांग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् । बहुमतका लागि ४३ सांसद चाहिन्छ ।

विपक्षीको पनि उस्तै ताल

सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाएका विपक्षी पनि हरहालतमा प्रस्ताव पास गराउने रणनीतिमा छ । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसले संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली (पोखरेल)को नाम अघि सारेको छ । सोमबारबाट संसद् अधिवेशन सुरु भएसँगै कांग्रेस र माओवादी आफ्ना सांसदमाथि निगरानीमा व्यस्त थिए । उनीहरुले लेकसाइडको रिसोर्टमा लगेर सांसद राखे । जसपाका सांसद पनि होटेलमै बसे ।

कांग्रेस र माओवादीमा फ्लोर क्रसको डर थियो । त्यही रोक्न अविश्वास प्रस्तावकर्ता दलका सांसद होटेल बसेका थिए । यद्यपि उनीहरुले रणनीति बनाउन सहज हुने भएकाले सँगै बसिएको दाबी भने गरेका थिए । कांग्रेस र माओवादीलाई जनमोर्चाका सांसदमाथि शंका थियो ।

कर्णालीमा एमालेका चार सांसदले फलोर क्रस गरेपछि माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो । फलोर क्रस गर्ने चार सांसदलाई एमालेले निलम्बन गरिसकेको छ । सत्ता समीकरणमा एमाले विवादका असर अन्य प्रदेशमा पनि देखिने आशंका छन् ।