टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता हुँदैन : महान्यायाधिवक्ता

‘रेशम चौधरी जोडिएको मुद्दा फिर्ता गर्न संविधान र कानुनले दिँदैन’ बडालले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्रकारहरुसँगको संक्षिप्त अन्तरक्रियामा भने, ‘संविधान र कानुनले मिल्ले अरु जे जे मुद्दा छन्, तिनलाई मिल्छ भन्छौं । जुन केस मिल्दैन, उहाँहरुले रायका लागि पठाउनुभएछ भने पनि यो मिल्दैन भनेर हामीले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्छौं ।’

जनता समाजवादी दलको एउटा खेमाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्न रेशम चौधरी लगायत मधेश आन्दोलनका क्रममा जोडिएका कतिपय फौजदारी मुद्दा फिर्ताको आवाज उठाइरहेको छ । सत्तारुढ एमालेले त्यसमा सम्भव भएसम्म सहयोग गर्ने आश्वासन दिइरहेका बेला नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता बडालले स्पष्ट रुपमा ‘रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने’ बताएका छन् । उनले मुद्दा फिर्ताको विषयमा आफूहरुले दिएको राय अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमसँग प्रभावित नभएको दाबी पनि गरे । उनले भने, ‘राजनीति अर्कै रुपमा अघि बढेको भए पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मेरिटका आधारमा यही निर्णय गर्ने थियो ।’

२०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनमा आठ सुरक्षाकर्मी र एकजना शिशुको ज्यान गएको घटनामा चौधरी लगायतमाथि मुद्दा थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा तीन दिनअघि उच्च अदालत दिपायलले रेशम चौधरीमाथि व्यक्ति हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैद हुने भनी जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको थियो । आफ्नो पक्षमा फैसला आएकोमा सरकारी पक्ष सर्वोच्च अदालत गएको छैन । तर उच्च अदालतको फैसला उल्ट्याएर आफूले सफाई पाउनुपर्ने भनी रेशम चौधरी लगायतका आरोपितहरुले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरिसकेका छन् ।

सरकारी वकिल टीकापुर घटनामा सफाई पाएका आरोपितहरुका हकमा उनीहरुलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने मागदाबी राखी पुनरावेदन गएनन् । पुनरावेदनमा जानुअघि मुद्दाको विषयवस्तु हेर्दा माथिल्लो अदालतबाट फैसला उल्टिने सम्भावना नदेखेकाले पुनरावलोकन नगरिएको महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए । रेशम चौधरी लगायतकै हकमा पनि चोरी र डाँका मुद्दामा पुनरावेदन नगरिएको उनले बताए ।

जिल्ला तहमा विचाराधीन विषयमा मात्रै मुद्दा फिर्ता लिन मिल्छ । फौजदारी न्यायप्रणालीसँग सम्बन्धित पछिल्ला संहिता अनुसार, मुद्दा फिर्ताका लागि हालै सरकारले मापदण्ड पनि बनाएको छ । मुद्दा फिर्तासँग सम्बन्धित नजीरहरुले गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अभियोगमा पीडितलाई थप आहत हुनेगरी मुद्दा फिर्ता लिने सुविधा दिएका छैनन् । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा पनि कैद मिनाहा र माफी दिन सम्भव देखिँदैन ।

रेशम चौधरीको मुद्दा जिल्लामा मात्रै होइन, उच्च अदालतबाट पनि कसुर ठहर भएको छ । त्यो पनि कठोर न्यायिक टिप्पणीसहित । टीकापुरको घटनामा सुरक्षाकर्मी लगायतमाथि चरम यातना भएको भन्दै फौजदारी न्याय प्रणालीले हिंसात्मक अपराधलाई सम्बोधन गर्न चुकेका कारणले सुरक्षा निकाय अपराधीको अगाडि निरीह बन्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी पनि दियो । ‘न्यायिक निकायले पीडितको न्याय स्थापित गर्ने दायित्वबाट विमुख हुने हो भने जनताको न्यायप्रतिको धारणामा वितृष्णा भई न्याय व्यवस्थाप्रति अनास्था फैलिने सम्भावना रहन्छ’ फैसलामा गरिएको न्यायिक टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘कानुनले अपराधमा संलग्न भइसकेपछि कसैलाई पनि कुनै दयाभाव देखाउन मिल्दैन, सक्दैन ।’

फैसलाअनुसार, सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारी अन्य प्रतिवादीहरुलाई हातमा लाठा, भाला, रडजस्ता घरेलु हातहतियार ल्याउन लगाई घटनामा उतारेको भन्ने देखिन्छ । प्रहरी कर्मचारीलाई पेट्रोल खन्याई जिउँदै लजाई निर्मम तरिकाले हत्या गर्न लगाउने षड्यन्त्र यिनै रेशमलाल चौधरीहको हो भन्ने पीडित घाइतेहरुको भनाइ वस्तुस्थिति मुचुल्कामा उल्लेख भन्दै त्यतिबेलाको फैसलाले सो भनाइ हुबहु बकपत्रबाट परीक्षण भएको अनि फोनको लोकेसनले पनि उनी घटनास्थलमा भएको पुष्टि हुने भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो ।

सरकारले बुधबारमात्रै मधेश आन्दोलनका क्रममा लगाइएका १५ वटा मुद्दाका १ सय २० आरोपितहरु जोडिएका मुद्दा फिर्ता लिएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा पनि सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जनता समाजवादी दलसँगको वार्तापछि मुद्दा फिर्ताको निर्णय भएको बताए । उनले आगामी दिनमा पनि मुद्दा फिर्ता लिनेक्रम जारी रहने बताए । गुरुङले नेत्रविक्रम चन्दका कार्यकर्ता विरुद्धको मुद्दा पनि फिर्ता हुने चरणमा रहेको बताए । उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘अरु मुद्दाहरु पनि क्रमश: कानुनी हिसाबले फिर्ता लिने क्रममा छन् ।’

तर महान्यायाधिवक्ता खरेलले चन्द समूहका कार्यकर्ता विस्फोटका घटनामा जोडिएका मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने बताए । बुधबार सार्वजनिक भएका मुद्दा फिर्ताका अधिकांश घटना मधेस आन्दोलन, सिके राउत अनि चन्द नेतृत्वको नेकपाको सशस्त्र क्रियाकलासँग सम्बन्धित मुद्दा रहेको बडालले बताए । उनले करिब १८ वटा मुद्दामा फिर्ताका लागि राय गएको बताएकोमा सरकारले १५ वटा मुद्दामात्रै फिर्ता भएको घोषणा गरेकाले अरु केही मुद्दा फिर्ताको निर्णय हुन बाँकी रहेको देखिन्छ ।