ओलीले खनाल–नेपाल समूहमुक्त कमिटी पुनर्गठन गरेर के सन्देश दिए ?

एमालेभित्र पार्टी विवादको समाधान खोज्न बुधबार र बिहीबार वरिष्ठ नेपालसँग दुई चरणमा गरेको वार्ता असफल भएपछि ओलीले एकतर्फी रुपमा आफ्नो समूहका नेतामात्रै राखेर कमिटी पुनर्गठन गरेका हुन् । ओलीले माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेकालाई जिम्मेवारी दिएर खनाल–नेपाल समूहका नेतालाई जिम्मेवारीविहीन बनाएका छन् ।

ओलीको यो कदमले एमाले विभाजन हुन सक्ने आशंकालाई बल मिलेको छ, किनभने उनले पहिलो पटक पार्टीभित्र एउटा समूहलाई छाडेर कमिटी पुनर्गठन गरेका छन् । जबकि यसअघि उनले महाधिवेशन आयोजक कमिटी विस्तारमा पुरानो कमिटीमै थप गरेका थिए ।

खनाल–नेपाल समूहका नेताहरुको बुझाईमा ओलीको यो कदम पार्टी विभाजनको घोषणा हो ।

नेपाल समूहका नेता नेता भिम रावलले ओलीले गरेको पछिल्लो निर्णय एमाले विभाजन र दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई बढावा दिने कदम भएको बताए । ‘एमालेको विधानविपरीत गठन भएको अवैध राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकबाट ओलीले एमालेको सदस्य नभएका, पार्टीमा योगदान नगरेका, मन्त्री पदका लागि पार्टी फुटाउन र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न पदको दुरुपयोग गर्ने अवसरवादीको झुन्डलाई लिएर जाने काम गर्नुभएको छ’, रावलले भने, ‘यसले उहाँ नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन खासगरी एमाले विभाजन गर्न र आफ्नो दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई बढावा दिन उद्दत हुनुहुन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।’

नेपाल समूहकै नेता बेदुराम भुसाल पनि ओलीले एकपछि अर्को गरी गरेका निर्णयले एमाले विभाजन गरेको सन्देश दिएको बताउँछन् । ‘फागुन २८ गते नै ओलीले एमालेलाई विभाजन गरेका हुन् । शुक्रबार भएका निर्णय पनि त्यसैको निरन्तरता हो । एकपछि अर्को विवादित र विधानविपरीतका निर्णय गरेर ओलीले पार्टी विभाजन भयो भन्ने सन्देश दिएका छन् ।’

तर, ओली समूहले भने खनाल नेपाल समूहका नेता फर्केर आए जिम्मेवारी दिन तयार रहेको बताएको छ । एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली नेपालपक्षका नेता फर्केर आए जिम्मेवारी दिइने बताए । नेपाल पक्ष मुक्त स्थायी कमिटी पुनर्गठन गरेर उहाँहरुलाई आफ्नो बाटो लाग्नुस् भन्ने सन्देश दिनु भएको हो ? प्रवक्ता ज्ञवाली भन्छन्, ‘त्यस्तो होइन, फर्केर आउनु भयो भने जिम्मेवारी पाउनु हुन्छ । अहिले छुट्टै समूह बनाएर हिँडिरहनु भएको छ, त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरुलाई जिम्मेवारी दिएर पनि लिने कुरा भएन । हिजो अध्यक्षले प्रस्ट सन्देश दिइसक्नु भएको छ ।’

एकतर्फी बैठक बसेर ओलीले पार्टी विभाजन गरेको भन्ने नेपाल पक्षका नेताहरुको आरोपमा प्रवक्ता ज्ञवालीको जवाफ छ, ‘जसले पार्टी अध्यक्षलाई चार-चार पटक कारबाही गर्नुभयो, उहाँहरुले विभाजन गरेको नहुने । हामी फर्केर आउनुस्, जिम्मेवारीमा बस्नुस् भन्दा विभाजन हुने भन्ने उहाँहरुको नजरियाको कुरा भयो ।’

शुक्रबारको आयोजक कमिटी बैठकले स्थायी कमिटी पुनर्गठन गरेको छ । साथै नेपाल पक्ष बाहेकका महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्यहको कार्यविभाजन गरेको छ । यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने चार जनालाई पार्टीको साधारण सदस्य र सांसद पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । सांसद पदबाट हटाएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि कर्णाली प्रदेश सभामा पत्र लेख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

तर, नेता रावलले अध्यक्ष ओली पार्टी विधान र सर्वोच्चको फैसलालाई कुल्चेर अगाडि बढेको बताउँछन् । ‘नवौं महाधिवेशनको कार्यभारमा वामपन्थी एकताको लागि काम गर्ने भन्ने मार्गनिर्देशन थियो । त्यसको विपरीत दिशामा उहाँ जान खोजिरहनु भएको छ । र सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसला अनुरुप एमाले पूर्ववतः स्थानमा गयो भन्ने फैसला र पार्टी विधान कुल्चँदै स्वच्छेचारी किसिमले काम गर्ने मार्गमा निरन्तर हिँडिरहनु भएको छ । स्थायी कमिटी पुनगर्ठन त्यसको प्रकट रुप हो,’ रावलले भने ।

पार्टी संरचनालाई २ जेठ ०७५ मा फर्काएर २८ फागुन ०७७ पछिका निर्णयलाई खारेज गर्नुपर्ने खनाल–नेपाल समूहले सर्त राखेको बेला ओली एकतर्फी अगाडि बढेका हुन् । ओलीले फागुन २८ मा माओवादीबाट आएका २३ जना नेतालाई केन्द्रीय कमिटीको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यसै दिन उनले पार्टी पदाधिकारीको जिम्मेवारीबाट सबैलाई हटाएर अध्यक्ष र महासचिवमात्रै कायम राखेका थिए ।

यही सिलसिलामा उनले चैत्र १६ मा नेपाल र रावललाई पार्टी सदस्यबाटै ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका थिए । ओलीले नेपाल र रावलपछि घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई पनि ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका थिए । ओलीको कारबाही प्रक्रिया यहीमात्र रोकिएन, वैशाख ७ मा खनाल र नेपालसहित २७ प्रतिनिधिसभा सांसद र ५ प्रदेश सभा गरी ३२ सांसदलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएका थिए । सबैलाई एमालेको विधान, २०४९ (संशोधन २०७१) र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्थानुसार स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । नेताहरुले यसको जवाफसमेत दिइसकेका छन् । ओलीले २७ सांसदलाई भने थप कारबाही अगाडि बढाएका छैनन् । त्यसको जिम्मा स्थायी कमिटीलाई दिइएको छ ।

उता नेपाल पक्षले चैत्र ४ र ५ गते राष्ट्रिय भेला गरेर देशभर कमिटी विस्तार तथा समानान्तर कमिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार जिल्लादेखि प्रदेश र जनवर्गीय संगठनमा समानान्तर कमिटी गठन गरेको छ । नेपाल पक्षको राष्ट्रिय भेलाले राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेर ओलीले गरेका गलत कदमविरुद्ध देशभर भण्डाफोर अभियान चलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यसैबीच पुनर्गठित स्थायी कमिटीमा वामदेव गौतमलाई राखे पनि उनले यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । गौतमको प्रेस सहयोगी विश्वमणि सुवेदीले भनेका छन्, ‘वामदेव गौतमलाई कसैले कुनै कमिटीमा राख्दा खुसी हुनुपर्ने, हटाउँदा दुखी हुनुपर्ने अवस्था होइन । उहाँ नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित आधिकारिक उपाध्यक्ष हो । पदाधिकारी खारेज गर्ने फागुन २८ को बैठक र निर्णय अवैधानिक हो । त्यसपछि कहाँ राखिन्छ, कहाँबाट हटाइन्छ भन्ने धेरै चिन्ता गर्नु परेन । पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी केपीको पछिल्लो रवैयामा उहाँको सहमति छैन ।’