खोप ल्याउन सरकारी पहल- समाचार - कान्तिपुर समाचार

खोप ल्याउन सरकारी पहल

भारत आफैं संकटमा परेपछि खोप ल्याउन सरकारले चीन, रूस, अमेरिका र बेलायतसँग संवाद र गृहकार्य अघि बढाएको छ
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — कोरोनाविरुद्धको खोप अभाव हुने अवस्था आएपछि सरकारले खरिदका लागि प्रमुख खोप उत्पादक मुलुकसँगको संवादलाई अगाडि बढाएको छ । खोप उत्पादक प्रमुख मुलुक अमेरिका, चीन, रुस र बेलायतसँगको संवादलाई सरकारले तीव्रता दिएको हो । भारत आफैंलाई खोप अभाव हुन थालेपछि भारतबाहेकका मुलुकसँग आयातका लागि गृहकार्य थालेको सरकारी भनाइ छ ।

‘आवश्यक खोप आयातका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित आफ्ना मिसन र नेपालमा पनि सम्बन्धित मुलुकमा प्रतिनिधिमार्फत संवाद गरिरहेको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले विश्वमा कोभिड–१९ खोपको आवश्यकता बढी र उत्पादन कम छ । त्यसैले आवश्यकताअनुसार सहजै खोप आयातमा कठिनाइ भएको हो ।’

नेपालले भारतीय खोप उत्पादक कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग २० लाख खोप ल्याउने खरिद सम्झौता गरे पनि हालसम्म १० लाख डोज मात्रै आइपुगेको छ । भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण खोपको अभाव हुन थालेपछि त्यहाँको अदालतले चैत २ गते खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसका बाबजुद चैत २७ गते परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग संवाद गर्दै भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले नेपाललाई आवश्यक खोप उपलब्ध गराउन भारत प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । भारत आफैं संकटमा परेको कारण विदेशमन्त्री जयशंकरले गरेको वाचा पूरा हुन सकेको छैन ।

सिरमकै १० लाख कोभिसिल्ड माघ ८ गते अनुदानमा प्राप्त भएको थियो । अनुदानको १० लाख र खरिद गरेको १० लाख तथा भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई सहयोग गरेको एक लाख खोपसहित नेपालमा भारतबाट हालसम्म २१ लाख मात्रा खोपको आयात भएको छ । उत्तरी छिमेक चीनले आफ्नै सरकारी कम्पनी सिनोफार्मद्वारा उत्पादित ८ लाख डोज खोप नेपाललाई सहयोग गरेको थियो । यस्तै, कोभाक्स सुविधाअन्तर्गत नेपालले ३ लाख ४८ हजार मात्रा खोप प्राप्त गरिसकेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी खोपको निर्यात गरेको भारत आफैं संकटमा परेपछि सरकारले चीन, रुस, अमेरिका र बेलायततर्फ खोप आयातका लागि जोड दिएको हो । नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका तृतीय सचिव चाङ सीका अनुसार नेपालले आवश्यक खोप खरिदका लागि सिधै चिनियाँ कम्पनीहरूसँग सम्पर्क गर्न सक्नेछ । उनले केही व्यापारिक नेपाली कम्पनीले खोप खरिदका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग पहल गरिरहेको पनि जानकारी दिए ।

औषधि व्यवस्था विभागले वैशाख ७ गते आपत्कालीन प्रयोगका लागि रुसी भ्याक्सिन स्पुतनिक–५ लाई स्वीकृति दिइसकेको छ । उक्त खोप नेपालमा आयात गर्न लोमस फर्मास्युटिकल्सले अनुमति पाइसकेको छ । सरकारले रुसी खोप निर्यातका लागि पनि तीव्रता दिइरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बिहीबार दिउँसो नेपालस्थित रुसी दूतावासका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले बिहीबार बेलुकी भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत यसबारे जानकारी गराएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि रुसी दूतावासको सहकार्यमा मस्कोमा रहेका रुसका उच्च पदाधिकारीहरूसँग त्रिपाठीले छलफल गरे । ‘थप खोप ल्याउनका लागि प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने । रुसी दूतावासका एक प्रतिनिधिले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै नेपाललाई आवश्यक खोप उपलब्ध गराउन रुसी सरकार तयार रहेको बताएका छन् । ‘हामी नेपालको आवश्यकता र चाहनाअनुसार निर्यात गर्न तयार छौं,’ उनले भने ।

बेलायतले नेपाललाई खोप सहयोग गर्ने भने पनि हालसम्म उपलब्ध गराएको छैन । बेलायतसँगको संवादमा कोभ्याक्सअन्तर्गत नै नेपाललाई खोपको सहयोग गर्ने सोच बनाइरहेको जानकारी पाएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । ‘उहाँहरूले द्विपक्षीय रूपमा सहयोग गर्न निष्कर्षमा पुगेका छैनौं भन्नुभएको छ । हामीले द्विपक्षीय रूपमा पनि अलिकति हेर्नू भनेर कुराकानी गरेका छौं,’ मन्त्री ज्ञवालीले बेलायतसँगको छलफलबारे भने ।

नेपालले अमेरिकासँग पनि द्विपक्षीय रूपमा खोप सहयोगका लागि आग्रह गरेको छ । ‘अमेरिकाले आफ्ना करिब ५० प्रतिशत जनतालाई खोप लगाइसकेको छ, त्यसले गर्दा अब रिस्क पनि कम होला । त्यस हिसाबले खोपको मामलामा हामी सहकार्य गर्न चाहन्छौं भनेर अमेरिकासँग कुराकानी गरेका छौं,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘उहाँहरूले हामी छलफल गर्छौं भन्नुभएको छ ।’ रुससँग पनि सरकारीस्तरमा वार्ता भइरहेको उनले बताए ।

कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई संकटको बेला सरकारले आफ्ना कूटनीतिक मिसनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरेर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘नेपालमा अहिले खोपको अभाव छ । त्यसका लागि सरकारले बेलैमा आफ्ना मिसन र त्यहाँ रहेका प्रतिनिधिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ । यस्तै समस्या आयो भने त्यसबाट जुध्न हाम्रा मिसन र प्रतिनिधिहरू खटाइएका हुन्,’ उनले भने, ‘अहिले कोरोनाका कारण भारत आफैं संकटमा छ । नेपालले अन्य मुलुकसँग संवाद गरेर खोप निर्यातमा तदारुकता देखाउनुपर्छ ।’

पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार गम्भीर नभएकैले खोप आयातमा अलमल भएको आरोप लगाए । ‘पहिलो कुरा त सरकार यसलाई लिएर गम्भीर हुनुपर्छ । त्यसपछि परराष्ट्रको संयन्त्र प्रयोग गरेर खोपको निर्यात गर्ने कुरा हो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७८ ०९:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनौती बन्दै चुरे क्षेत्र संरक्षण

बढ्दो जनघनत्वसँगै वन पैदावर र नदीजन्य वस्तुको अत्यधिक दोहन
डिल्लीराम खतिवडा

उदयपुर — एकीकृत कार्य योजना नहुँदा चुरे क्षेत्रको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सिरहा, सप्तरी र उदयपुर जिल्लामा पर्ने चुरे वन शृंखला संरक्षणको एकीकृत कार्य योजना बन्न नसक्दा संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

जैविक विविधता तथा प्राकृतिक सम्पदाको कमजोर भू बनोट, कमजोर सामाजिक–आर्थिक अवस्थाका कारण संरक्षण कार्य जटिल एवं चुनौतीपूर्ण बनेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

जनघनत्वका कारण वन पैदावारमा अत्यधिक चाप रहेकाले चुरे वन विनाश बढेको छ । क्षयीकरणले पर्यावरणीय समस्यासमेत देखा पर्न थालेको छ । बेलैमा सतर्कता नअपनाइए उदयपुर साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका २ नम्वर प्रदेशका सिरहा र सप्तरीले पर्यावरणीय संकट झेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विज्ञको चेतवनी छ ।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै भोगौलीक नक्साले समेत ३ जिल्लाले तयार गरेको एकिकृत कार्ययोजनालाई प्रभावित पारेको डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका सूचना अधिकारी सहायक वन अधिकृत जागेश्वर साहले बताए । ‘चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि भोगौलिक नक्साले असर पार्नु हुँदैन’ उनले भने । तीन जिल्लाको सिमाना भएर पूर्वपश्चिम फैलिएको चुरे वन संरक्षणका लागि पूर्ववत् योजना कार्यन्वय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उक्त तीन जिल्ला छुँदै लगभग ९ सय वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा चुरे वन विस्तार भएको छ । चुरे वन शृंखलाको यस खण्डको वन, वनस्पति, वन्यजन्तुलगायतका जैविक विविधता तथा प्राकृतिक सम्पदाको दिगो संरक्षणका लागि वन कार्यालयले विगतमा धेरै प्रयास गरेको पाइन्छ ।

तत्कालीन पूर्वक्षेत्रीय वन निर्देशनालयको समन्वयमा सीमावर्ती सिरहा र सप्तरी जिल्ला वन कार्यालयसँग समन्वय बैठक गरी आपसी सहयोग र साथ लिने प्रयास गर्दै आएका थिए । २०७३ वैशाखमा तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, विराटनगरका क्षेत्रीय निर्देशक मनबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा सिरहा, सप्तरी र उदयपुरका अधिकृतको उपस्थितिमा बसेको बैठकद्वारा चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि संयुक्त कार्ययोजना तयार भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

‘चुरे संरक्षणका लागि छुट्टै कार्ययोजना तयार गरिएको छैन,’ डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका डिभिजन प्रमुख अम्बिका पौडेलले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत खासै संरक्षणको योजना ल्याएको पाइँदैन ।’ सिरहा, सप्तरी र उदयपुरको एकीकृत कार्य योजना बनेको सुने पनि कार्यान्वयन नभएको उनले वताए । केही वर्षअगाडिसम्म वन, वनस्पतिलगायतका जैविक विविधताका दृष्टिले समृद्ध मानिने चुरे शृंखलाको यस खण्ड बढ्दो मानवीय चापका कारणका उच्च जोखिममा छ ।

वन पैदावारको अत्यधिक दोहन तथा पुनःस्थापनमा उदासीनताका कारण तल्लो तटीय जिल्लाहरूमा आम जीवन तथा समग्र पर्यावरण खल्बलिन सक्ने अनुमान समेत गरिएको छ । यस्तै सडकलगायतका विकास पूर्वाधारको विकास तथा विस्तारका क्रममा समेत नदीनालाको अत्यधिक दोहन भइरहेको तथा नयाँ घरका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवासमेत वैध/अवैध रूपमा उत्खनन तथा संकलन गर्ने कामसमेत बढ्दै गएकाले चुरे वनमा मानवीय हस्तक्षेप बढेको छ ।

१ र २ नम्बर प्रदेशको सिमाना कोसीदेखि कमला नदीबीचको भूभागमा पर्ने चुरे शृंखलाको खास खण्ड राजनीतिक तथा प्रशासनिक सिमानाको आधारमा सिरहा र सप्तरीको उत्तरी भाग तथा उदयपुर जिल्लाको दक्षिण भूभागमा विस्तारित छ । भौगोलिक अवस्थिति र विषमताका कारण उदयपुरको एकल प्रयासले मात्र यस क्षेत्रको वन तथा अन्य पैदावारको संरक्षण कार्य त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको महसुस गरिएको डिभिजन वन गाईघाटका सूचना अधिकृत साहले बताए ।

कानुन बलियो, कार्यान्वयन फितलो

सरकारले ५ वर्षअघि मुलुकको ३६ जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्रका साविकका गाविस र नगरपालिकालाई ‘वातावरण संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो । उक्त निर्णय नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित छ । लगत्तै उक्त क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ संकलन, उत्खनन नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरिएको थियो । यद्यपि, सरकारकै जिम्मेवार अंगले उक्त निर्देशन पालनामा आनाकानी गर्दा चुरे दोहोन रोकिएन ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले बर्सेनि लगाउने नदीजन्य पदार्थ बिक्री ठेक्कामा नै उक्त निर्णय पालना भएन । क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड र सर्तहरू तोकेकोमा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) गराउनुपर्नेर्, क्रसर मेसिनका लागि सेड अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने, नगरपालिका क्षेत्रमा क्रसर उद्योग स्थापना गर्न नपाइनेलगायत उल्लेख छन् । त्यसैगरी क्रसर उद्योग बस्तीबाट २ किलोमिटर र खोलाकिनार तथा राजमार्गबाट ५ सय मिटर टाढा हुनुपर्ने मापदण्ड छ । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७८ ०९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×