अख्तियारले आफैं पैसा दिएर रंगेहात पक्रन नपाउने- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अख्तियारले आफैं पैसा दिएर रंगेहात पक्रन नपाउने

सर्वोच्चले भन्यो– ‘स्टिङ अपरेसनको प्रावधान संविधान र ऐनसँग बाझियो’
सर्वोच्चको यो फैसलाबाट रंगेहात घूस जोडिएको मुद्दाका कम्तीमा ६ सय आरोपितले सफाइ पाउने देखिन्छ ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अबदेखि आफैंले नगद दिएर घूस माग्नेलाई रंगेहात पक्राउ गर्न र भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन नपाउने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले संविधान र ऐनसँग बाझिएको भन्दै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई रंगेहात पक्राउ गर्न पाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावलीको नियम ३० को प्रावधान खारेज गरेको हो ।

नियम ३० को उपनियम १ मा कुनै सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले घूस मागेको उजुरी परे अख्तियारले आफ्नो कर्मचारी, उजुरीकर्ता वा कुनै व्यक्तिमार्फत घूसबापतको रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था थियो भने उपनियम २ मा त्यसरी घूस वा रकम दिने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्न कुनै कारबाही र सजाय नगरिने सुनिश्चितता थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको यो फैसलापछि अख्तियारको नियमित कामकारबाहीको ठूलो हिस्सामा बन्देज लागेको छ ।

अख्तियारले दायर गर्ने कुल मुद्दाको आधाभन्दा बढी हिस्सा रंगेहात घूसको कारबाहीसम्बन्धी थिए । साना प्रकृतिका भ्रष्टाचार र निम्न तहका कर्मचारीमाथि कारबाहीको आतंक मच्चाएको तर ठूला भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न नसकेको भनी अख्तियारको सधैं आलोचना हुने गरेको थियो । २०७० सालमा विवादास्पद प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिपछि तीव्र गति पाएको स्टिङ अपरेसनलाई यसअघिका प्रमुख नवीन घिमिरेसम्मले महत्त्व दिएका थिए । घूसको रकम दिन र रंगेहात पक्राउ गर्नकै लागि अख्तियारले आन्तरिक कार्यविधि पनि बनाएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले संविधान, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसँग बाझिएको भन्ने आधारमा अख्तियारको नियमावलीमा रहेको उक्त नियम खारेज गरेको हो । ‘नियमावलीको उक्त व्यवस्था संविधानको धारा २० को उपधारा ९ मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ मा रहेको प्रावधानको भावना र मर्म अनुकूल देखिएन,’ सर्वोच्च अदालतले बुधबार जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले स्टिङ अपरेसनलाई फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिब र तार्किक नदेखिएको ठहर गरेको छ । घूस माग्नेलाई रकम उपलब्ध गराउने अख्तियारको नियमावलीको प्रावधानले अनुसन्धान प्रक्रियामा नै स्वेच्छाचारिता बढेको सर्वोच्चको ठम्याइ छ ।

‘अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तबरबाट काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने खालको समेत देखियो,’ संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘अतः नियमावली २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान संविधानको धारा १३३ को उपधारा १ अनुसार आजैको मितिदेखि अमान्य र बदर हुने ।’ संविधानको धारा २० मा रहेको न्यायसम्बन्धी हकअन्तर्गत ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ’ भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार अख्तियारले नै घूस दिन सक्ने प्रावधानले संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेको थियो र उक्त व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ को प्रावधानको समेत प्रतिकूल थियो । उक्त दफामा घूस लिने र दिने दुवैलाई सजाय हुने भनी सजायको मात्रा तोकिएको छ । घूस माग्नेलाई पक्राउ गर्न अख्तियारले नै रकम उपलब्ध गराउन सक्ने नियमावलीको प्रावधानबारे फैसलामा भनिएको छ, ‘फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिब र तार्किक देखिएन ।’

सर्वोच्च अदालतले आफ्नोमा र विशेष अदालतमा विचाराधीन रंगेहात घूससम्बन्धी मुद्दाको प्रमाणसमेत ‘ग्रहणयोग्य नहुने’ व्याख्या गरेको छ । आदेशमा ‘हाल मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ भइनसकेका वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादका सन्दर्भमा समेत अमान्य र बदर भइसकेको नियम ३० बमोजिमका प्रावधानअनुसार संकलन गरिएका प्रमाण ग्रहणयोग्य नहुने’ भन्ने उल्लेख छ । त्यसो हुँदा अख्तियार आफैंले नगद दिएर रंगेहात घूसमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूविरुद्ध जुटाइएको प्रमाण अदालतले ग्रहण गर्न मिल्दैन । त्यसपछि आरोपितले स्वतः सफाइ पाउनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतका मुद्दा महाशाखा प्रमुख बाबुराम दाहालका अनुसार अहिले रंगेहात घूस जोडिएका करिब २ सय मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदनका क्रममा विचाराधीन छन् । बुधबारसम्म ३ सय १३ वटा त्यस्ता मुद्दा विचाराधीन रहेको विशेष अदालतको अभिलेखमा देखिन्छ । विशेष अदालतबाट फैसला भएका तर सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता हुने क्रममा रहेका केही मुद्दासमेत छन् । यसरी हेर्दा सर्वोच्चको यो फैसलाबाट रंगेहात घूस जोडिएको मुद्दाका कम्तीमा ६ सय आरोपितले सफाइ पाउने देखिन्छ ।

रंगेहात घूसको मुद्दामा जोडिएका र अदालतमा विचाराधीन भएका आरोपितले यो फैसलाबाट स्वतः सफाइ पाउने भने होइनन् । उनीहरूको मुद्दामा अख्तियारले आफैंले जुटाएर पेस गरेको प्रमाण मात्रै ‘ग्रहणयोग्य नहुने’ भएको हो । ‘हरेक मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर इजलासले नै निर्णय गर्ने हो,’ विशेष अदालतका रजिस्ट्रार अशोक क्षत्रीले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यहाँ पेस भएको प्रमाणको ग्राह्यताका विषयमा आजको फैसलाको व्याख्या नै मान्य हुने हो । तर सम्बन्धित अदालतमा रहेको मुद्दाको टुंगो भने नियमित प्रक्रियाबाट हुन्छ ।’ सर्वोच्चको यो फैसलाको पूर्णपाठ आउन केही महिना लाग्ने देखिन्छ । त्यसपछि मात्रै विचाराधीन मुद्दा किनारा लाग्न सहज हुनेछ । तर अख्तियारले पेस गरेको प्रमाण स्विकार्य नहुने भएपछि आरोपितले सफाइ पाउने निश्चितजस्तै छ ।

फैसलासँगै अख्तियार शुक्रबारदेखि रंगेहात घूसका कारबाही अघि नबढाउने योजनामा छ । तर घूस लेनदेनका घटनामा कारबाही गरी मुद्दा दायर गर्ने आयोगको संवैधानिक अधिकार संकुचित नभएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालको भनाइ छ । ‘फैसलाले आयोगको संवैधानिक अधिकारलाई यथावत् नै राखेको छ । प्रक्रियामा रहेका केही त्रुटि औंल्याएको होला,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘फैसलाका कारण खुलमखुला घूस खाएपछि आयोगले केही गर्न नसक्ने सन्देश गएजस्तो देखिन्छ । त्यस्तो होइन । आयोगले अरू प्रक्रियाबाट प्रमाण जुटाएर कारबाही गर्न सक्छ ।’

आयोगले रकम दिएर घूस खाने कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गर्न बाधा पुगेपछि रंगेहात घूसकै मुद्दामा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नसक्ने भने होइन । रिट निवेदक अधिवक्ता विष्णु घिमिरे पनि सेवाग्राहीलाई कर्मचारीले घूस मागे आयोगलाई सूचित गरेर अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन बाधा नपुगेको बताउँछन् । ‘यत्ति हो, आफैंले प्रमाण जुटाई रकमको बिटो अघि सारेर रंगेहातका मुद्दा देखाउनुभएन,’ उनले भने, ‘यो फैसलाले घूस खानेलाई कुनै कारबाही नै नगर्नु भनेको होइन । अख्तियारको प्रक्रियामा मात्रै प्रश्न उठाएको हो ।’ प्रमुखमा विवादास्पद लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिपछि अख्तियारले जुन सहजताका साथ रंगेहातका मुद्दा तीव्र बनाएको थियो । कुनै कर्मचारीले घूस मागे सेवाग्राही नै सक्रिय भई आफैं रकम जुटाएर अख्तियारमा उजुरी दिन घूस माग्नेलाई दिनुपर्ने हुन्छ, जुन व्यावहारिक रूपमा कठिनाइ हो । त्यस्तो रकम लामो समय अदालतको प्रक्रियामा अल्मलिने हुनाले समेत घूस मागेर सेवाग्राही कारबाहीको प्रक्रियामा जान नचाहने हुन सक्छ ।

नाक जोगाउन कठिन

केही वर्षयता अख्तियार रंगेहात घूस र नक्कली प्रमाणपत्रजस्ता लो–प्रोफाइल भ्रष्टाचार मुद्दामा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । निकै सामान्य र औसत स्तरका कर्मचारीलाई घूससहित रंगेहात पक्राउ गरेर दायर गरिने मुद्दा पछिल्लो सात वर्षमा झन्डै १० गुणाले बढेको थियो । रंगेहात घूस (स्टिङ अपरेसन) का लागि अख्तियारले प्रहरीतर्फको जनशक्ति बढाउनुका साथै छुट्टै युनिट नै खडा गरेको थियो । रंगेहात घूस र नक्कली प्रमाणपत्रका अभियोग अदालतबाट सहजै ‘ठहर’ हुने मुद्दा हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७८ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मनमौजी आदेश !

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार टुंग्याएका दुई निवेदनमाथिको आदेश हेर्ने हो भने न्यायमूर्तिहरु संविधान र कानुनको लिकबाहिर गइसके कि भन्ने आशंका उब्जिन्छ ।
संवैधानिक इजलासको व्याख्यासँग प्रतिकूल हुने गरी सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलालाई थप तीन न्यायाधीशले सदर गरेका छन् ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले बिहीबार मात्रै चर्चित दुई मुद्दामा ‘विवादास्पद’ निर्णय गरेको छ । न्यायिक नेतृत्वले कतिपय चासो र रुचिका मुद्दामा आफूअनुकूल इजलास गठन गरी न्याय निरूपण गराएको भन्दै आरोप लागिरहेका बेला नेकपा विघटन र न्यायाधीश नियुक्तिको विवादमा त्यस्तै शैलीमा न्याय निरूपण गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले गत फागुन २३ मा संयुक्त इजलासको विवादास्पद फैसलालाई सदर गरेर त्यसमा पुनरावलोकन नहुने आदेश गर्‍यो । बिहीबारै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले सर्वोच्चमा सिफारिस भएका नहकुल सुवेदीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको मुद्दामा ‘निर्णय सुनाउने’ आदेश गर्‍यो ।

न्यायिक नेतृत्वमाथि मुलुकको कार्यपालिकाको आज्ञापालक बनेको आरोप छ । कतिपय मुद्दामा सुनुवाइमा गरेको ढिलाइ, आफूअनुकूलको इजलास निर्धारणलगायत क्रियाकलापका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘छाया’ बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यही आरोप पुष्टि हुने गरी बिहीबार सार्वजनिक चासोका दुई मुद्दा किनारा लगाइएको हो ।

दुई न्यायाधीशको कमजोरी, तीनद्वारा सदर

एकैखाले नाम भएका दुई दलबीचको विवाद निरूपणका क्रममा दल दर्ता प्रक्रिया नै निस्तेज हुने गरी सर्वोच्चले गत फागुन २३ मा विवादास्पद फैसला गरेको थियो । न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले गरेको फैसलामा न्यायको मान्य सिद्धान्त र नजिरसमेत उल्लंघन हुने गरी कैयौं त्रुटिहरू थिए । त्यही फैसला पुनरावलोकनको माग राखी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निवेदन दिएको दुई दिनभित्र सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन आवश्यक नभएको भनी कानुनी भाषामा ‘निस्सा नहुने’ आदेश गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११(२) को खण्ड (ख) बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन ।’ न्याय प्रशासन ऐनको उक्त व्यवस्थामा ‘सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा’ पुनरावलोकन हुने भन्ने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश जबरासहितको इजलासले फागुन २३ गतेको फैसला सर्वोच्चबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल नभएको ठहर गरेका हुन् । तर यथार्थ भने फरक छ ।

न्यायाधीशको योग्यतामा आफूअनुकूल व्याख्या

पुनरावलोकनको अनुमति नदिनेमध्येका दुई न्यायाधीश जबरा र केसी गत फागुन ११ को प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा हस्ताक्षर गर्ने न्यायाधीश नै हुन् । यी दुईसहित पाँच न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले ‘यो सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसार गठन भए पनि उपधारा (१) को व्यवस्थामा रूपान्तरण भएको व्याख्या गरेको थियो । त्यसको आशय, सुरुमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार बनेपछि दुई दल एकीकरण भएकाले त्यसले एक दलको बहुमतको सरकारको स्वरूप धारण गरेको भन्ने थियो । संवैधानिक इजलासको व्याख्यासँग प्रतिकूल हुने गरी सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलालाई थप तीन न्यायाधीशले सदर गरेका हुन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका मुक्ति प्रधान जे फैसला गरे पनि सबैले मान्न बाध्य हुन्छन् भन्ने मनोवृत्ति बढ्दै गएको बताउँछन् । ‘न्यायाधीशहरूले न्यायिक कामकारबाही गर्दा अनिवार्य संविधान र कानुनको परिपालना गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चले जे फैसला गरे पनि जनता मान्न तयार छन् । त्यसो भनेर संविधान र कानुनकै पालना नगरी मुद्दा टुंग्याउँदा फैसला त होला तर त्यसले न्याय गरेको देखिँदैन ।’ गत फागुन २३ गतेको फैसला त्यस्तै प्रकृतिको रहेको उनको संकेत थियो ।

उदाहरणका लागि असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने निवेदनहरूमा सर्वोच्चलगायतका अदालतले निवेदनमा मागदाबी गरिएको विषयसम्म आदेश जारी गर्ने प्रचलन छ । यस्ता विवादमा सर्वोच्च अदालतले कैयौं फैसला गरी न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक ऋषिराम कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नामसँग जुध्ने गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम दर्ता गर्ने र पछि त्यसैलाई सदर गर्ने निर्णय मात्रै बदर हुनुपर्ने भनी गरेको दाबीमा दल नै खारेज हुने भनी गरेको फैसलालाई सर्वोच्चले सदर गरेको छ ।

दलहरूबीचको विघटन वा एकीकरणको कानुनी धरातलमा प्रवेश गर्ने निकाय निर्वाचन आयोग हो । प्रचलित कानुनको उल्लंघन भएमा पनि दल खारेज गर्ने अधिकार संविधानले निर्वाचन आयोगलाई नै दिएको छ । एकीकरण नै गैरकानुनी हो भनी कुनै पनि पक्षले दाबी नगरेको र त्यसको बदरका लागि माग नभएको अवस्थामा सर्वोच्चले राजनीतिक निर्णय गरेको थियो । आफूनिकटका भनेर चिनिने न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलास गठन गरी प्रधानन्यायाधीशले गत फागुन २३ गतेको बहुचर्चित एवं विवादास्पद निर्णयलाई हतारैहतारमा सदर गरेका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठको विचारमा कार्यपालिकाको प्रभाव राज्यका सबै अंगमा परेका कारण यस्तो भएको हो । ‘कार्यपालिका ठीक ढंगले नचल्ने, कार्यपालिकाको प्रभाव सबैतिर परेकाले यस्तो भएको हो । नाम मिलेको विवाद टुंग्याउनुपर्नेमा माग्दै नमागेको विषयमा फैसला आयो । अब फैसला सच्याउने अवस्था पनि हुँदैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘नेपालको राजनीतिक तथा न्यायिक इतिहासमा यो फैसलाको मूल्यांकन, छलफल र अध्ययन होला । गलत फैसला पुनरावलोकन गर्ने बिहीबारको निर्णयको पनि यस्तै असर होला ।’

सिफारिस र सदर उस्तै

यसअघिझैं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस न्यायाधीशको योग्यतासम्बन्धी मुद्दा तेजबहादुर केसीको इजलासमा राखिदिए । केसीले दुई वर्षअघि एक दिन मात्रै सुनुवाइ गरेर निवेदन खारेज गरेका थिए । बिहीबार पनि उनले त्यही रणनीति अपनाए, तर घुमाउरो पारामा उही दिन निवेदन खारेज नगरेर निर्णय सुनाउने मिति तोके ।

उच्च अदालतमा न्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त भएको ५ वर्षपछि मात्रै सर्वोच्चका लागि योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । न्याय परिषद्ले वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीलाई उपलब्ध गराएको निर्णयको प्रतिलिपिमा ‘संविधानबमोजिम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन आवश्यक सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता’ भएको भन्ने आधारमा सिफारिस गरिएको उल्लेख छ तर सेवा अवधि कसरी र कुन आधारमा पुग्यो भन्नेबारे केही खुलाइएको थिएन ।

न्यायाधीश सिफारिसमा जहिल्यै विवाद

न्याय परिषद्को अभिलेखअनुसार नृपध्वज निरौलाबाहेक 'सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका' उच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी न्याय प्रशासनमा सहसचिव हुँदा नै उच्च (तत्कालीन पुनरावेदन) अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भइसकेका थिए । उच्च अदालतकै अरू ३७ जना न्यायाधीशहरूको नियुक्ति मितिमा सुवेदी सचिव भएका थिएनन् । गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएपछि बारम्बार पदीय लाभ प्राप्त गरेका उनी यस पटकसमेत सेवा अवधि नपुग्दै सर्वोच्चमा सिफारिस भएका हुन् । न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा पटकपटक प्रश्न उठे पनि योग्यतासम्बन्धी गम्भीर व्याख्यासहितको नजिर प्रतिपादन हुन सकेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले नेतृत्वको हैसियतले न्याय परिषद्बाट आफूअनुकूलको न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस गर्दा परेका मुद्दामा पनि उनले त्यसैगरी इजलास तोकिदिए । दुई वर्षअघि मनोज शर्माको योग्यतामा प्रश्न उठेको मुद्दा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले कारण देखाउ आदेशसमेत नगरी एकै दिनमा निवेदन खारेज गरिदिए । बिहीबार पनि प्रधानन्यायाधीशले तोकेको पेसीको त्यो निवेदनमा न्यायाधीश केसीले ‘निर्णय सुनाउने’ भनी एकल इजलासबाट अभ्यासमै नभएको प्रयोग गरे । ‘सर्वोच्चको न्यायाधीश भनेको संविधानको व्याख्याता हो, उसैको नियुक्तिमा संविधान मिचेर हुन्छ भने भोलि उसले कसरी संविधानको सही व्याख्या गर्ला ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कान्तिपुरसँग भने, ‘ध्यान मोड्न निर्णय सुनाउने भनेर आदेश गरिएको छ । निवेदनलाई नै औचित्यहीन बनाउन यसो गरिएको छ ।’ न्यायालयले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको हो कि भन्ने महसुस भएको भन्दै उनले यस्ता क्रियाकलापबाट संविधानकै भविष्य संकटमा पर्ने चेतावनी दिए ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७७ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×