अख्तियारले आफैं पैसा दिएर रंगेहात पक्रन नपाउने

नियम ३० को उपनियम १ मा कुनै सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले घूस मागेको उजुरी परे अख्तियारले आफ्नो कर्मचारी, उजुरीकर्ता वा कुनै व्यक्तिमार्फत घूसबापतको रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था थियो भने उपनियम २ मा त्यसरी घूस वा रकम दिने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्न कुनै कारबाही र सजाय नगरिने सुनिश्चितता थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको यो फैसलापछि अख्तियारको नियमित कामकारबाहीको ठूलो हिस्सामा बन्देज लागेको छ ।

अख्तियारले दायर गर्ने कुल मुद्दाको आधाभन्दा बढी हिस्सा रंगेहात घूसको कारबाहीसम्बन्धी थिए । साना प्रकृतिका भ्रष्टाचार र निम्न तहका कर्मचारीमाथि कारबाहीको आतंक मच्चाएको तर ठूला भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न नसकेको भनी अख्तियारको सधैं आलोचना हुने गरेको थियो । २०७० सालमा विवादास्पद प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिपछि तीव्र गति पाएको स्टिङ अपरेसनलाई यसअघिका प्रमुख नवीन घिमिरेसम्मले महत्त्व दिएका थिए । घूसको रकम दिन र रंगेहात पक्राउ गर्नकै लागि अख्तियारले आन्तरिक कार्यविधि पनि बनाएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले संविधान, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसँग बाझिएको भन्ने आधारमा अख्तियारको नियमावलीमा रहेको उक्त नियम खारेज गरेको हो । ‘नियमावलीको उक्त व्यवस्था संविधानको धारा २० को उपधारा ९ मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ मा रहेको प्रावधानको भावना र मर्म अनुकूल देखिएन,’ सर्वोच्च अदालतले बुधबार जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले स्टिङ अपरेसनलाई फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिब र तार्किक नदेखिएको ठहर गरेको छ । घूस माग्नेलाई रकम उपलब्ध गराउने अख्तियारको नियमावलीको प्रावधानले अनुसन्धान प्रक्रियामा नै स्वेच्छाचारिता बढेको सर्वोच्चको ठम्याइ छ ।

‘अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तबरबाट काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने खालको समेत देखियो,’ संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘अतः नियमावली २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान संविधानको धारा १३३ को उपधारा १ अनुसार आजैको मितिदेखि अमान्य र बदर हुने ।’ संविधानको धारा २० मा रहेको न्यायसम्बन्धी हकअन्तर्गत ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ’ भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार अख्तियारले नै घूस दिन सक्ने प्रावधानले संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेको थियो र उक्त व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ को प्रावधानको समेत प्रतिकूल थियो । उक्त दफामा घूस लिने र दिने दुवैलाई सजाय हुने भनी सजायको मात्रा तोकिएको छ । घूस माग्नेलाई पक्राउ गर्न अख्तियारले नै रकम उपलब्ध गराउन सक्ने नियमावलीको प्रावधानबारे फैसलामा भनिएको छ, ‘फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिब र तार्किक देखिएन ।’

सर्वोच्च अदालतले आफ्नोमा र विशेष अदालतमा विचाराधीन रंगेहात घूससम्बन्धी मुद्दाको प्रमाणसमेत ‘ग्रहणयोग्य नहुने’ व्याख्या गरेको छ । आदेशमा ‘हाल मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ भइनसकेका वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादका सन्दर्भमा समेत अमान्य र बदर भइसकेको नियम ३० बमोजिमका प्रावधानअनुसार संकलन गरिएका प्रमाण ग्रहणयोग्य नहुने’ भन्ने उल्लेख छ । त्यसो हुँदा अख्तियार आफैंले नगद दिएर रंगेहात घूसमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूविरुद्ध जुटाइएको प्रमाण अदालतले ग्रहण गर्न मिल्दैन । त्यसपछि आरोपितले स्वतः सफाइ पाउनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतका मुद्दा महाशाखा प्रमुख बाबुराम दाहालका अनुसार अहिले रंगेहात घूस जोडिएका करिब २ सय मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदनका क्रममा विचाराधीन छन् । बुधबारसम्म ३ सय १३ वटा त्यस्ता मुद्दा विचाराधीन रहेको विशेष अदालतको अभिलेखमा देखिन्छ । विशेष अदालतबाट फैसला भएका तर सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता हुने क्रममा रहेका केही मुद्दासमेत छन् । यसरी हेर्दा सर्वोच्चको यो फैसलाबाट रंगेहात घूस जोडिएको मुद्दाका कम्तीमा ६ सय आरोपितले सफाइ पाउने देखिन्छ ।

रंगेहात घूसको मुद्दामा जोडिएका र अदालतमा विचाराधीन भएका आरोपितले यो फैसलाबाट स्वतः सफाइ पाउने भने होइनन् । उनीहरूको मुद्दामा अख्तियारले आफैंले जुटाएर पेस गरेको प्रमाण मात्रै ‘ग्रहणयोग्य नहुने’ भएको हो । ‘हरेक मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर इजलासले नै निर्णय गर्ने हो,’ विशेष अदालतका रजिस्ट्रार अशोक क्षत्रीले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यहाँ पेस भएको प्रमाणको ग्राह्यताका विषयमा आजको फैसलाको व्याख्या नै मान्य हुने हो । तर सम्बन्धित अदालतमा रहेको मुद्दाको टुंगो भने नियमित प्रक्रियाबाट हुन्छ ।’ सर्वोच्चको यो फैसलाको पूर्णपाठ आउन केही महिना लाग्ने देखिन्छ । त्यसपछि मात्रै विचाराधीन मुद्दा किनारा लाग्न सहज हुनेछ । तर अख्तियारले पेस गरेको प्रमाण स्विकार्य नहुने भएपछि आरोपितले सफाइ पाउने निश्चितजस्तै छ ।

फैसलासँगै अख्तियार शुक्रबारदेखि रंगेहात घूसका कारबाही अघि नबढाउने योजनामा छ । तर घूस लेनदेनका घटनामा कारबाही गरी मुद्दा दायर गर्ने आयोगको संवैधानिक अधिकार संकुचित नभएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालको भनाइ छ । ‘फैसलाले आयोगको संवैधानिक अधिकारलाई यथावत् नै राखेको छ । प्रक्रियामा रहेका केही त्रुटि औंल्याएको होला,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘फैसलाका कारण खुलमखुला घूस खाएपछि आयोगले केही गर्न नसक्ने सन्देश गएजस्तो देखिन्छ । त्यस्तो होइन । आयोगले अरू प्रक्रियाबाट प्रमाण जुटाएर कारबाही गर्न सक्छ ।’

आयोगले रकम दिएर घूस खाने कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गर्न बाधा पुगेपछि रंगेहात घूसकै मुद्दामा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नसक्ने भने होइन । रिट निवेदक अधिवक्ता विष्णु घिमिरे पनि सेवाग्राहीलाई कर्मचारीले घूस मागे आयोगलाई सूचित गरेर अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन बाधा नपुगेको बताउँछन् । ‘यत्ति हो, आफैंले प्रमाण जुटाई रकमको बिटो अघि सारेर रंगेहातका मुद्दा देखाउनुभएन,’ उनले भने, ‘यो फैसलाले घूस खानेलाई कुनै कारबाही नै नगर्नु भनेको होइन । अख्तियारको प्रक्रियामा मात्रै प्रश्न उठाएको हो ।’ प्रमुखमा विवादास्पद लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिपछि अख्तियारले जुन सहजताका साथ रंगेहातका मुद्दा तीव्र बनाएको थियो । कुनै कर्मचारीले घूस मागे सेवाग्राही नै सक्रिय भई आफैं रकम जुटाएर अख्तियारमा उजुरी दिन घूस माग्नेलाई दिनुपर्ने हुन्छ, जुन व्यावहारिक रूपमा कठिनाइ हो । त्यस्तो रकम लामो समय अदालतको प्रक्रियामा अल्मलिने हुनाले समेत घूस मागेर सेवाग्राही कारबाहीको प्रक्रियामा जान नचाहने हुन सक्छ ।

नाक जोगाउन कठिन

केही वर्षयता अख्तियार रंगेहात घूस र नक्कली प्रमाणपत्रजस्ता लो–प्रोफाइल भ्रष्टाचार मुद्दामा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । निकै सामान्य र औसत स्तरका कर्मचारीलाई घूससहित रंगेहात पक्राउ गरेर दायर गरिने मुद्दा पछिल्लो सात वर्षमा झन्डै १० गुणाले बढेको थियो । रंगेहात घूस (स्टिङ अपरेसन) का लागि अख्तियारले प्रहरीतर्फको जनशक्ति बढाउनुका साथै छुट्टै युनिट नै खडा गरेको थियो । रंगेहात घूस र नक्कली प्रमाणपत्रका अभियोग अदालतबाट सहजै ‘ठहर’ हुने मुद्दा हुन् ।