सिकिस्त बिरामी फर्काइँदै- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सिकिस्त बिरामी फर्काइँदै

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आईसीयू बेड र भेन्टिलेटर भरिएपछि मंगलबार मात्रै ३ जना गम्भीर बिरामीलाई फर्काइएको थियो
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — देशभर कोरोनाका सिकिस्त बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो २४ घण्टाको तथ्यांकअनुसार १ सय ६० जना आईसीयू र भेन्टिलेटरमा ४५ जना रहेका छन् । कतिपय अस्पतालमा सिकिस्त बिरामी राख्ने शय्या नभएकाले फर्काउन थालेका छन् ।

वैशाख १ गते ८० जना आईसीयू र २५ जना भेन्टिलेटरमा रहेका थिए भने वैशाख २ गते वृद्धि भई ९१ जना आईसीयू र ३५ जना भेन्टिलेटरमा रहेका थिए । ३ गते १ सय जना आईसीयू र ३८ जना भेन्टिलेटरमा रहेकामा ४ गते ९४ जना आईसीयू र ४५ जना भेन्टिलेटरमा पुगेका थिए । ५ गते १ सय १६ जना आईसीयू र ४६ जना भेन्टिलेटरमा र ६ गते १ सय ४८ जना आईसीयू र ४३ जना भेन्टिलेटरमा बिरामी पुगेका थिए । ७ गते १ सय ६० जना आईसीयू र ४५ जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार देशभर १ हजार १ सय ८ वटा आईसीयू र ४ सय ६० वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध रहेको छ । सिकिस्त बिरामी सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा रहेका छन् । वैशाख ७ गतेको तथ्यांकअनुसार वाग्मतीमा ७२ जना आईसीयू र ३० जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन् । त्यसैगरी लुम्बिनीमा ५७ जना आईसीयू र ११ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् । कर्णालीमा १० जना आईसीयू र एक जना भेन्टिलेटरमा छन् ।

बलम्बुस्थित नेपाल एपीएफ अस्पतालका प्रवक्ता डा. प्रवीण नेपालले हाल ७० जना उपचाररत रहेकोमा १४ जना आईसीयू र ४ जना भेन्टिलेटरमा रहेको बताए । जटिल संक्रमितको बिरामी बढेका छन् र डिस्चार्ज हुन पनि समय लागिरहेको छ । ‘बिरामीको चाप बढिरहेको छ । अबको १० दिनमा हाम्रो क्षमताले धान्न सक्दैन,’ उनले भने । यस अस्पतालमा २० आईसीयू र ८ भेन्टिलेटरको सुविधा छ । वीर अस्पतालमा आईसीयूमा ८ जना भर्ना भएकामा ३ जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन् । वीरले कोभिडका लागि १० वटा आईसीयू र ५ भेन्टिलेटर छुट्याएकामा सबै भरिन लागेका छन् । कोभिडका फोकल पर्सन डा. अच्युत कार्कीले आईसीयू र भेन्टिलेटर भरिँदै गएकाले क्षमता बढाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार २३ जना उपचाररत रहेकामा हाल सरदर दैनिक ३ देखि ४ जना संक्रमित भर्ना भइरहेका छन् ।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रवक्ता तथा प्रमुख कन्सल्ट्यान्ट डा. अनुप बाँस्तोलाले सिकिस्त बिरामीको संख्या बढ्दै गइरहेको बताए । ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा जेठसम्ममा हामी पिकमै पुगिसक्छौं । एकदम सजग हुन जरुरी छ,’ उनले भने । उनका अनुसार शुक्रराजमा हाल २७ जनाको उपचार भइरहेको छ । संक्रमित व्यक्तिहरू निको हुने समय लम्बिएकाले बेड अकुपाई भएर प्याक हुने स्थिति आइरहेको उनले बताए । अस्पतालमा २० वटा आईसीयू बेड र ११ वटा भेन्टिलेटर छ ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा. मनु भट्टराईले हाल १० जना आईसीयूमा रहेकामा ७ जना भेन्टिलेटरको सपोर्ट चाहिने बिरामी भएको बताए । ‘हाम्रो त प्याक भइसक्यो । आजै मात्र २–३ जना फर्काउनुपर्‍यो,’ उनले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै कोरोनाका सिकिस्त बिरामीको आकस्मिक उपचारको व्यवस्थापन गरेर मात्र रिफर गर्न निर्देशन दिएको छ । अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले जारी गरेको निर्देशनमा ‘अन्य अस्पतालमा पठाउनुपर्ने अवस्थामा बेडको उपलब्धता र उपचार पाउने सुनिश्चितता समन्वय गरेर मात्रै पठाउन’ उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्‍न प्रयोगशालामा गरिएको ८ हजार ५५ पीसीआर परीक्षणबाट मंगलबार १ हजार ६ सय ६७ जना संक्रमित फेला परेका हुन् । त्यस्तै, ६ सय ८३ एन्टिजेन परीक्षणबाट ६९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसमेत कुल संक्रमित १ हजार ७ सय ३६ पुगेका छन् । हालसम्म नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ८७ हजार ५ सय ६७ पुगेको छ । २४ घण्टामा २ सय ५१ जना डिस्चार्ज भएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ११ जनाको मृत्यु भएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७८ ०७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमाले विवादमा पन्छिँदै आयोग

आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरुपणको माग गर्दै खनाल–नेपाल पक्षले दिएको निवेदन अघि बढाउन निर्वाचन आयोगले तदारूकता देखाएको छैन 
‘आयोगले आफ्नो स्वतन्त्रता र स्वाभिमान कायम गर्ने कि सरकारको लाचार छाया बनेर बस्ने ?’
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — सत्तारूढ दल एमालेमा देखिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगले अझै निर्णय लिन सकेको छैन । तत्कालीन नेकपाको विवादलाई अनिर्णीत बनाएर राखेझैं अहिले एमालेमा देखिएको विवादलाई पनि आयोगले लम्ब्याएर लैजाने संकेत दिएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन २८ र चैत ७ मा बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठक र त्यसले गरेको निर्णयको वैधानिकतामाथि झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूहले प्रश्न उठाएका छन् । खनाल–नेपाल समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ अनुसार दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरूपणको माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको तीन दिन भएको छ । आयोग भने तत्कालै त्यसलाई अगाडि बढाइहाल्ने पक्षमा देखिएको छैन । यता, पार्टीमा ओलीले खनाल–नेपाल पक्षका सांसदलाई पदै खारेजी हुने गरी धमाधम स्पष्टीकरण सोधिरहेका छन् । मंगलबार मात्रै ओली पक्षले २७ जना संघीय सांसदलाई ‘तपाईंको सांसद पद किन खारेज नगर्ने’ भनेर स्पष्टीकरण माग गर्दै पत्र पठाएको छ । आयोगका पदाधिकारीहरू एमालेको विवादमा तत्काल हात हालिहाल्ने मनस्थितिमा नदेखिएको आयोग स्रोतले बतायो ।

खनाल–नेपाल पक्षका नेता राजेन्द्र पाण्डे ओलीले आफूखुसी स्वेच्छाचारी निर्णय गरिरहेकाले आयोगले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पार्टीको विधि विधानलाई लत्याएर ओलीबाट बैठक बोलाउने र निर्णय लिने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अवैधानिक तरिकाले भएका बैठक र निर्णयमा रोक लगाउने काम आयोगको हो ।’ खनाल–नेपाल पक्षले २ सय ३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमध्ये ८८ जनाको हस्ताक्षरसहित आयोगमा विवाद निरूपणका लागि निवेदन दिएको जनाएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दलभित्र दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यसको निरूपणको अधिकार आयोगलाई दिएको छ । आधिकारिताको मागदाबी गर्ने पक्षले दलमा कायम रहेको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित निवेदन दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

नेता पाण्डेले कानुनले तोकेको सबै विधि प्रक्रिया पूरा गरेर आफूहरूले आयोगमा निवेदन दिएको बताए । नेकपा विवादबारे दलको आधिकारिकता मागदाबीलाई तामेलीमा राखेझैं एमाले विवादलाई पनि केही समय थन्क्याएरै राख्ने सम्भावना रहेको आयोग स्रोतको भनाइ छ । ‘सत्तारूढ दलमा चर्किएको विवादले उग्र रूप लिँदै छ । दर्जनौं सांसदको पद नै खारेजी हुने गरी कारबाहीको प्रक्रिया बढाइएको छ । यस्तो बेलामा आयोगले न्यायोचित निर्णय लिन ढिला गर्न नहुने हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, आयोगका पदाधिकारीमा त्यो स्तरको गम्भीरता एमालेको विवादलाई लिएर देखिएको छैन ।’

खनाल–नेपाल पक्षले विधानमा रहेको व्यवस्थाको प्रक्रिया मिचेर ओली पक्षले विधान संशोधन गरेको, केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको, पदाधिकारीका विभिन्न पदहरू खारेज गरेको लगायतका आरोप लगाएको छ । कानुनअनुसार विवाद सिर्जना भएको ३० दिनभित्रै आफूहरूले निवेदन दिएकाले त्यसको सुनुवाइमा ढिलासुस्ती गर्न नहुने एमाले नेता पाण्डेले उल्लेख गरे । अर्कोतिर ओली पक्षले पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट भएका निर्णयहरूको अभिलेखीकरणका लागि आयोगमा निवेदन दिएको छ । यसअघि नेकपाको विवाद हुँदा ओली पक्षले विधानविपरीत गरेको केन्द्रीय समितिको विस्तारलाई आयोगले मान्यता नदिएको नजिर रहेकाले अहिले केन्द्रीय कमिटीमा गरिएको हेरफेर पनि मान्य नहुने खनाल–नेपाल पक्षको दाबी छ ।

आयोगमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विषय हेर्ने निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले एउटा पक्षले आफ्ना निर्णयको अद्यावधिकका लागि र अर्को पक्षले त्यो निर्णय नै नमिलेको भनेर निवेदन दिएको बताए । ‘दोहोरो निवेदन परेका छन्, त्यसउपर अध्ययन प्राइमरी स्टेजमै छ,’ उनले भने, ‘कुनै निवेदनमाथि कारबाही भइसकेको अवस्था छैन । आवश्यक अध्ययनपछि प्रचलित कानुनबमोजिम आयोगले प्रक्रिया बढाउनेछ ।’

आधिकारिकताको मागदाबी आइसकेपछि आयोगले अर्को पक्षलाई १५ दिनको समय दिएर त्यस विषयमा जवाफ माग गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया छ । तत्कालीन नेकपामा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले पार्टीको आधिकारिकताका विषयमा गरेको मागदाबीलाई आयोगले महिनौं तामेलीमा राखिदिएर ओली पक्षलाई पत्र नै पठाएको थिएन । आयोगले प्रक्रियामा प्रवेश नगर्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण प्रक्रिया नै रद्द गरिदिएपछि त्यो विषय स्वतः आयोगले हेर्नुपरेको थिएन ।

खनाल–नेपाल पक्षका नेता पाण्डेले आयोगले पुनः विगतको जस्तै व्यवहार देखाए आयोगको स्वतन्त्र हैसियत धुमिल भएर जाने बताए । ‘आयोगले आफ्नो स्वतन्त्रता र स्वाभिमान कायम गर्ने कि सरकारको लाचार छाया बनेर बस्ने ? उसको व्यवहारबाटै देखिनेछ,’ उनले थपे, ‘अहिले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका देखाउन नसक्ने आयोगले स्वतन्त्र ढंगले चुनाव गराउला भन्ने विश्वास नै रहने छैन ।’

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७८ ०६:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×