ओलीका निर्णयलाई वैधानिकता नदिन माग गर्दै फेरि आयोग पुग्यो नेपाल समूह [पत्रसहित]

फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ओलीले एकतर्फी गरेका निर्णयलाई वैधानिकता नदिन माग गर्दै नेताद्वय बेदुराम भुसाल र राजेन्द्र पाण्डे आइतबार आयोग पुगेका हुन् ।

नेता भुसालका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ओलीले एकतर्फी रुपमा एमालेका नाममा गरेका निर्णयलाई वैधानिकता नदिन माग गरिएको छ ।

नेपाल समूहले आधिकारिक रूपमा दल सञ्चालन गर्ने अख्तियारी आफूहरुसँग भएको हुँदा दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ (ख), (ग) र दफा ४४ (१) बमोजिम विवादको निरुपण गर्न माग गरेको छ ।

‘नेकपा (एमाले) दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णय आधिकारिकता सम्बन्धी गम्भीर विवाद सिर्जना भएकोले उक्त निर्णय काम कारवाही वदर गरी पार्टीको २०३ जना पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सदस्यमध्ये हामी दावी प्रस्तुतकर्ता दलका जिम्मेवार वरिष्ठ नेता, पार्टी नेता, उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिव लगायत दलका बहुमत पदाधिकारीसहितका केन्द्रीय सदस्यहरूले आधिकारिक रूपमा दल सञ्चालन गर्ने अख्तियारी भएको हुँदा दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारीकता सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ (ख), (ग) र दफा ४४ (१) समेत बमोजिम विवादको निरुपण गरी पाउनाका लागि हस्ताक्षर गरी प्रस्तुत दावी पेश गरेका छौं,’ आयोगमा बुझाएको पत्रमा छ ।

नेपाल समूहले माग पत्रसहित पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य गरी ८९ जनाको हस्ताक्षर समेत आयोगलाई बुझाएको नेता भुसालले जानकारी दिए ।

यसअघि ११ जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित अध्यक्ष ओलीले गरेका निर्णयलाई वैधानिकता नदिन भन्दै चैत १ गते नेताहरु आयोग पुगेका थिए ।