कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एमसीसी नेपालको हितमा आएको परियोजना भएकाले पास गर्नुपर्छ : डिला संग्रौला

प्रकाश बराल

बागलुङ — कांग्रेस नेतृ डिला संग्रौलाले एमसीसी नेपालको हितमा आएको परियोजना भएकोले पास गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । उनले केपी शर्मा ओली सरकारको विकल्पमा कांग्रेसले नेतृत्व लिने र विकास निर्माणको गति बढाउन एमसीसी पास गर्ने कांग्रेसको योजना रहेको बताइन् ।

एमसीसी नेपालको हितमा आएको परियोजना भएकाले पास गर्नुपर्छ : डिला संग्रौला

आइतबार बागलुङमा नेपाल प्रेस युनियनले आयोजना गरेको पत्रकार अन्तरक्रियामा संग्रौलाले एमसीसी पास गर्ने र संविधानलाई मूलधारमा ल्याउने काममा कांग्रेस नेतृत्व चाहिएको दाबी गरिन् । ‘ओली सरकार अर्कमण्यताको पर्याय भएको भन्दै जे मन लाग्यो त्यही गर्ने स्वेच्छाचारी र अधिनायक सरकारको विकल्प दिन कांग्रेसले तयारी गरेको हो,’ उनले भनिन्, ‘एक्लै सरकार बनाउने संख्या नभएकोले माओवादी र जनता समाजवादीसँग छलफल भइरहेको छ ।’ केन्द्रीय समिति बैठकले पनि एमसीसी पास गर्ने शर्तमै सरकारमा जाने म्याडेण्ड दिएको उनले बताइन् ।

कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न नसकेको आरोप छ भन्ने जिज्ञासामा संग्रौलाले त्यसको प्रतिफल केही दिनमा देखिने बताइन् । गण्डकी प्रदेशबाट कांग्रेसले नेतृत्वको थालनी गरिसकेको समेत उनले दाबी गरिन् । संवैधानिक आयोग सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेको कांग्रेसले व्यक्ति नियुक्तीमा सम्झौता गरेको भन्ने कुरा निराधार भएको उनले बताइन् । ‘कांग्रेस निकटलाई नियुक्ती दिएर साथ लिन खोजेको हुन सक्छ, तर कांग्रेसको सिफारिसमा कोही परेका होइनन्’ उनले भनिन्, ‘सडकदेखि सदनमा कांग्रेसले जनताको आवाज बोलिरहेको छ ।’

संग्रौलाले केपी ओलीलाई नक्कली राष्ट्रबाद र नैतिकता हराएको नेता भएको आरोप समेत लगाइन् । ‘नारामा राष्ट्रवाद फलाक्ने, तक्मा दिँदा चुच्चे नक्सा हराउने ?,’ उनले भनिन्, ‘सामन्त गोयलसँग गरेको राष्ट्रघाती सम्झौता हैन भन्न किन नसकेको ?’ उनले प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सीमा बस्ने कुनै नैतिकता बाँकी नरहेको दाबी गरिन् । बालुवाटारमा बसेर रिमोट थिचेर विकास सम्भव नहुने भन्दै जनताको घरदैलोमा पुग्न समेत उनले आग्रह गरिन् । रिमोटबाट गरिएका शिलान्यास र उद्घाटन सबै नक्कली विकास भएको उनको टिप्पणी थियो ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७८ १३:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?