प्रतिकार्य योजना बनाउँदै प्रजिअ

जोखिम रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अरू निकायबाट दिइएका आदेश र निर्देशन पालनामा अटेर गरिएको भन्दै प्रशासन महामारी फैलिने गरी गतिविधि भए बल प्रयोग गर्नेसम्मको रणनीतिसहित अघि बढेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ भदौ २९ मा आफ्नो जिल्लामा कोभिडको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सम्बन्धित जिल्लाभर वा जिल्लाका कुनै भागमा मात्र लागू हुने गरी संक्रामक रोग ऐनअनुसार निर्णय लिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरेको थियो । स्थानीय प्रशासन ऐनको जनस्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना गराउने अधिकार प्रजिअसँगै छ ।

प्रजिअले आफ्नो क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा वा जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि नियन्त्रणका लागि निश्चित समयका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्न पाउने व्यवस्था छ । संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ मा मानिसमा कुनै पनि संक्रामक रोग उब्जे वा फैलिए वा फैलिने सम्भावना देखिए नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारण वा कुनै व्यक्तिहरूको समूहउपर लागू हुने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ । यस्तो आदेश उल्लंघन गरे १ महिना कैद वा १ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ २९ मा प्रत्यायोजन गरेका यिनै अधिकारलाई कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रजिअले प्रयोग गर्न सक्छन् ।

उपत्यकामा महामारीको अवस्था समीक्षा गर्न आइतबार कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठक बस्दै छ । बैठकमा सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवका अलावा उपत्यकास्थित तीनवटै जिल्लाका प्रजिअलाई पनि डाकिएको छ । बैठकमा उपत्यकाका तीनवटै प्रशासनबाट समान किसिमका धारणा र एजेन्डा पेस हुने काठमाडौंका प्रजिअ कालीप्रसाद पराजुलीले बताए । प्रतिकार्य योजना लागू नगरिँदा जनस्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघन बढेको छ ।

‘महामारीको जोखिम राजधानीमा बढेको छ,’ उनले भने, ‘बैठकपछि आउने आदेश र निर्देशनअनुसार थप कदम चाल्छौं ।’ उनले शैक्षिक संस्था महामारीको सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्रशासनले गम्भीरताका साथ लिएको बताए ।