नाकामा निगरानी प्रभावहीन

सीमा जोडिएका प्रदेशस्थित सुरक्षा निकायले प्रदेश सरकारसँग आवागमन व्यवस्थित गर्न र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा आवश्यक स्रोतसाधन जुटाउन औपचारिक/अनौपचारिक माध्यमबाट आग्रह गरेका थिए । तर, त्यसअनुसार कोरोनाविरुद्ध जुध्न ठोस पहल हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिहीबार अत्यन्त जरुरी अपिल सार्वजनिक गर्दै अति प्रभावित भनी वर्गीकरण गरिएका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, रूपन्देही, चितवन, बाँके, पर्सा, कैलाली, मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा र बागलुङ गरी १४ जिल्लाका विद्यालयसहित बढी भीडभाड हुने सबै क्षेत्र तथा सेवा अविलम्ब बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भएको जनाउँदै ती क्षेत्रमा नजान आग्रह गरेको थियो । तर यी जिल्लाभित्र र भारतसँग सीमा जोडिएका स्थानमा अपनाउनुपर्ने जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना हुन सकेको छैन ।

फागुन र चैतमा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । भारतमा संक्रमणको दर उच्च भएसँगै नेपाल भित्रिनेको चाप सिमानामा देखिएको हो । गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आफ्ना प्रदेश र जिल्ला तहका संयन्त्रलाई सीमानाकाबाट हुने आवागमनलाई क्रमशः कस्दै लैजान मौखिक निर्देशन दिए पनि औपचारिक निर्णय हुन सकेको छैन । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले सीमा क्षेत्रबाट आवतजावत गर्नेको अभिलेख राख्ने र तापक्रम नाप्ने काम मात्रै भएको स्वीकार गरे । यद्यपि बढ्दो जोखिमका बीच संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा बढीभन्दा बढी प्रयास र पहल गर्न प्रशासन, सुरक्षा निकाय र जनस्वास्थ्य अधिकारीलाई स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ ।

‘सीमाबाट हुने आवागमन पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्दा विगतमा नदीमै हेलिएर पनि ओहोरदोहोर गर्ने, सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि दुर्व्यवहार र हूलहुज्जतलगायतका तीता यथार्थबारे हामी जानकार छौं, त्यसका बाबजुद जनस्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका छौं,’ प्रवक्ता बुढाले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर पहिलेजस्तो अन द स्पट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, शंकास्पदलाई होल्डिङ सेन्टरमा पठाउने, ठाउँको ठाउँ कोरोना परीक्षण गर्ने काम भने अहिले हुन सकेको छैन ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले महामारी तीव्र रूपमा फैलिइरहेको र यसलाई बेलैमा सावधानी नअपनाए अवस्था भयावह हुन सक्ने चेतावनी दिए । उनले नागरिक तहबाटै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नहुँदा संक्रमण दर बढ्न थालेको बताए । रोकथाम र नियन्त्रणका लागि क्रियाशील सरकारी संयन्त्रको एकीकृत प्रयास र एउटै बुझाइ नभएकाले महामारी नियन्त्रणमा कठिनाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

भारतसँग नेपालको १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लामो सिमाना छ । त्यसमध्ये इलामदेखि दार्चुलासम्मका ३५ वटा नाकाबाट मात्रै नेपाल–भारत आवागमन गर्न पाइन्छ । त्यसको सूचना गएको माघ ११ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो तर औपचारिक नाकाबाट भन्दा चोर बाटो प्रयोग गरेर भारतबाट नेपाल भित्रिनेको चाप बढ्दो छ । त्यो विवरण सरकारको औपचारिक तथ्यांकमा समावेश हुँदैन । औपचारिक नाकाबाट हुने आवागमन पनि यात्रुको तापक्रम नाप्नेमै सीमित छ । यसले गर्दा लक्षणबिनाका मानिस सहजै भित्रिने र उनीहरूबाट संक्रमण अरूमा फैलिने जोखिम रहन्छ ।

भारतबाट प्रदेश १, २, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नाकाबाट फागुनमा ९३ हजार ३ सय ८१ जना भित्रिएकामा चैतमा यो संख्या बढेर १ लाख १४ हजार १ सय ७३ जना पुगेको छ । नेपालबाट फागुनमा १ लाख ३५ हजार ९ सय ७८ र चैतमा १ लाख १७ हजार १ सय ६४ जना भारत प्रवेश गरेको तथ्यांक छ । भारत गएका मानिस भित्रिँदा पनि संक्रमणको जोखिम रहन्छ । अझ लक्षणबिनाका संक्रमितका कारण जोखिम थप बढ्ने स्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन् । २०७६ चैतदेखि २०७७ चैत मसान्तसम्म भारतबाट तोकिएका नाकाबाट भित्रिनेको संख्या ८ लाख ९२ हजार ९ सय ८२ छ । यो अवधिमा प्रस्थान गर्नेको तथ्यांक ९ लाख ५४ हजार ७ सय ८३ छ । खुला सिमाना व्यवस्थित नहुँदा चोर बाटोबाट भित्रिनेको संख्या औपचारिक संख्याकै हाराहारीमा हुन सक्छ । त्यस्ता मानिस सामान्य तापक्रम पनि नजाँची ओहोरदोहोर गरेका कारण संक्रमणको जोखिम बढेको हो ।

^{संक्रमण जोखिमका कारण मोरङस्थित रानी-जोगवनी नाकामा कडाइ गरिएपछि विराटनगर-१६ दरैयास्थित खुला सीमाबाट आउजाउ गर्दै सर्वसाधारण । फाइल तस्बिर : देवनारायण साह/कान्तिपुर}

जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दा महामारीको डर छ भनेर जानकारी नभएका र जोखिम जान्दाजान्दै बेवास्ता गरेका कारण जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा कठिनाइ देखिएको गृह प्रवक्ता बुढाले बताए । संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणकै लागि नेपाल प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीसहित सीमावर्ती र अन्य इलाकामा ६ सय ५६ हेल्थ डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएकामा सीमाकेन्द्रित मात्रै ५ सय ७९ छन् । सशस्त्र प्रहरीले सीमाका ४० चेक प्वाइन्टमा हेल्थ डेस्क राखेको छ तर त्यो ज्वरो मापन र यात्रुको अभिलेखमा मात्रै सीमित छ । ‘महामारीविरुद्ध तोकिएका जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा सबैभन्दा पहिला व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्‍यो अनि सरकारी निकायबीच महामारीविरुद्ध जुध्न एउटै किसिमको बुझाइ र रफ्तार आवश्यक छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तह यसअघिकै क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनबाट आत्तिए । त्यसैले होला, पछिल्लोपटक जुन रूपमा सक्रियता देखाउनुपर्ने थियो, त्यसअनुसार एकीकृत पहल हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय वा गृहले मात्रै पहल गरेर हुँदैन, सबैको साझा पहलबाट मात्रै चुनौतीको सामना गर्न सक्छौं ।’

अधिकारीले सीमा नाकामा होल्डिङ सेन्टर, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नहुँदा त्यो जोखिम अनियन्त्रित रूपमा फैलिन सक्ने चेतावनी दिए । उनले दोस्रो चरणको महामारीको फैलावट तीव्र बन्दै गएको तर सोचेजति नियन्त्रण गर्न भने नसकिएको स्वीकार गरे । कोरोना महामारीविरुद्ध जुध्न उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा केन्द्रमा कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी), प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नेतृत्वको पीसीसीएमसी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको डीसीसीएमसी र पालिका प्रमुख नेतृत्वको स्थानीय सीसीएमसीमार्फत रोकथाम/नियन्त्रण एवं त्यसका लागि चाहिने स्रोत साधन व्यवस्थापनमा काम गर्ने डेडिकेटेड संयन्त्र हुन् ।

तर, यी सबै संयन्त्रको ध्यान आन्तरिक किचलोमा रुमलिएका कारण कोरोनाविरुद्धको प्रतिकार्य योजना तर्जुमा र लागू गर्नतर्फ केन्द्रित छैन । फागुन र चैतमा दोस्रो लहरको संक्रमण बढेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकै तथ्यांकबाट देखिन्छ । त्यसअनुसार प्रतिकार्य योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारको उदासीनता छ । पछिल्ला केही सातायता सीमावर्ती इलाकाबाट भित्रिनेहरू क्रसबोर्डर अकुपेसन, नाता/कुटुम्बसँग जोडिएका भन्दा फरक मानिस देखिन थालेको प्रदेश २ का प्रहरी प्रमुख डीआईजी धीरजप्रताप सिंहले बताए । त्यस्ता व्यक्तिलाई सूक्ष्म रूपमा निगरानीमा राखिएको उनले बताए ।