देउवालाई भेटेर भट्टराई र यादवले राखे सहकार्यको प्रस्ताव 

नयाँ सत्ता समीकरणका विषयमा जसपाभित्र मतभेद रहेकै बेला भट्टराई र यादवले देउवासँग सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेका हुन् । जसपाकै अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगसमेत सहकार्य गर्न सकिने भन्दै वार्ता जारी राखेका बेला भट्टराई र यादव भने ओलीइतर शक्तिको सरकारको पक्षमा उभिएका छन् । आइतबार जसपाका शीर्ष नेताहरुबीच सत्ता समीकरणलाई लिएर छलफल भए पनि कुनै सहमति जुट्न सकेको थिएन ।

छलफलमा ठाकुर र महतो माग पूरा गर्नेसँग सहकार्यको पक्षमा उभिएका थिए भने भट्टराई र यादव ओलीले प्रगितमनकारी काम गरेकाले उनीसँग कुनै हालतमा मिल्न नसकिने धारणा राखेका थिए ।

यही सन्दर्भमा उनीहरुले मंगलबार कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेर छलफल गरेका हुन् । स्रोतका अनुसार भेटमा भट्टराई र यादवले नयाँ सरकार गठनका लागि ठोस पहल लिन देउवालाई आग्रह गर्दै आफूहरुका तर्फबाट जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सहयोग हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

तर, कांग्रेस प्रवक्ता शर्माका अनुसार भट्टराई र यादवले आफ्नो पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको र छिट्टै टुंगोमा पुग्ने कुरा राखेको बताए । ‘कुराकानी नितान्त आन्तरिक नै रह्यो, बाहिर भन्ने खालको खासै छैन । जसपासँग हाम्रो अपेक्षा एउटा खेमाले एकखालको निर्णय गरोस् भन्ने भन्दा पनि सिंगो जसपाले संस्थागत रुपले प्रस्ट निर्णय गरोस् भन्ने हो । त्यो कुरा पनि पार्टी सभापतिले राख्नु भयो । तर, उहाँहरुले पार्टीभित्र छलफल गर्दै छौं, चाँडै एउटा टुंगोमा पुग्छौं भन्ने कुरा राख्नु भयो,’ शर्माले भने ।

यसअघि चैत २३ मा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबीच नयाँ समीकरणलाई लिएर संयुक्त छलफल भएको थियो । छलफलमा जसपाले पार्टीभित्र छलफल गरेर समीकरण निर्माणबारे ठोस निर्णय लिने आश्वासन देउवालाई दिएका थिए । तर, एक साता बित्दा पनि जसपाभित्र नयाँ समीकरणलाई लिएर कुनै प्रगति भएको छैन । जसपाभित्र ओलीलाई समर्थन गर्ने वा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग समीकरण गर्ने भन्ने विषयमा ठूलो विवाद देखिएको छ ।

ठाकुर र महतोले त कार्यदल नै बनाएर ओलीसँग वार्ता अगाडि बढाएका छन् । सत्ता गठबन्धन गर्न जसपाले रेशम चौधरीको रिहाईलाई मुख्य सर्त बनाएको छ । यही मुद्दा लिएर जसपाका अध्यक्ष ठाकुर र नेता महतोले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पटक–पटक संवाद गरेको छन् ।

रेशम चौधरीलगायत मधेस–थरुहट आन्दोलनका बन्दीको मुद्दा फिर्ता र उनीहरूको रिहाइलाई भावी सत्ता समीकरणको अर्को सर्त जसपाले बनाएको छ । जसपाले पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल आयोगको मधेस आन्दोलनबारेको प्रतिवेदन सार्वजनिकलाई पनि सर्त बनाएको छ । यसबाहेक संविधान संशोधनलाई अर्को मुख्य मुद्दा बनाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले चैत २० मा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट ओलीको प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न पहल थाल्ने निर्णय गरेको थियो ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले एक अर्कालाई जिम्मेवार ठान्दै नयाँ समीकरणबाट पन्छिएका छन् । कांग्रेसले माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन लिनुपर्ने सर्त राखेको छ । माओवादीले अविश्वासको प्रस्तावसँगै समर्थन फिर्ताको पत्र लेख्ने बताएको छ ।

तर, जसपामा ओलीसँग सहकार्य वा अर्कोपक्षसँग भन्नेमा एकरुपता छैन । यही घनचक्करमा फसेका तीन दल सत्ता समीकरणको विषयमा सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् ।