वर्षैभरि अस्थिरता र उथलपुथल

पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउन र संवैधानिक आयोगहरूलाई आफूअनुकूल डोहोर्‍याउन ल्याइएका ती अध्यादेश चौतर्फी विरोधपछि तत्कालका लागि फिर्ता त भए तर राजनीतिमा अस्थिरताको बीजारोपणले पूरै एक वर्ष उथलपुथल बनायो । नयाँ वर्षको बिहानी हुँदै गर्दासम्म मुलुक दिशाहीन भुमरीमा फसिरहेको छ, यसबाट निस्केर नयाँ दिशा पक्डने संकेतहरू अझैसम्म भेटिएका छैनन् ।

राजनीतिशास्त्री विश्लेषक हरि शर्मा २०७७ साललाई हराएको वर्षका रूपमा चित्रण गर्छन् । कसैले नसोचेका र नचिताएका घटनाक्रम राजनीतिक क्षेत्रमा यसै वर्ष भए । वर्षभरि जेजस्ता उथलपुथलपूर्ण घटना भए, तिनको छालले पूरै समाजलाई तरंगित बनायो । यो स्थितिमा मुलुकलाई ल्याइपुर्‍याउन पात्रका हिसाबले प्रधानमन्त्री ओली जति दोषी छन्, सत्तारूढ दलका अन्य नेता र प्रतिपक्षी दलका नेताहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक शक्तिसंघर्ष मिल्न नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने इतिहासकै अलोकप्रिय कदम उठाए । ‘प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्‍यो भने कुर्ची नै भाँचिदिन्छु’ भनेर आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई धम्क्याएको केही दिनपछि उनले विघटनको कदम उठाएका थिए । त्यस घटनाले सत्तारूढ तत्कालीन नेकपालाई विभाजनको संघारमा त पुर्‍यायो नै, घुमीफिरी रुम्जाटार भनेजस्तै देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको पुरानै बाटोमा धकेल्ने काम गर्‍यो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर सबैभन्दा बढी आरोप–प्रत्यारोपको राजनीतिक द्वन्द्व सत्तारूढ दलभित्रै देखियो । तत्कालीन नेकपाको एउटा ध्रुवमा ओली थिए भने अर्कोमा पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको समूह थियो । पार्टीको वैधानिकता विवाद तत्काल नसल्टिएका कारण पछि त्यसले अर्को मोड लियो । तर, तत्कालीन अवस्थामा नेकपा प्राविधिक रूपमा मात्रै एक थियो, व्यावहारिक रूपमा दुइटा ।प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा मुलुक ध्रुवीकृत भयो । कांग्रेस, नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा सडकमा उत्रिए । नागरिक समाज पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा आन्दोलित भयो । प्रधानमन्त्री ओलीसमेत आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै सडकमा निस्किए । औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको कदमलाई राप्रपाबाहेक कसैले समर्थन गरेका थिएनन् । सर्वोर्च्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई प्रभावमा पार्न सत्तारूढ दलका दुई खेमाको प्रतिस्पर्धा सडकमा समेत देखियो । गाउँगाउँबाट मान्छे ओसारेर आ–आफ्नो प्रभाव देखाउने होडमा उनीहरू जुटे । पार्टी विभाजित अवस्थामा पुग्दा त्यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि देखिन थाल्यो । वाग्मती र प्रदेश १ मा प्रधानमन्त्री ओली खेमाका मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव नेकपाबाटै दर्ता भयो । आफ्नै दलभित्रको खिचातानीका कारण विधि, प्रक्रिया मिच्दै प्रदेश संसद्लाई पंगु बनाउने काम यसबीचमा भयो ।मुलुक अस्थिरताको दलदलमा फस्दा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससहितका विपक्षी दलका नेताहरू पनि जिम्मेवार भएको अनुभूति आमनागरिकले गर्न पाएनन् । निराश बनेका नागरिकमा आशा जगाउने काम विपक्षी दलले गर्न सकेनन् । बरु, विपक्षी दलमा सत्ताकै छाया देखिन थाल्यो । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अडान लिन नसक्दा र आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने बाटोमा अघि बढ्दा मुलुक थप अन्योल र अनिश्चयमा पर्दै गयो ।

कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपामा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीकै कदमलाई भित्रभित्र साथ दिन खोजिरहेका थिए । पार्टीभित्रको आन्तरिक दबाबका कारण मात्रै यी दुई पार्टी सडक संघर्षमा एक ठाउँमा आइपुगेका हुन् । अहिले पनि यी दुई दलका नेतृत्वको भूमिका द्विविधाग्रस्त नै देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि राजनीति ‘ट्र्याक’ मा आउने आमअपेक्षा थियो । सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदियो । डेढ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दासमेत राजनीतिले सही गन्तव्य समात्न सकेको छैन । सरकार र संसद्बीचको द्वन्द्व अझै बढ्दो छ । जनताको सरोकार मुखरित हुने जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद् प्रभावकारी हुन सकेको छैन । असंवैधानिक कदम सच्याउने काम सर्वोच्चले गरे पनि राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्ना कदमलाई सच्याउन अझै तयार भएका छैनन् । आफूले संवैधानिक भनेको कदमलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा उभिएर जवाफ दिएका छैनन् न त उनले नैतिकता प्रदर्शन नै गर्न सके । बरु, आफ्नो सत्ता टिकाउने रणनीति अघि बढाइरहेका छन् ।

पुनःस्थापित संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले चाहिरहेको छैन । संसद् प्रभावकारी हुन सरकारले बिजनेस दिनुपर्ने हुन्छ तर सरकारले दिएको छैन । पुनःस्थापनापछि बसेका बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी भएका छैनन् । सांसदले प्रश्न उठाए पनि सरकार त्यसप्रति उत्तरदायी बन्न सकेको छैन । राजनीतिलाई थप तरलतातिर लैजान यसैबीचमा सर्वोच्चको अर्को फैसलाले मलजल गर्‍यो । फागुन २३ गते नेकपाको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय सर्वोच्चले गरेपछि एमाले र माओवादीको ब्युँतिए । सर्वोच्चले ऋषिराम कट्टेलको पार्टीसँग नाम जुधेको आधारमा नेकपा एकीकरण प्रक्रियालाई खारेज गरेको थियो । त्यस निर्णयले पार्टीभित्रको वैधानिकता विवादलाई अन्त्य गरे पनि राजनीतिक विवाद अन्त्य गर्न सकेको छैन । सर्वोच्चको फैसलापछि ब्युँतिएको एमालेभित्र आन्तरिक शक्तिसंघर्ष जारी छ । एमाले व्यावहारिक रूपमा दुई खेमामा विभक्त छ । झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले समानान्तर पार्टी सञ्चालनको अभ्यास थालेका छन् । सत्तारूढ दलभित्रै देखिएको यो हदको विवादले संसद्, सरकार र राज्य व्यवस्थाको भविष्यमाथि नै बादल मडारिएको छ । दुई तिहाइ समर्थनबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओली यतिबेला प्राविधिक बहुमतमा सीमित छन् । व्यावहारिक रूपमा उनले बहुमत गुमाइसकेका छन् । ६/६ महिनामा सरकार अदलबदलका घटनाले राजनीतिको मुहान दूषित बनाइरहेका बेला ०७४ को चुनावी परिणाम आफैंमा आशाको जग थियो ।

त्यसले आमनागरिकलाई राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको सपनासँग जोडेको थियो । ती सबै आशा र सपनालाई राजनीतिको मियोमा रहेका दुई/चार जना व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षाले धूलिसात पारेको मात्रै छैन, पुनःसंरचनागत राज्य व्यवस्था, प्रणाली र संस्थाहरूलाई समेत जर्जर बनाएको छ । नागरिक समाजका अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार संख्याको स्थिरता आफैंमा कृत्रिम हो । सरकार बनाउन आवश्यक भए पनि यसैले राजनीतिक स्थिरता दिन्छ भन्ने मान्यतालाई अहिलेका राज्य सञ्चालकहरूले खण्डित बनाएका छन् । संख्या पुग्यो भनेर मनपरीतन्त्र गर्ने, एकल ढंगले अघि बढ्ने र आत्मकेन्द्रित शासन सञ्चालनको अभ्यास गर्ने तौरतरिकाका कारण जनताले दुई तिहाइ जनमत दिए पनि मुलुकले स्थिरता पाउन सकेन । प्रणालीको विकास नभएकाले राजनीतिमा स्थिरता नहुँदा त्यसले बहुआयामिक प्रभाव छाडेको छ । ‘जनताले परिपक्वता देखाए । पाँच वर्ष ढुक्क भएर शासन गर्न सक्ने जनमत दिए । अनावश्यक चुनौतीको सामनामै समय बिताउन नपरोस्, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक मूल्य–मान्यताको विकासलाई अघि बढाउन समय पाऊन् भनेर एउटा पार्टीलाई बलियो बनाइदिए,’ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यस अर्थमा जनता जति पाका हाम्रा नेता हुन सकेनन् ।’

नयाँ संविधानले पनि राजनीतिक स्थिरतालाई जोड दिएको थियो । त्यसैअनुरूप संविधानका पुराना व्यवस्था र मान्यतामा संशोधन गरिएका थिए । राजनीतिक दल विभाजन गर्नका लागि संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्री बनेको सुरुका दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने र एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव राखिसकेपछि एक वर्षसम्म अर्को अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइनेजस्ता व्यवस्था राजनीतिक स्थिरताका लागि नै राखिएका हुन् । प्रतिनिधिसभाले सरकारको विकल्प दिने सम्भावना रहुन्जेल संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था संसदीय प्रणालीको नयाँ मान्यता थियो तर प्रधानमन्त्री बनेकै दुई वर्षमा ओलीले स्थायित्वका लागि राखिएका यी कानुनी मान्यताहरू भत्काउँदै अघि बढ्न थाले । अध्यादेश ल्याएर तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न कोसिस गरे । विभाजनका लागि आफ्नै पार्टीका दुई सांसदसमेत परिचालन गरेको घटना बाहिरियो । विभाजनको भयले जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) वैशाख १० गते मध्यराति एकतामा जोडिए । यस्ता घटना र प्रवृत्तिका कारण ओली पार्टीभित्रै असुरक्षित हुँदै जाँदा उनले संसद् विघटनजस्तो अलोकप्रिय कदम उठाउन पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीको यो असंवैधानिक कदमलाई तत्क्षण अनुमोदन गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमेत विवादमा तानिइन् । संवैधानिक आयोगहरूलाई समेत ओलीले विवादमा पारे । संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्न कानुनी अवरोध हटाउन उनले वैशाख ८ मै जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः ल्याए । सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताबिनै बसेको परिषद् बैठकले आयोगहरूमा रिक्त पद पूर्ति गर्ने काम गर्‍यो । संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै नियुक्ति हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नियुक्ति दिने र शपथ खुवाउने काम भयो ।

राजनीतिशास्त्री शर्मा पछिल्ला यस्ता घटनाक्रमले राजनीति नै क्षयीकरण भएको बताउँछन् । सरकारलाई दबाब दिने, मार्गनिर्देशन गर्ने सामाजिक संघसंस्थाको भूमिकामा समेत संकुचन आएको उनको बुझाइ छ । ‘राज्यको भूमिका बलियो भएको छ तर सामाजिक संघसंस्था र राज्य संरचनाहरू कमजोर बनेका छन्, नैतिक जवाफदेहिता हराएको छ । प्रतिपक्षले धर्म निर्वाह गरिरहेको छैन,’ शर्मा भन्छन्, ‘अहिले सबै आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्न लागेका छन् । जनताले के पाए भन्नेतिर कसैको ध्यान गएको देखिन्न । समग्रमा राजनीतिको क्षयीकरण भएको छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईं ०७७ साललाई राजनीतिक अस्थिरताको वर्षको रूपमा चित्रण गर्छन् । उनका अनुसार एक वर्षभित्र आत्मकेन्द्रित राजनीतिले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र प्रक्रियालाई धूलिसात पारेको छ । नेतृत्वले गणितलाई जोड दिएर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई कमजोर बनाउने दिशा पक्डेको छ । ०७४ को चुनावी जनमत वामपन्थी सरकारलाई पूरा पाँच वर्ष चलाउन दिएको हो तर पाँच वर्ष चलाउन नसकी प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षअगावै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम उठाउँदा जनमतको समेत अपमान भएको छ । यसले संसद्मा अंकगणित जति बलियो भए पनि स्थिरता दिन सक्दो रहेनछ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेको प्रसाईं बताउँछन् । ‘बहुमत आएपछि स्थिरता आउँछ भन्ने बुझाइ नै भ्रमपूर्ण थियो । संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्ने तर पार्टीभित्रकै असहमतिलाई मिलाएर लैजान नसक्ने, अंक गणितलाई प्राथमिकता दिने तर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, कानुन विधि र प्रक्रियालाई नअंगाल्ने हो भने दुई तिहाइ अंकगणितले पनि स्थायित्व दिन सक्दो रहनेछ भन्ने पुष्टि भएको छ,’ प्रसाईंले भने, ‘मूल्य, मान्यता र दर्शनलाई सँगै अघि बढाउँदा गठबन्धन सरकारले पनि स्थायित्व दिन सक्छ भन्ने उदाहरण भारतमा मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकार नै छ ।’ प्राध्यापक खड्ग केसी सरकारले थुप्रै उपलब्धि हासिल गरे पनि सत्ताको भोक र आत्मकेन्द्रित स्वार्थ राजनीतिका कारण मुलुक अस्थिरतातिर पुगेको बताउँछन् ।

‘यस वर्ष जलविद्युत्, पानी आपूर्ति र कनेक्टिभिटीमा राम्रा काम भएका छन् । धेरै विकास परियोजना सम्पन्न भएका छन् । यद्यपि सत्ताको भोक, आत्मकेन्द्रित, स्वार्थी राजनीतिज्ञहरूका कारण ०७७ साल निराशपूर्ण बन्न पुगेको हो,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा विश्वास र सहिष्णुता हुनु आवश्यक छ, जुन राजनीतिक नेतृत्वबाट यस वर्ष महसुस गर्न सकेनौं ।’ विश्लेषक प्रसाईंका अनुसार अहिलेको संकट अझै पर धकेलिन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनले लोकतान्त्रिक शक्तिलाई मात्रै नभई धर्मवादी, जातिवादी र अराजकतावादीलाई समेत स्पेस दिएको उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक अस्थिरताका बीचमै यस्ता शक्तिले अझै खेल्न पाउने सम्भावना रहेको उनी देख्छन् । ‘नेता जति सबै सत्तादेखि सत्तासम्म, शक्तिदेखि शक्तिसम्मका लागि लडेका छन् । राजनीति संविधान, कानुन, विधि, प्रक्रिया, मूल्य र मान्यताले चल्नुपर्थ्यो तर त्यसअनुसार चलेन । गुट, व्यक्तिका स्वार्थ र इच्छाहरूलाई सीधै अघि बढाउन खोजियो अनि मुलुकमा संकट उत्पन्न भयो,’ प्रसाईंले भने, ‘संसद् नभएका बेला आवश्यक परेर अध्यादेश ल्याउनुपर्दा विपक्षीको पनि समर्थन लिने परम्परा छ । तर, शासकले आफ्नो राजनीतिक दाउपेचका लागि जतिबेला पनि अध्यादेश ल्याउने, विधि र प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गर्ने काम गरियो । यसको परिणाम लोकतन्त्र संकटमा छ तर नवउदरवाद अघि बढेको छ ।’