व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रभावित

संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा भएको ६९ औं महासभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सन् २०२४ भित्र नेपालले सबै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर प्रतिबद्धता पूरा गर्ने गरी काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

२०७६ वैशाख १ देखि चैत मसान्तसम्म देशभर १४ लाख ६८ हजार ६७ वटा व्यक्तिगत घटना दर्ता भएकामा २०७७ वैशाख १ देखि फागुन मसान्तसम्मको अवस्था निकै कमजोर देखिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ । कोरोना महामारीका कारण त्यसको असर देखिए पनि तुलनात्मक रूपमा त्यो मात्रै कारण नभएको विभागका अधिकारी नै स्विकार्छन् । देशभर महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकासहित ७ सय ५३ मध्ये प्रदेश १ मा १ सय ३७, प्रदेश २ मा १ सय ३६, वाग्मतीमा १ सय १९, गण्डकीमा ८५, लुम्बिनीमा १ सय ९, कर्णालीमा ७९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८८ स्थानीय तह छन् । यी स्थानीय तहमा गत वर्ष जन्मदर्ता ९ लाख २५ हजार ३ सय २२, मृत्यु दर्ता १ लाख ७० हजार ६ सय ४३, विवाह दर्ता २ लाख ७३ हजार ९ सय ६३, सम्बन्ध विच्छेदका घटना ५ हजार ८ सय ४६ वटा दर्ता भएका थिए । यो वर्षको अभिलेख आउन बाँकी छ तर गत वर्षभन्दा प्रगति निराशाजनक रहेको विभागले जनाएको छ ।

राज्यसँग व्यक्तिको कानुनी सम्बन्ध व्यक्तिगत घटना दर्तासँगै जोडिन्छ । जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ, विवाह दर्ता र सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी घटना दर्ता भएपछि राज्य र व्यक्तिको सम्बन्ध सुरु हुन्छ । अंशबन्डा, नागरिकता, राहदानी, नाबालक परिचयपत्र, पठनपाठनदेखि राज्यबाट पाउने अरू सेवा सुविधा उपभोग गर्न पनि घटना दर्ता अनिवार्य मानिन्छ । यसकै आधारमा राज्यले दिने सेवा सुविधा र कानुनी अधिकार स्थापित हुन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ को दफा १८ ले यस्ता घटना घटेको ३५ दिनभित्र स्थानीय पञ्जिकाधिकारी (वडा कार्यालय) र विदेशमा भए कूटनीतिक नियोगमार्फत घटना दर्ता गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको पञ्जीकरण विभाग व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने माथिल्लो निकाय हो । विभागले नै स्थानीय तहसँगको समन्वयमा घटना दर्ता अभिलेखीकृत गर्नुपर्ने हो । कतिपय मुलुकले विदेशी नागरिक आफ्नो देशमा प्रवेश गर्न र त्यहाँको सेवासुविधा प्रयोग गर्न जन्मदर्ता प्रमाणपत्रलाई अनिवार्य राखेका हुन्छन् । जसका कारण यसअघि नै नागरिकता वा अन्य कागजात लिइसकेकाले पनि घटनादर्ता प्रमाणपत्र वडा कार्यालयबाट लिनुपर्ने हुन्छ । तर, यसप्रति नागरिकको रुचि देखिएको छैन ।

कानुनले नै घटना दर्ता गर्ने सरकारी अधिकारीका रूपमा स्थानीय तहमा वडा सचिवलाई स्थानीय पञ्जिकाधिकारी तोकेको छ । नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने यही कडीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा घटना दर्ताको अवस्था निकै दयनीय देखिएको छ । जसका कारण देशभर व्यक्तिगत घटना कति घटे भन्ने सरकारसँग यकिन तथ्यांक छैन ।

२०७६ माघ २८ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐनले विभाग र स्थानीय तहलाई मात्र चिन्छ । व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी कुनै पनि कामकारबाही र समन्वयमा प्रदेश सरकारलाई समेटिएको छैन । त्यसले गर्दा प्रदेश सरकारले यो काममा स्वामित्व पनि लिएको छैन । २०७७ चैत २ मा जारी नियमावलीमा पनि घटना दर्तामा प्रदेश सरकारलाई बाहिर राखिएको छ ।

संविधान, कानुन र समन्वयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अन्तरसम्बन्ध देखिए पनि पञ्जीकरणमा प्रदेशलाई बाहिर राखियो । त्यसप्रति प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि जनाएपछि ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट यसबारे निर्णय भइसकेको छैन । संशोधित मस्यौदामा घटना दर्तामा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई समेट्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

पछिल्लो ऐन आउनुअघि साविकको स्थानीय विकास मन्त्रालय र पछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले घटना दर्ता ऐन २०३३ अनुसार गाविस सचिवलाई पञ्जिकाधिकारी तोकेको थियो । त्यही अधिकार पछिल्लो ऐनले वडा सचिवलाई दियो तर अधिकार दिए पनि जनशक्ति पूर्ति र घटना दर्तामा नागरिक र सरकारले प्रभावकारी पहल नगर्दा नतिजा निराशाजनक देखिएको हो । घटना दर्ताको काम गृह मन्त्रालयअन्तर्गत परिचय व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिएपछि प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसकै लागि केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरी दुवै जिम्मा दिएर विभाग गठन गरिएको थियो ।

घटना दर्ता गर्न स्थानीय तहमा वडा कार्यालयका सचिवलाई स्थानीय पञ्जिकाधिकारी तोकिएको छ तर सरकारले सबै वडा कार्यालयमा सचिव पुर्‍याउन सकेको छैन । विभागका अनुसार अहिले करिब २ हजार वडाका सचिव खाली छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रत्यक्ष रूपमा घटना दर्ताको काममा असर पुगेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक युवराज कट्टेलले पछिल्लो अभिलेखअनुसार देशभरका पालिकाका २ हजारभन्दा बढी वडामा सचिव नहुँदा घटना दर्ताको दर कमजोर देखिएको बताए । वडा सचिव भएका कतिपय स्थानमा नागरिक तहबाटै घटना दर्तामा ध्यान नपुगेको उनले जानकारी दिए । ‘राज्य र नागरिकको सम्बन्ध स्थापित गर्ने पहिलो कडी नै व्यक्तिगत घटना दर्ताबाट सुरु हुन्छ, यसलाई राज्य–नागरिक सम्बन्धको प्रस्थान बिन्दु पनि भनिन्छ,’ कट्टेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसकै आधारमा राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्ने हो तर यति महत्त्वपूर्ण विषयलाई नागरिकले गम्भीर रूपमा लिएका छैनन्, सरकारको पनि अभियान चलाएर सबैलाई समेट्न सकेको छैन ।’

वडा सचिव नहुँदा दिनहुँ प्रशासनिक काम अरू कर्मचारीबाट हुने गरे पनि सचिव नभएका ठाउँमा घटना दर्ता अवरुद्ध रहेको विभागले जनाएको छ । घटना दर्ताको प्रमाणपत्र वडा सचिवले प्रमाणीकरण गर्छन् । सचिव भएका करिब ४ हजार २ सय वडा कार्यालयबाट स्मार्ट कार्ड रिडरबाट पनि घटना दर्ता सुरु गरिएको छ । अनलाइनबाट २०७१ चैत ११ देखि घटना दर्ता सुरु गरिएको थियो । बाँकीमा स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउन सकिए पनि वडा सचिव अभावले रोकिएको विभागले जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव गोपीकृष्ण खनालले संघीय निजामती ऐन नआउँदा त्यसको असर प्रदेश र स्थानीय तहका सेवा प्रवाहमा परेको बताउँछन् । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारी समायोजन त गरियो तर रिक्त दरबन्दी पूर्ति समयमै हुन सकेन, त्यसको असर स्थानीय तहका सेवा प्रवाहमा देखियो,’ खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसका लागि संघीय निजामती ऐन जारी भए प्रदेश निजामती ऐनले तोकिएका रिक्त दरबन्दीमा सहज रूपमा जनशक्ति पदपूर्ति गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।’

पछिल्लोपटक स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएपछि तोकिएको दरबन्दी पदपूर्ति गर्न केही प्रदेश सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको खनालले जानकारी दिए । ‘कर्मचारी अभाव भयो भनेर थुप्रै स्थानीय तहबाट गुनासो आयो, हामीले रिक्त रहेका कर्मचारी पदपूर्तिका लागि प्रदेश सरकारलाई लेखी पठाउनुहोस्, दरबन्दीभित्र रहेर प्रदेश लोकसेवाले पदपूर्ति गर्छ भन्ने जवाफ दिएका छौं,’ उनले भने । संघीय निजामती सेवा ऐन आएपछि यी सबै समस्या समाधान हुने उनले बताए । स्थानीय तहका कर्मचारी पदपूर्ति/व्यवस्थापन प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट हुने व्यवस्था छ ।

चालु आवमा व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भए पनि प्रभावकारी रूपमा अभियान चलाउन नसक्दा देशभर घटना दर्ता, तालिम, कम्प्युटर, जनशक्ति व्यवस्थापन, कर्मचारी भर्नालगायतमा १ प्रतिशत पनि खर्च हुन नभएको विभागले जनाएको छ । घटना दर्ता व्यवस्थित र अपडेट नहुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । पालिका संरचना लागू हुनुअघि साविकका गाविस सचिवमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुने गरेकामा अहिले बैंक खातामा जाने व्यवस्था मिलाइएको छ तर घटना दर्ता अपडेट नहुँदा मृत्यु भएका सेवाग्राहीका नाममा पनि रकम जान सक्ने जोखिम रहन्छ ।

‘स्थानीय तह (पालिका), खासगरी जनप्रतिनिधिको ध्यान डोजर किन्ने, बाटो, पुल, पुलेसा र कमिसनमा केन्द्रित भयो, नागरिकका सेवा सुविधामा न जनप्रतिनिधि न कर्मचारीको ध्यान जान सकेको छ, त्यसको नकारात्मक असर राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा प्रभावमा परिरहेको छ,’ गृहका एक कर्मचारीले भने, ‘यसमा गम्भीर समीक्षा गरेर प्रभावकारी र चुस्त सेवा प्रवाहमा कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।’

काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज भट्ट राज्यका हरेक निकायबाट नागरिकले पाउने सेवा सुविधा र हक अधिकारअघि घटना दर्ता अनिवार्य मानिने बताए । घटना दर्ताबिना प्रशासनबाट प्रवाह गरिने कुनै पनि सेवा सुविधा नपाइने उनले बताए । ‘हामी दैनिक नागरिकता, राहदानी, नाबालक परिचयपत्रलगायतका सेवा प्रदान गर्छौं, यसका लागि व्यक्तिगत घटना दर्ता अनिवार्य हुन्छ, घटना दर्ताबिना आएका फाइल फिर्ता हुन्छ, यसप्रति स्वयं नागरिकले नै प्रक्रिया पूरा गरेर आउनुपर्छ ।’ खासगरी बसाइँसराइका घटना दर्तामा बढी समस्या देखिएको उनले बताए । बसाइँसराइ भोटको राजनीतिसँग पनि जोडिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘बसाइँसराइ गरेका मानिसले कानुनमा स्थायी थातथलो छोड्न नमान्ने, व्यावहारिक रूपमा अन्यत्रै बस्ने, अभिलेख सकभर छ्यासमिस गरेर दुवैतिर पार्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, यो स्वार्थको व्यवहार भयो,’ सहायक प्रजिअ भट्टले भने, ‘यस्ता केसमा दोहोरोपन हुँदा कतिपय सेवा प्रवाहमा आएका मानिसलाई कागजात पूरा गरेर मात्रै आउन भन्ने गरेका छौं ।’

गत चैत १८ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले वैशाख १ देखि ७ सम्मलाई घटना दर्तालाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न देशभरका पालिकालाई परिपत्र गरेको छ । वडा सचिव नभएका पालिकामा के गर्ने भन्ने अन्योल पनि यथावत् छ । ‘सन् २०२४ (विसं २०८०) सम्ममा जन्मदर्ता शतप्रतिशत पुर्‍याउने र अन्य व्यक्तिगत घटना दर्तामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जाहेर गरेको सन्दर्भमा प्रतिबद्धता पूरा गराउन व्यक्तिगत घटना दर्तालाई नागरिकको कर्तव्यका रूपमा स्थापित गराउँदै घटना दर्तालाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने उद्देश्यले २०७८ वैशाख १ देखि १६ गतेसम्म राष्ट्रव्यापी रूपमा व्यक्तिगत घटना दर्ता अभियान चलाई संख्यात्मक विवरणको प्रतिवेदन विभागमा पठाउन अनुरोध छ,’ विभागले स्थानीय तहहरूलाई पठाएको छ ।

परिपत्रमा अभियान अवधिभर प्रत्येक वडाको पायक पर्ने कम्तीमा तीन स्थानमा घटना दर्ता शिविर सञ्चालन गर्न भनिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र व्यक्तिगत घटना दर्ताका सूचना फाइल व्यवस्थित गरेर पठाउन पनि विभागले भनेको छ ।